काठमाडौँ, २५ मङ्सिर : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विगत दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ब्याजदर वृद्धि गरेकामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरिञ्जीवी नेपालको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज गभर्नर डा नेपालसँग भेट गरी ऋणको ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कठिनाइ उत्पन्न भएको बताएको थियो । महासङ्घले ब्याजदर वृद्धिले निर्माणाधीन परियोजनाको लागत वृद्धि गरेको, नयाँ परियोजना ल्याउन नसकिने अवस्थामा पुगेको नेपालका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विगतको भन्दा ह्रास भएको भन्दै गुनासो गरेको थियो ।
ब्याजदरमा भएको वृद्धिले उद्योग क्षेत्रको लगानी झनै प्रभावित हुने भन्दै अध्यक्ष राणाले समस्याको समाधान गरिदिन गभर्नर डा नेपालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । मुलुकमा लगानी वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा समेत महासङ्घले जोड दिएको थियो ।
सो अवसरमा महासङ्घका तर्फबाट ब्याजदर, तरलता, उद्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमा तत्काल चालिनुपर्ने धारणासहितको सुझावसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । महासङ्घले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्नुपर्ने, सरकारको पूँजीगत खर्च वृद्धि हुनुपर्ने, संस्थागत निक्षेपकर्ताले बचतमा उच्च ब्याजदर माग्दा बैंकले बचतमा उच्च ब्याजदर तिरी ऋणको ब्याजसमेत वृद्धि हुने भएकाले संस्थागत निक्षेपको सीमा हाल ४५ प्रतिशत रहेकामा उक्त सीमालाई घटाइ २५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।
विगतमा बैंकको पूँजी रु दुई अर्ब हुँदा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै महासङ्घले हाल बैंकको पूँजी रु आठ अर्ब भइसक्दा पनि ४.५ प्रतिशत रहनु दुःखद रहेको जनाएको छ ।
महासङ्घले बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको रकम औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन र बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
सो अवसरमा गभर्नर डा नेपालले निक्षेपभन्दा ऋणको माग बढी भएकाले यसले मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दै गएको सङ्केत दिएको बताउनुभयो । पछिल्लो दुई आवमा आर्थिक वृद्धिदर निकै राम्रो देखिएको भन्दै उहाँले यस्तो अवस्था हालसम्मकै राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
हालको ब्याजदर वृद्धि र तरलताको समस्या समाधानमा आफूहरु क्रियाशील रहेको भन्दै गभर्नर डा नेपालले ब्याजदर नबढ्ने विश्वाससमेत दिलाउनुभयो ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुमा महासंघको बैंक वित्तिय तथा विमा समितिका सभापति शौरभ ज्योति, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु गोपाल खनाल, सुनिल नारायाण श्रेष्ठ, शीव घिमिरे, उद्यमी सुमित केडिया, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे र महासंघका निमित्त महानिर्देक गोपाल तिवारी हुनुहुन्थ्यो ।
ब्याज दर तथा तरलता सम्बन्धमा :
१. बैक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर घट्नु पर्ने ।
२. सरकारको पूँजीगत खर्च बृद्धि हुनुपर्ने ।
३. संस्थागत निक्षेपकर्ताले बचतमा उच्च ब्याज दर माग्दा बैंकले बचतमा उच्च ब्याज दर तिरी ऋणको ब्याज समेत बृद्धि हुने भएकोले संस्थागत निक्षेपको सीमा हाल ४५ प्रतिशत रहेकोमा उक्त सीमालाई घटाइ २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने ।
४. विगतमा बैंकको पूँजी रु दुई अर्ब हुँदा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दरको अन्तर पाँच प्रतिशत थियो । हाल बैंकको पूँजी आठ अर्ब भइसक्दा पनि ४.५ प्रतिशत छ । अत: ब्याज दर अन्तर तीन प्रतिशत प्रतिशत गरिनुपर्ने ।
५. बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिटेन्स भित्र्यान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
६. अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको रुपैयाँ औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गर्दाका प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने ।
उद्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय सम्बन्धमा :
७. उद्योगी व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष लेखा परिक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन बैंकलाई दिइरहेको अवस्थामा त्रैमासिक रुपमा बैंकलाई Stock Certify गरेर बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको कारणले गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएकोले कम्पनी, फर्मले गरेको Quarterly Stock Report लाई मान्यता दिनुपर्ने ।
८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट रु. ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा लिदा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गर्नु पर्ने र क्रेडिट रेटिङ ऋणको लागि कुल ऋण रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशत वा न्यूनतम एकलाख पचास हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त क्रेडिट रेटिङको शुल्क अत्याधिक भएको छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा व्यक्तिगत जमानी समेत हुने भएकोले रु १०० करोड भन्दा बढी रकमको ऋण लिदा र लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै, क्रेडिट रेटिङको शुल्क घटाइनु पर्ने ।
९. पुनरकर्जा प्राप्त गर्न बैंकमा लामो समय सम्म पर्खिनुपर्ने भएकोले पुनरकर्जाको निश्चित सीमा (रु दश करोड सम्म) तोकिनु पर्ने साथै पुनरकर्जा कोषको रकम बृद्धि गरि रु. १०० अर्ब गरिनुपर्ने ।
१०. भारतमा उत्पादित मालबस्तु भारतबाटै नेपाल भित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हुँदा लाग्ने भन्सार महसुलमा पाँच देखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पाँच प्रतिशत र सो भन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली (प्रतितपत्र, ड्राफ्ट, टी.टी.) बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११. चीनमा उत्पादित मालबस्तु चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्तबाट नेपाल भित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हुँदा लाग्ने भन्सार महसुलमा पाँच देखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पाँच प्रतिशत र सो भन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली (प्रतितपत्र, ड्राफ्ट, टी.टी.) बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१२. भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएका उद्योग व्यवसायले हाल सम्म पनि ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकेकोले उक्त ब्याज अनुदान सिघ्र उपलब्ध हुनुपर्ने ।
१३. बैंकिङ प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाइनु पर्ने । प्रमिसरी नोट भइसके पछि तमसुखको जरुरत हुन नहुने ।
१४. सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कागजातहरु जस्तै : बचत भौचर, ऋण, प्रतितपत्र लगायतमा एकरुपता हुनुपर्ने ।
१५. नेपालबाट भारत पैठारीहुने फलफूल, तरकारी जस्ता बस्तुहरु चाँडै कुहिने भएकोले यस्ता बस्तुहरु निकासी गरेको परिमाण जतीको सम्पूर्ण भारतीय रुपैयाँ नेपालमा नआउने
भएकोले यस व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइनु पर्ने ।
१६. नेपालमा शुक्रबार आधा दिनमा छुट्टीहुने विदेशमा आइतबार छुट्टीहुने भएकोले शुक्रबार, शनिबार र आइतबार गरी तीनदिनको कार्य प्रभावित हुने भएकोले नेपालका बैंकको बिदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरु संग मिल्ने हुनुपर्ने । शुक्रबार बैंकहरु पुरादिन कार्यगर्नुपर्ने ।
१७. निजी सवारी साधन यातायातको महत्वपूर्ण साधनको रुपमा रहेको छ । अटो मोवाइल क्षेत्रको राजस्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदान समेत रहेको सन्दर्भमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतशित मात्र कर्जा प्रवाहको व्यवस्था लाई बृद्धि गरिनु पर्ने ।
१८. ह्वाइट इकोनोमिलाई बटाउन ई–कमर्सलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।