मंसिर ४, काठमाडौं । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले चुनावका लागि जारी घोषणापत्रमा समावेश आर्थिक मुद्दा पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा नेताहरुले घोषणापत्र आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले महत्वकांक्षी देखिएपनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पूरा गर्ने बताएका हुन् ।
दलका घोषणापत्र हावादारी र पूरा गर्न नसकिने भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रमुख दलहरुलाई भेला गराएर महासंघले दलको धारणा बुझेको थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावपछि आफ्नो सरकार बने बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का खारेज लगायतका केही निर्णय उल्ट्याउने बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले छिमेकी देशहरुसँग पारस्परिक सम्बन्ध राख्ने आयोजना तथा ठूला आयोजनाहरुमा लाइसेन्स खारेज गर्ने तथा दिने काम भएको भन्दै सरकारले अधिकार दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले मुलुकको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता समेत राजनीतिक भएकाले नेपाल आर्थिक विकासमा पछि परेको बताउनुभयो । नेता महतले कर्मचारीतन्त्र मात्रै नभई संवैधानिक नियोगहरुमा समेत भागबण्डा गर्ने र लेबी उठाउने कारणले समस्या भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विना विभागीय मन्त्री एंव माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महाराले संविधानमा उल्लेख गरे बमोजिम अबको समय आर्थिक विकासको भएको बताउनुभयो । नेता महराले वाम गठबन्धनको सरकार आउँदा निजी क्षेत्र माथि अंकुश लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता नलिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरमका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले मुख्य तीन दलले लामो समयदेखि जनतालाई आश्वासन मात्रै देखाउने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आफूले घोषणापत्रमा राखेका कुराहरुलाई कार्यन्वयन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।