श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड पुगेका सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने वातावरण भएपछि मात्रै मलेसिया गन्तव्य खुल्ने जनाएको छ । मन्त्रालय मलेसियाको स्वास्थ्य संस्था अनुगमन गर्ने टोलीको प्रतीक्षा छ ।
संघले थप गरिएको म्यानपावर कम्पनीको धरौटीमा ब्याज पाउनुपर्ने र मर्ज हुने म्यानपावर कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी भदौसम्म धरौटी राख्नुपर्ने सीमा तोकेको छ । ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, ३ देखि ५ हजार कामदार पठाउने कम्पनीले एक करोड नगद र दुई करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी र ५ हजारभन्दा माथि कामदार पठाउने कम्पनीले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक धरौटी राख्नुपर्ने नियम छ ।
संघले दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गर्नुका साथै दूतावासका कर्मचारीले अनुचित लाभ लिने गरेको आरोप लगाएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न रोजगारदाता कम्पनीलाई ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ दिई अनलाइनबाटै मागपत्र पेस गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए ।
कान्तिपुरबाट