घनश्याम गौतम, गिरुप्रसाद भण्डारी, मंसिर १५, २०७५, रूपन्देही र प्यूठान — धान उत्पादनका हिसाबले रूपन्देही देशमै चौथो नम्बरमा पर्छ । प्रदेश ५ मा पहिलो । २५ वर्षअघि यहाँ ९० हजार हेक्टर हाराहारी खेतीयोग्य जमिन थियो । जताततै धान झुल्ने खेत थिए ।
तीव्र सहरीकरणसँगै खेत मासिँदै गएको छ । जताततै घरैघर बनेका छन् । बाह्रैमास हरियाली देखिने बुटवल र आसपासका उर्वर फाँट कंक्रिटका संरचनाले भरिएका छन् ।
खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर कारोबार गर्ने बढेसँगै तीव्र बस्ती विकास भइरहेको छ । रूपन्देहीमा १५ वर्षमा झन्डै ७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन घरले ढाकिएको छ । बुटवल, तिलोत्तमा, भैरहवा, लुम्बिनी, मुर्गिया, देवदह, मोतीपुर क्षेत्रमा सहरीकरण बढ्दो छ ।
करोडौं लगानीमा निर्माण भएका सिँचाइ योजना प्रयोगविहीन बन्दै छन् । कुलो मासेर पक्की बाटो बनाइएको छ । पानी, बिजुली, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सुविधासँगै त्यस क्षेत्रका जग्गाको मूल्य १० वर्षमा २ सय गुणा अकासिएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा मात्रै एक वर्षमा १ हजार १ सयभन्दा बढी घर थपिएका छन् । बुटवल, देवदह र सैनामैनामा वार्षिक ८ सयभन्दा बढी घर बनेको नगरपालिकाको तथ्यांक छ ।
साविक कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा, देवदह र सैनामैना नगरपालिकामा आव ०६१/६२ मा ८२ हजार ६ सय २२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन थियो ।
अहिले घटेर ७५ हजार ८ सय हेक्टरमा झरेको छ । घटेको ७ हजार हेक्टरमध्येको झन्डै ४४ प्रतिशत जग्गामा घर निर्माण भएको चारवटै नगरपालिकाको तथ्यांकले देखाउँछ ।
निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भारतसँगको नाका र बुटवलदेखि भैरहवासम्मको निर्माणाधीन ६ लेन सडकले तिलोत्तमा क्षेत्रमा सहरीकरण तीव्र छ । घर निर्माण नगरिएको जमिनसमेत बाँझै छन् । पुराना सिँचाइ कुलो र घोला मासिएकाले जमिन बाँझिने क्रम बढ्दो छ ।
स्थानीय सरकारले जग्गा प्लटिङ र व्यवस्थित आवास क्षेत्र निर्धारण नगर्ने हो भने यो समस्या अझै बढ्ने विश्लेषक युवराज कँडेलले बताए । ‘पुराना कुला र घोला बाँकी छैनन्,’ उनले भने, ‘कुला हराए, खेतमा घर बने ।’
घना बस्तीकै कारण बुटवल र आसपास क्षेत्रमा भूमिगत पानीसमेत भेटिन छाडेको छ ।
बुटवलमा सजिलै चापाकलबाट निस्कने भूमिगत पानी भेट्न अहिले ८ किलोमिटर टाढाको मणिग्राम पुग्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले वन, बस्ती र खेतीका लागि नीति बनाएर जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ । लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन र धार्मिक महत्त्वका साथ निर्माण भइरहेको बुद्ध चक्रपथका कारण उत्तरतर्फको अधिकांश खेतीयोग्य जमिन घडेरीका रूपमा बिक्री–वितरण भइरहेको छ ।
तिलोत्तमाका विभिन्न वडामा पर्ने यस क्षेत्रमा दैनिक ३ देखि ५ वटा नयाँ घरको नक्सा पास हुने गरेको इन्जिनियर मनीष खनालले बताए ।
उपयोगविहीन ३६ मौजा
रूपन्देहीको सबैभन्दा ठूलो र दक्षिण एसियामै नमुना मानिएको झन्डै २ सय वर्ष पुरानो छत्तिस मौजा सामुदायिक सिँचाइ कुलो उपयोगविहीन बनेको छ । खेती गर्न जग्गा सकिँदै छ । उक्त कुलोको पानीले जिल्लाको ३ हजार ६ सय हेक्टर खेत सिँचाइ हुन्थ्यो, अहिले त्यो खेत २ हजार हेक्टर पनि बाँकी छैन ।
तिलोत्तमा १ का ८६ वर्षीय लालबहादुर विकले भने, ‘खेतभरि घर बने, कहाँ सिँचाइ गर्ने ?’ ०४० सालमा ३ बिघा जग्गा किनेर १ सय मुरी धान उत्पादन गर्ने उनीसँग अहिले १ कट्ठा जमिन छ । अन्य सबैमा प्लटिङ भएर घर बनिसकेको उनले बताए । तिलोत्तमा १७, ठटरयाका माधव पालले सिँचाइमा महत्त्वपूर्ण मानिएको ३६ मौजा कुलोको उपयोग सकिएको बताए । ‘हाम्रा बाबुबाजेले पानी ल्याएर खेत रोपेको कुलोबाट अहिले गाडी दगुर्छन्,’ उनले भने, ‘खेतमा घर बने ।’ बस्ती विकास भएको अधिकांश क्षेत्रमा जग्गा दलालले किनेको जग्गा जोगाएर कुलोबाट सडक बनाउँदै आएका छन् । कुलोको निसानासमेत हराएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
खेतीयोग्य जमिन रहेका ग्रामीण बस्ती मानपकडी, मानमटेरिया, गैडहवा, सेमलार, फर्साटिकरलगायतमा समेत पछिल्लो ५ वर्षमा ठूला बस्ती बसेका छन् । ठूला बजारका जग्गाको मूल्य अकासिएपछि पहाडबाट झर्ने तर न्यून स्रोत हुनेहरू अहिले ग्रामीण क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन खोज्न थालेका छन् । त्यसले गाउँसमेत घर बस्तीले ढाकिने क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो समय बुटवल आसपासको क्षेत्रमा पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, बाग्लुङबाट बसाइँसराइ तीव्र छ ।
कारोबारीको उन्नति
बुटवल आसपास लामो समयदेखि जग्गा कारोबार गर्नेमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बढी छन् । कतिपय जनप्रतिनिधि पनि संलग्न छन् । लामो समयदेखि प्लटिङमा लाग्ने कार्यकर्ताको जीवनशैली फेरिएको छ । जग्गा प्लटिङ कारोबारले धेरैलाई महँगा गाडी, ठूला घर र धेरै सुन लगाउने पहिचान दिएको छ ।
बुटवलका व्यवसायी रुक्मांगत घिमिरेका अनुसार प्लटिङ कारोबारले पहाडबाट आउनेलाई जग्गा खोज्न सजिलो बनायो भने बिक्री गर्नेको आर्थिकस्तर उठाउन योगदान दियो । ‘जग्गा कारोबार नगर्ने यहाँ को छ,’ उनले भने, ‘चुनाव जितेकादेखि हारेका सबै यसमा लागेका छन् ।’ विदेशी रेमिट्यान्स र जग्गा कारोबारले धेरैलाई सौखिन बनाएको उनले बताए । ‘साइकल चढ्नेले मोटसाइकल किने, मोटरसाकलमा हुइँकिने कार चढे,’ उनले भने, ‘खेती घटे पनि जग्गा कारोबारले धेरैको आर्थिकस्तर वृद्धिमा सहयोग गरेको छ ।’
लुम्बिनी यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बुटवल र आसपास क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङ सुरु भएसँगै ४ पांग्रे सवारी साधनको खरिद–बिक्री बढेको छ । यस क्षेत्रका साना र मुख्य सडकमा गरी दैनिक ८ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । तीमध्ये ५५ प्रतिशत निजी गाडी हुन्छन् ।
राजस्व घट्यो
नापी कार्यालय भैरहवाका प्रमुख जनक भण्डारीका अनुसार गत वर्ष भैरहवाबाट ३ हजार ६ सय ४ कित्ताकाट भएर १० हजार ६४ टुक्रा जग्गा छुट्याइएको थियो । यस वर्षको कात्तिकसम्म १ हजार २ सय ३० कित्ताबाट जग्गा टुक्रिएर २ हजार ८ सय ३० पुगेको छ ।
त्यसमा अंशबन्डा गर्ने बढी छन् । प्लटिङ रोक लगाउनुअघिको तुलनामा कित्ताकाट धेरै घटेको छ । जग्गा टुक्रिने क्रम रोकिएको देखिए पनि घर निर्माण बढेकै छ । ‘त्यसले कृषियोग्य जमिन बचेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर घर निर्माण बढेको बढ्यै छ ।’
कित्ताकाटमा रोक लगाउने निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अनियमितता बढेको र उत्पादनयोग्य जमिन वर्गीकरण हुन नसकेको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासु घिमिरेले बताए । ‘सरकारको नीति प्रभावकारी हुन सकेन, त्यसले झन् चोर बाटोबाट काम गर्ने प्रवृत्ति मौलायो,’ उनले भने, ‘अब त्यसरी हुँदैन, भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्ने गरी स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।’
झिमरुक फाँटमा घरैघर
प्यूठानको झिमरुक फाँटमा ३/४ वर्षअघि प्लटिङ सुरु भएको थियो । व्यवसायीले खेतमा सडक निर्माण गरेर घडेरी बेचेका थिए । त्यसपछि धमाधम घर निर्माण हुन थाले । सरकारले जमिन टुक्र्याएर बिक्री गर्न रोक लगाएपछि प्लटिङ थामिएको छ ।
प्यूठान नगरपालिकाको केन्द्र बनेपछि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आफैं घर निर्माण गर्ने बढेका छन् । ‘मानो रोपी मुरी फल्ने’ उपत्यकाको झिमरुक फाँट घरैघरले भरिन थालेको छ । वार्षिक ४ सयभन्दा बढी घर थपिन्छन् । ‘धान, गहुँ, तरकारी फल्ने खेतमा नयाँ बजार बनेका छन्,’ नगरपालिकाका नायब सुब्बा रामकृष्ण शर्माले भने, ‘फाँटमा घर बनाएकाहरू विद्युत्, खानेपानीको सिफारिस लिन वर्षमा ४ सयभन्दा बढी आउँछन् ।’
बाग्दुला, दम्ती खप्रेङखोला, बिजुवार, टिकुरी, पुण्यखोला, रातामाटा, दाखाक्वाडी जताततै बस्ती बढेको शर्माले बताए । ‘झिमरुक नदीको पानीले बाह्रैमास सिँचाइ हुन्छ, फाँटमा व्यावसायिक कृषिको सम्भावना छ,’ स्थानीय प्रज्वल पहाडीले भने, ‘प्लटिङ रोकेर व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न सकिन्छ ।’ नगरपालिकाअन्तर्गत कृषि शाखाका बाली विकास अधिकृत चेतबहादुर विष्टले झिमरुक फाँटमा उब्जाएको अन्नले जिल्लाभर खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सकिने बताए ।
‘झिमरुक फाँट संरक्षणका कुरा उठ्छन्,’ उनले भने, ‘फाँट जोगाउने योजना छैन ।’ डाँडाका बस्तीमा पानीको मुहान सुक्दै गएको र वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू छोराछोरी पढाउन बेंसी झर्ने गरेकाले जग्गा कारोबार बढेको प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष माधवराज भण्डारीले बताए । ‘फाँटमा बजार बसेको देख्दा सपनाजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘चार वर्ष अघिसम्म धान झुल्ने खेतमा सहर बन्यो ।’
स्थानीय सरकाले फाँट बचाउने योजना बनाएर किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भण्डारीले बताए । झिमरुकलाई हरियाली बनाउने ठोस नीति नगरपालिकाले ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘झिमरुककै सौन्दर्यका कारण जिल्लामा आउने विदेशीले प्यूठान उपत्यकालाई स्विट्जरल्यान्डसँग तुलना गर्थे,’ भण्डारीले भने, ‘जताततै घरैघरले भरिएर अब त कंक्रिटको जंगलजस्तो देखिन थाल्यो ।’
साविकको जिल्ला विकास समितिले फाँटमा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको थियो । प्यूठान नगरपालिकाको पहिलो परिषद्ले समेत प्लटिङमा गर्न रोक लगाएको थियो । फाँट मासेर निर्माण भएका घरमा विद्युत् र खानेपानी जडानका सिफारिसमा पनि केही समय रोक लगाइयो ।
प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दुई–तीन वर्षमै दम्तीदेखि दाखाक्वाडी क्षेत्रमा दर्जनौं स्थानमा प्लटिङ गर्दै बाटो हाल्दै झन्डै आठ सय घर थपिए । स्थानीय तह निर्वाचनपछि नयाँ प्लटिङ नगरिए पनि घर निर्माण रोकिएको छैन ।
कान्तिपुरबाट