‘जस लिन अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक देखाइयो’

 अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे तथ्यांक सही भए पनि त्यसलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरेको उनको आरोप छ । ‘जुन तथ्यांक ल्याउँदा बिग्रेको देखिन्छ, त्यो मात्र देखाइयो,’ उनले भने, ‘नकारात्मक देखाउन कतै ५ वर्ष, कतै २० र २५ वर्षको अवधिमा तुलना गरिएको छ ।’ जुन समय अवधिमा तुलना गर्दा नराम्रो देखिन्छ, त्यहीअनुसार श्वेतपत्रमा प्रयोग गरिएको उनले बताए । ‘उदाहरणका लागि गएको २५ वर्षमा व्यापार घाटा ४१ गुणाले वृद्धि भयो भनिएको छ । २५ वर्षमै राजस्व ६२ गुणा (१२ अर्ब राजस्वबाट ७ सय ३० अर्ब) ले वृद्धि पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘६२ गुणा बढेको विषय श्वेतपत्रमा समावेश गरिएन । किनकि यो तथ्यांक देखायो भने अर्थतन्त्र राम्रो देखिन्छ ।’

उनका अनुसार श्वेतपत्रमा मूल्य वृद्धिलाई गएको १० वर्षको उल्लेख छ । ‘गएको दुई वर्षमा मूल्यवृद्धि घटेको छ । त्यो देखाइँदैन,’ उनले भने । सरकारको ढुकुटी रित्तियो भन्नलाई पनि तथ्यांकको गलत प्रयोग भएको उनले बताए । ‘मैले राष्ट्र बैंकसँग बुझें, ढुकुटीमा अहिले २७१ अर्ब रुपैयाँ छ । ९२ अर्ब स्थानीय सरकारको हो । अन्य केही रकम कोषहरूको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी सरकारकै रकम हो । जुन खर्च गर्न मिल्छ ।’

त्यस्तै राजस्वबारे श्वेतपत्रमा गलत हिसाबले प्रस्तुत गरिएको उनको आरोप छ । ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको हिस्सा २४ प्रतिशत पुगेको छ । २५ वर्षअघि १० प्रतिशत मात्रै थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १६/१७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अरू देशमा पनि छैन,’ उनले भने, ‘तर, यो लेखिँदैन ।’ राजस्वभन्दा सार्वजनिक खर्च ११० प्रतिशत छ भनेर पनि नराम्रो तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । ‘यसको मतलव राजस्व एक सय रुपैयाँ उठछ भने सार्वजनिक खर्च १ सय १० रुपैयाँ भनेर श्वेतपत्रमा भनिएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि मुलुकमा राजस्वले सार्वजनिक खर्च धान्दैन । आन्तरिक तथा बाहय ऋण लिन्छन् । राजस्वको तुलनामा सार्वजनिक खर्च ११० प्रतिशत हुनु कुनै नौलो कुरा हैन । स्वाभाविक हो । तर, यो कुरा लेखिएन ।’

त्यस्तै बजेटमा विदेशप्रतिको निर्भरता घटेको तर श्वेतपत्रमा उल्लेख नभएको उनले बताए । ‘जस्तै २०४८ सालमा बजेट बनाउँदा ३५ प्रतिशत विदेशी सहायता थियो । अहिले घटेर १२/१४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई चर्चै गरिएन,’ उनले भने, ‘छानेर बिग्रेको तथ्यांक मात्रै देखाइयो । अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा छ भन्न खोजिएको छ, त्यति खराब हैन ।’

अर्थव्यवस्थामा धेरै सकारात्मक पाटाहरू रहेको उनले औंल्याए । ‘यसलाई श्वेतपत्रले छोएको छैन । सकारात्मक कुरा पनि नकारात्मक ढंगले देखाउन खोजिएको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समयको वित्तीय अनुशासनहीनताका कारण अर्थतन्त्रमा केही समस्या भने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘आगामी दिनहरू पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छन् । यसलाई मितव्ययी भएर काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘मैले दुई वर्षअघि नै भनेको थिएँ, वित्तीय अजारजकता बढिरहेको छ भनेर ।’

मुलुकमा पछिल्लो समय गैरउत्पादनशील र प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च बढाउने काम भइरहेको उनले बताए । ‘जस्तै सुविधा, भत्ता, आर्थिक सहायता, समाजिक सुरक्षा बढाउने काम भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय अनुशासनमा नबस्ने र जथाभावी खर्च हुने कामहरू भएका छन् । विगतका तीनवटा सरकारबाट यस्ता कामहरू भएका हुन् ।’

हालको सरकारले यी प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गरेर सरकार मितव्ययी ढंगले अघि बढ्न खोजेको हो भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । ‘अनुत्पादक खर्च घटाउन खोजेको हो, फजुल खर्च घटाउन खोजेको हो भने सकारात्मक मान्छु,’ उनले भने, ‘वित्तीय अनुशान कायम गर्ने र उत्पादनशील र पूर्वाधारमा खर्च गर्ने हो भने ठीक छ ।’ उनले हालको सरकारलाई सामाजिक सुरक्षाको विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । ‘सरकारले विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ उनले भने ।

निजीकरणले मुलुकलाई कुनै घाटा नपुर्‍याएको बताए । ‘निजीकरण सुरु गर्दा म योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिएँ । महेश आचार्यको पालामा सुरु भएको हो । म निजीकरणको समर्थक हुँ । हालसम्म निजीकरण ठीक ढंगले भएको छ,’ उनले भने, ‘निजीकरण नीति लामो छलफल गरेर सरकारले अपनाएको हो । गलत ढंगले गरिएको हैन ।’

संसदले पास गरेको कानुनले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट निजीकरण गरिएको उनले बताए । ‘निजीकरण समिति छ, समितिमा विपक्ष दलका सांसद छन्, संसदीय समितिका प्रतिनिधि छन्, सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधि छ । जसले लामो छलफलपछि निजीकरणको निर्णय गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने हो । निजीकरण पनि सबै विकल्पहरूमा गरिएको छ ।’ निजीकरण नभएको भए अहिले यो अवस्था नआउने उनले बताए । ‘छालाजुत्ता निजीकरण गर्दा चल्न सकेन । तर, अहिले ४०/४५ जुत्ता कारखाना छन् । ५ सय करोडको निर्यात गर्छन्,’ उनले भने, ‘निजीकरण गर्न खोज्दा वीरगन्ज चिनी कारखाना कसैले लिएन । तर, ९० को दशकमा ८/१० वटा निजी चिनी कारखाना खुले । निजीकरणले मुलुकलाई नोक्सान गरेको छैन । अध्ययन गरेर कानुन बनाएर सहमतिमा निजीकरण गरिएको हो ।’

कर छुटको विषयमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले उत्तर दिन चाहेनन् । ‘कुनै उद्योगलाई दिएको छुट उचित लाग्दैन भने कानुन संशोधन गरे भइगयो नि,’ उनले भने । सेयर बजारको विषयमा अनुत्पादक भन्न नमिल्ने उनले बताए । ‘यो अर्थतन्त्रको ऐना हो । कुनै पनि मुलुकमा लगानीको वातावरण कस्तो छ सरकारलाई विश्वास गर्छन् कि गर्दैन भन्ने सन्देश सेयर बजारले दिने हो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकार आएपछि निरन्तर घटिरहेको छ । यसलाई सुधार गर्न सरकारले ध्यान दिएको छैन ।’ कान्तिपुरबाट