काठमाडौँ : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि सबै स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारीको विवरण पाँच दिनभित्रमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा रहेका स्थायी कर्मचारीका आधारमा समायोजन गर्ने भएकाले दरबन्दी उपलब्ध गराउन भनिएको छ । मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारी पुससम्म समायोजन गर्नका लागि ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ ल्याएको छ ।
प्रवक्ता अधिकारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन २०७५ आउनेबित्तिकै समायोजनको काम शुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो । “कतिपय समायोजनका कुरा ऐनमा समेत रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त ऐन संसद्बाट पारित हुनेबित्तिकै हामीले समायोजनको काम शुरु गर्दछाँै ।”
ऐनको दफा १४ को (१) मा ‘यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएको मानिने छ’ भनेर उल्लेख रहेको छ । प्रवक्ता अधिकारीले उक्त स्थायी सङ्ख्याको आधारमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्दछ भनेर दरबन्दी माग गरिएको बताउनुभयो ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले सङ्घमा ४५ हजार ८१५, प्रदेशमा १६ हजार ५७० र स्थानीय तहको ५७ हजार ६९० कर्मचारीको दरबन्दी छुट्याइएअनुसार समायोजन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।