ई–आर्थिक, काठमाडौं । सिंगो सरकारलाई नै चुनौति दिने गरी खुल्लामञ्चमा बनाइएका सटरहरु प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा डोजर लगाएर भत्काइएको छ ।
काठमाडौंको मुटुमा रहेको सो स्थानमा सटर बनाइसके पछि पसल सुरू गर्न थालिसके पछि भत्काइयो । चौतर्फी विरोध र दवाव थेग्न नसकेपछि मात्रै सटरमा डोजर चल्यो । नत्र यो विषयले सरकार र महानगरपालिका यसअघि मौन थिए । ठूलो रकम खर्च गरेर सेटिङ्ग मिलाइए पछि तै चुप मै चुप भएको यो काण्ड झण्डै सेलाएर गएको थियो ।
लाखौं लगानी गरेर व्यापार सुरू गर्न थालेका व्यापारीहरूले आफ्नो पसलमा डोजर चल्दा विरोध गर्नु स्वभाविक थियो । साना–साना व्यापारीहरु यो काण्डले एकै पटक सुकुम्वासी भएका छन् ।
खुल्लामञ्चमा ४० वटा सटरहरु बनाएको र अरु संरचनापनि विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको थियो ।
व्यापारीले ती सटर तीनदेखि १० लाख रुपैयाँ माथिसम्ममा खरिद गरेका थिए । त्यस्तै सटरको भाडा प्रतिमहिना ८ देखि १२ हजारसम्म तोकिएको थियो ।
सटर भाडामा लिनेमा अधिकांश फुटपाथमा व्यापार गर्ने साना व्यापारी रहेका छन् ।
बिचौलियाको माध्यमबाट व्यापारीहरुले सटर खरिद गरेका थिए । यो सटर खरिद विक्रीमा ४ करोडको हाराहारीमा चलखेल भएको अनुमान लगाइएको छ ।
ठेकेदार मनोजकुमार भेटवालको जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्सले पुरानो बसपार्कमा टावर निर्माण गरिरहेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअन्र्तगत पुरानो बसपार्कमा टावर निर्माण गर्ने र ३० वर्षमा महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही संझौता अनुरुप अहिले काम धमाधम भइरहेको छ ।
सम्झौताअनुसार टावर निर्माणका लागि बसपार्कलाई अस्थायी रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको खुल्लामञ्चको जग्गामा सारिएको थियो ।
यही सम्झौता बमोजिम टावरको निर्माण अवधिमा कम्पनीले आफ्नै लगानीमा बसपार्क निर्माण, व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार गर्ने र यसवापत महानगरपालिकालाई वार्षिक ५० लाख बुझाउने सहमति भएको थियो ।
१२ चैत् २०७३ मा महानगरपालिका सँग भएको उक्त संझौता पछि ८ वैशाख २०७४ मा कम्पनीसँग १० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता अनुसार सम्बन्धित कम्पनीले बसपार्कका लागि आवश्यक पर्ने तीनवटा बस काउन्टर, तीन यात्रु प्रतीक्षालय, एक सार्वजनिक शौचालय, एक क्यान्टिन र औषधि पसल बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, त्यसविपरित व्यापार गर्ने उद्देश्यले ठेकेदार कम्पनीले सटरनै खडा गरेका थिए ।
ठेकेदार र महानगरपालिकासमेतको मिलेमतोमा खुलामञ्च हडप्ने प्रपन्च रचिएको खुलासा भएपछि सटर भत्काउन चौतर्फी दवाव आएको थियो ।
सार्वजानिक जग्गामा भाडा लगाएर करोडौं असुल्ने खुल्लामञ्च काण्डका नाइकेहरू को–को हुन ? यसमा क–कसको मिलेमतो रहेको छ, सरकारले खोज्नु पर्ने चौतर्फी आवाज उठ्न थालेको छ । सटर भत्काएर सरकारले आफ्नो एउटा दायित्व पुरा ग¥यो । तर सरकारको अर्को मूख्य दायित्व बाँकी नै छ, यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्ने र व्यापारीहरुले गरेको लगानी असुल गरिदिने कार्यमा भूमिका निर्वाह गरिदिने ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा विक्री गर्ने नाइकेहरू फरार छन् । सीआईवी र अख्तियार ती नाइकेहरुलाई खोजिरहेको छ । तर सरकारी जग्गा खुल्लामञ्च नै भाडामा लगाउनेमा संलग्नहरुलाई पनि खोजी थाल्नुपर्छ भन्ने चौतर्फी आवाज उठ्न थालेको छ । वालुवाटारको सरकारी जग्गाको जस्तो खुल्लामञ्चका नाइके भाग्ने अवस्था आउँदैन । किनभने यिनले नै पुरानो बसपार्कमा टावर निर्माण गरिरहेका छन् । यो विषयमा सरकारले उनीलगायत संलग्नलाई के र कस्तो गर्ला ? प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।