माघ १६, २०७४, काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सरकारले सहकारीहरूलाई पनि छुट्टै निर्देशनका जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सहकारी विभागले सोमबार निर्देशन जारी गरेको हो ।
सहकारी सदस्य तथा ग्राहकहरूको लगानी तथा कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू लागू गर्दै निर्देशन जारी भएको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सूचना संकलन गरिरहेको छ । उक्त सूचना संकलनका लागि राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाई गठन गरेको छ । वित्तीय कारोबारमा लापरबाहीको आरोप लाग्ने गरेको सहकारीले पनि अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि बैंकहरूले गरेजस्तै काम गर्नुपर्ने भएको छ ।
निर्देशनअनुसार सदस्यहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी जोखिमको पहिचान तथा मूल्यांकन गरी उच्च, मध्यम र न्यून गरी तीन स्तरमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यस्तो लागनी गर्ने उच्च जोखिममा रहेका सदस्यहरूको वर्षमा एकपटक, मध्यम जोखिममा रहेका सदस्यहरूको कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक र न्यून जोखिममा रहेका सदस्यहरूको कम्तीमा तीन वर्षमा एकपटक पहिचानका साथ जोखिम मूल्यांकन अद्यावधिक सहकारीहरूले गर्नुपर्नेछ । ‘उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्दा विशेष उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने, उच्च जोखिममा रहेका वा उच्च आर्थिक कारोबार (३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी) गर्ने सदस्यहरूको बृहत् पद्धतिबाट पहिचान गर्नुपर्ने’ व्यवस्थासमेत निर्देशनले गरेको छ ।
चित्तबुझदो आधार भएकोबाहेक एकैपल्ट वा पटकपटक गरी वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचत जम्मा, कर्जा भुक्तानी, विप्रेषण, रकम स्थान्तरण, सेयर खरिदलाई असामान्य कारोबार सम्झेर सहकारीले रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेछ । सहकारी संस्थाहरूले १० लाख वा सोभन्दा बढीको सेयर खरिद, बचत जम्मा, ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी वा विप्रेषण वा स्थानान्तरण भइआएको रकम भुक्तानी गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । यो व्यवस्था भने राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूका लागि लागू गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई १० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबार गरे त्यसको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र र शंकास्पद देखिए जुनसुकै कारोबारको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको व्यवस्था कार्यान्वयनबारे सहकारीहरूले आफ्नो नीति तथा आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गरी साधारणसभाबाट पारित गरी लागूसमेत गर्नुपर्नेछ । व्यवस्थापनस्तरको कार्यकारी अधिकृतसमेत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । ‘कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त नभएसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै कार्यान्वयन अधिकारीको समेत जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आवश्यक जनशक्ति, साधन, स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको हुने लगायतका व्यवस्था निर्देशनमा गरिएका छन्,’ विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्देशिकाको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे कारबाही हुने उल्लेख छ । ‘ऐन, नियमावली र निर्देशनका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा उदासीन रहने सहकारी संस्थालाई उल्लंघनको मात्रा र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रणालीगत प्रभावको गाम्भीरतासमेतको आधारमा विभागले प्रभावकारी, आनुपातिक तथा निरोधात्मक हुने गरी कारबाही गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्ने र ५ करोडभन्दा कम जायजेथा भएका सहकारी संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा निर्देशनबमोजिमको कार्यहरूको प्रतिवेदन सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयहरूमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
डिभिजन कार्यालयहरूले भने सहकारी विभागमा पठाउनुपर्नेछ । अन्य प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूलाई भने उक्त प्रकृतिको प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा ७ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । यो कामको अनुगमन, प्रतिवेदन प्रणाली स्थापित गर्न सहकारी विभागमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण इकाईसमेत खडा गरिने भएको छ । कान्तिपुरबाट