स्थान : यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिल र सानो भ¥याङ
समय : बिहान १० देखि २ बजेसम्म
केशवप्रसाद पाण्डे, काठमाडौं। कार्यालय समय सुरु हुनुअगावै सेवाग्राहीको भीडले यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिल र स्वयम्भूस्थित सानो भ¥याङमा बाक्लो चहलपहल छ । सेवाग्राहीहरू काम फत्ते गर्न सरकारी कर्मचारीको भन्दा बिचौलियाको सम्पर्कमा गइरहेका दृश्य पनि देखिन्छ । बिचौलियाहरू दौडधुपमा छन् र सरकारी कर्मचारीसँग सेटिङ गर्दै सेवाग्राहीको काम गर्नमा नै व्यस्त छन् । बिचौलियाहरू सेवाग्राहीसँग खासखुस गर्दै अतिरिक्त शुल्कका लागि संकेत गरिरहेका देखिन्छन् ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को नयाँ आवेदन तथा नवीकरणका लागि लाइन बसेका सेवाग्राहीको लाइन नागवेली बन्दै सडकसम्म पुगेको छ । भीड बढ्दो छ तर कर्मचारीले १२ बज्दा नबज्दै सर्भरमा समस्या आएकाले बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने जानकारी गराए । समाधान भएलगत्तै काम सुचारु हुनेगरी अनिश्चित समयका लागि दर्ता र नवीकरणका काम बन्द गरियो । योसँगै सेवाग्राही आक्रोसित बन्न पुगे । यता यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भ¥याङमा पनि उस्तै अवस्था देखियो ।
यस्तो समस्या भने पहिलोपटक देखिएको हैन । सर्भरकै समस्याका कारण सेवाग्राहीहरू पटकपटक चर्को मारमा पर्दै आएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल पनि सर्भरमा पटकपटक समस्या आउने गरेकोे स्विकार्छन् । उनका अनुसार झन्डै १५ दिनको अवधिमा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । समस्या आएकै कारण सेवाप्रवाह निष्प्रभावीजस्तो देखिएको हुँदा यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्राविधिकहरूसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।
बायोमेट्रिक प्रणालीअनुसार आइतबार, सोमबार, मंगलबार र बुधबार मात्र अनलाइन आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । तर, सीमित कोटाका कारण आवेदन दिन पाउने नागरिकको अधिकार पनि कटौती हुने गरेको छ । बल्लतल्ल पाएको कोटा र समयमा समेत काम हुन नसकेपछि सेवाग्राही आक्रोसित बन्नु स्वभाविक नै हो । यस्ता समस्याले जनताको घरदैलोमा सार्वजनिक सेवा पु¥याउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई नै उपहास गरिरहेको छ ।
(राजधानी निगरानी)
यातायात व्यवस्था विभागको केन्द्रीय सर्भरबाट नै यस्तो समस्या प्रायः सधैं आउँदा नवीकरण गर्नुपर्ने लाइसेन्स समयमा गर्न नपाउँदा सेवाग्राहीलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्यालय परिसरमा भेटिएका सेवाग्राही अञ्जनी फुयाँल भन्छन्, ‘समस्या समाधान गरेर समयमै सेवा दिन नसक्ने राज्यको गल्तीको सजाय हामीले भोग्नुपर्ने पनि हुन्छ र ?’ विभिन्न देशमा सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा दिन नसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर, विभागले समस्याको विकल्पसमेत नदिएर सर्भरलाई मात्र दोषी देखाउने गरेका कारण सेवाग्राही सेवा लिनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । पटकपटक सर्भरमा आउने समस्या समाधानमा विभाग गम्भीर हुन सकेको छैन । सेवाग्राहीका अनुसार यस्तो समस्या पटकपटक आउने गरेका छन् तर यसप्रति सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन सकेको छैन । सर्भरलाई मात्र समस्या देखाएर सेवाप्रवाहलाई प्रभावित पार्नु लज्जास्पद भएको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।
निःशुल्क अनलाइन फारमका लागि ३ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता
नयाँ लाइसेन्स तथा नवीकरणका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विभागले गरेको छ । यसका लागि निःशुल्क आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, अनलाइन आवेदनमा गरिएको कोटाका कारण सेवाग्राहीले सजिलै अनलाइन फारम भर्न सक्दैनन् । यसको फाइदा उठाउँदै कार्यालयवरपर रहेका फोटोकपी तथा प्रिन्ट सेन्टर, साइबरलगायतले प्रतिफारम ३ सय रुपैयाँसम्म दस्तुर लिएर सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । कार्यालय परिसरमा भेटिएका एक सेवाग्राहीले धेरै समयसम्म प्रयास गर्दा फारम भर्न नसकेको र कार्यालय आसपासको फोटोकपी सेन्टरमा नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी, रक्तसमूह पहिचानको कागजात र मागेअनुसारको रकम छोडिदिएपछि उनीहरूले नै फारम भरिदिएको बताउँछन् । अन्य विभिन्न प्रक्रियाका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने भएकाले बिचौलियासमेत सल्बलाएका देखिन्छन् । केही रकम दिए सेवाग्राहीलाई लाइन बस्नुनपर्ने र लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिनेसम्मको ग्यारेन्टी बिचौलियाले दिने गरेका छन् । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘सेवाग्राहीकै कारण बिचौलियाले फाइदा उठाइरहेका छन् ।’ यातायात क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको गुनासो आएपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि विभागले यस्तो व्यवस्था गरेकाले यसप्रति सेवाग्राही आफंै सजग र सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
– विज्ञ भन्छन् : सुधार सम्भव छ
– सम्बन्धित निकायको बेवास्ता
– नयाँ लाइसेन्स पाउनमा समस्या
– सित्तैमा भर्न पाइने अनलाइन फारमको दस्तुर ३ सय रुपैयाँ
स्मार्ट लाइसेन्स पाउनैैमा समस्या
सल्यानका चक्रबहादुर चन्दले स्मार्ट लाइसेन्स बनाउन दिएको झन्डै नौ महिना भयो । एक महिनाअघि स्मार्ट लाइसेन्स तयार भएको जानकारीे दिँदै विभागले मोबाइलमा एसएमएस पठाएको थियो । त्यसपश्चात् यातायात व्यवस्था कार्यालय धाउन थालेको पनि धेरै भयो तर पनि कार्यालयले अझ केही समय लाग्ने जानकारी दियो । यसपछि उनी चारपटक कार्यालय पुगिसके । तर, लाइसेन्स पाउने छाँटकाँट छैन । यसपटक भने लाइसेन्स नआएको भन्दै कार्यालयले विभागलाई पत्र लेखिदियो । यस्ता समस्याबाट पीडित सेवाग्राहीको संख्या कार्यालय परिसरमा धेरै देखिन्थ्यो । कर्मचारीले विभिन्न बहानामा झुलाउने गरेको र सही सूचनासमेत नदिने गरेको आरोप उनीहरूको छ । लाखौंको संख्यामा लाइसेन्स बनाउनुपर्ने भएकाले केही समस्या देखिएको कर्मचारीहरू स्वीकार्छन् । कतिपय सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स पाउन यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा धाउँदा सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो सेवाग्राहीकोे छ ।
सेवा दिन नसक्दा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था निष्प्रभावी
सरकारले सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा दिन नसके सम्बन्धित कार्यालयले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त फितलो देखिएको छ । यसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो व्यवस्था प्रायः निष्प्रभावी नै देखिएको छ । प्राविधिक विषय भएकाले यसलाई त्यस रूपमा लिन नमिल्ने कर्मचारीहरू बताँउछन् । यद्यपि, समस्याको भरपर्दो समाधान नगरी सर्भर मात्रलाई दोषी देखाउने प्रवृत्तिलाई प्राविधिक विषयको रूपमा मात्र मान्न नसकिने सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । सम्बन्धित निकायको गम्भीर लापरबाहीका कारण आमसेवाग्राही पीडित हुनुपरेको तीतो यर्थाथ छ । समयमै सेवाप्रवाह नगर्नु सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवार हो ।
विज्ञ भन्छन्, ‘सुधार र समाधान छ’
यस क्षेत्रका विज्ञ तथा प्राविधिकका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागमा धेरैजसो देखिने समस्यालाई समाधान गर्न सम्भव छ । सरकारले दीर्घकालीन सोच लिएर काम गर्न नसकेमा यस्तो समस्या धेरै सरकारी सेवामा देखिने उनीहरूको दाबी छ । यसका लागि सरकार मातहत रहेको एकीकृत डाटा सेन्टरलाई नीति बनाएर सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । सरकारकै उदासीनताका कारण सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको उनीहरूको आरोप छ । सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसके यस्ता धरै सेवामा ठूलो समस्या आउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
राजधानीबाट