१७ वैशाख, काठमाडौं । सांसदहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएकै कारण सहकारी ऐनको संशोधित विधेयक पारित हुन नसकेको सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले बताएका छन् । संसद् सचिवालयबाट फिर्ता भएको ८ महिनासम्म पनि अर्थ समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन नसक्नुमा रकमको चलखेलसमेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वसाधारणको पैसामा हालिमुहाली गर्दै आएका केही सांसद र सहकारीकर्मीहरूलाई आफूहरूको हितअनुकूल ऐन नबन्ला कि भन्ने डर छ,’ मन्त्री थानीले कान्तिपुरसित भने, ‘विधेयकको हरेक बुदाँमा पैसा जोडिएको छ, यसै कारण धेरैको चासो छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र उपसमितिले तीन महिना लगाएर छलफल गरी सहमतिमा पुगेको विषयमा पनि पछि उपसमितिले मनपरी ढंगले सशोधन गरेपछि जटिलता थपिएको उनले बताए । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सर्वसाधारणको पक्षमा नहुनुका साथै सहकारीको मूल्य र मान्यताविपरीत भएकाले मन्त्रालयलाई मान्य नहुने मन्त्री थानीको भनाइ छ । ‘सदस्यहरूले आफ्नो गाँस काटेर जम्मा गरेको पैसा हिनामिना गर्ने अधिकार कसैलाई छैन,’ उनले भने, ‘सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र सचिव भए भन्दैमा सदस्यको पैसामा हालीमुहाली गर्न अनुमति पाइँदैन, त्यो सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभित्र पनि पर्दैन ।’
चैत १६ गतेको बैठकमा मन्त्रालय र उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सांसदहरूलाई बाँडिएको थियो । ‘त्यो प्रतिवेदनउपर मन्त्रालयबाहिर धेरै ठाउँमा छलफल भएछ, आफ्नोअनुकूल नहुने देखिएपछि २० गतेको बैठकमा उपसमितिले पुन: प्रस्तावनादेखि नै दफावार छलफल सुरु गर्यो,’ मन्त्री थानीले भने, ‘त्यसपछि उपसमिति एक्लै मनपरी ढंगले संशोधन गरेको छ, करिब एक दर्जन विषयमा मन्त्रालयको असहमति छ ।’
ऐन पारित गराउने उद्देश्यले कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा उपसमितिको बैठकमा उपस्थिति भए पनि त्यो मिहिनेत खेर गएको उनले बताए । ‘सांसद भरतमोहन अधिकारी संयोजक रहेको उपसमितिसँग पुसदेखि फागुन ३० गतेसम्म १ सय ४२ बुँदामा दफावार छलफल र ६ सय ९३ संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरी सहमतिमा पुगिएको थियो,’ उनले भने, ‘अन्तिमसम्म ९ वटा बुँदामा असहमति थियो, ती विषय फागुन २९ र ३० गते सहमति गरिएको थियो ।’
सहकारी संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सांसदहरू र ठूला सहकारीका उच्च पदाधिकारीहरूको स्वार्थले ऐन आउन नसकको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘यसैकारण सहमति भएको ऐनलाई केही माननीय सांसदहरूको बलले अघि बढ्न दिइएको छैन, अड्काएर राखिएको छ । साँच्चै भन्नुपर्दा उहाँहरूले ऐनको विधेयकलाई कोमामा पुर्याउनुभएको छ ।’
ऐन पारित हुन नसकेकै कारण ओरियन्टल र गुण सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउने नसकेको मन्त्री थानीले बताए । ‘हरेक दिनजसो पीडितहरू न्याय माग्न मन्त्रालय आउँछन्,’ उनले भने, ‘कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण सहकारी मन्त्री भएर पनि टुलुटुलु हेर्ने सिवाय केही गर्न सकेको छैन ।’ ऐन पारित भए त्यही व्यवस्था ऐनमा टेकेर पीडितलाई न्याय दिन सकिने उनले बताए । ‘केही सांसद जिम्मेवार बन्न नसक्दा यो अवस्था आएको छ,’ उनले गुनासो गरे । विगतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले ‘सहकारीले पार्टी र पार्टीले सहकारी’ चलाएका छन् भन्दा पत्यार नलागे पनि अहिले त्यो भनाइ सत्य सावित नभएको उनले बताए । ‘हाल म झस्किएको छु, सहकारीमा पार्टीको बिगबिगी छ,’ उनले भने, ‘ऐन निर्माणको सवालमा सहकारीमा आवद्ध सबै पार्टीका सांसदहरू एकमत भएका छन् ।’
सुरुमा आफूले मन्त्रालय सम्हाल्दा ऐन पेस नगर्न विभिन्न ठाउँबाट चर्को दबाब आएको उनले बताए । ‘दबाब हुँदाहुँदै पनि मैले मानिनँ र पेस गरें,’ उनले भने, ‘सहकारीमैत्री ऐन बनाऊ, व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागौं भन्ने मेरो मान्यता हो ।’ उपसमितिले तयार पारेअनुसार नै ऐन पारित भएमा सहकारी क्षेत्रप्रति अन्याय हुनुका साथै मूल्य र मान्यताविपरीत हुने उनको भनाइ छ । ‘हालीमुहाली गर्नेहरूकै बीचमा सहकारी कसरी सुम्पने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
करिब ५ महिनासम्म पनि उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नुको कारणबारे संयोजक भरतमोहन अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा उनी खुलेर बोल्न चाहेनन् । ‘म विवादित विषय मिलाउने काममा लागि रहेको छु, विवादमा नल्याउनुहोस्,’ उनले भने, ‘म विवादमा आउन चाहन्नँ, अहिलेलाई यत्ति बुझ्नुस् ।’ उपसमितिले छलफल अन्तिम चरणमा पुर्याएकाले छिट्टै समितिमा पेस हुने अर्थसमितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । उनले भने, ‘अन्तिम चरणमा छ, चाँडै अर्थ समितिमा आउँछ ।’
विधेयकका प्रमुख विवादित विषय
कानुनी सदस्यता
पछिल्लो संशोधनमा उपसमतिले सहकारी संस्थामा कानुनी व्यक्ति (संघ, संस्था, निजी बोर्डिङ स्कुल, कलेज, नर्सिङहोम, फर्म, कम्पनी आदि) सदस्य बन्न पाउने व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारेको छ । यसले स्रोत अपचलन भई ठूलो रकम दुरुपयोग हुने र टाठाबाठाहरूले सहकारी संस्थालाई संकटमा पार्न सक्ने मन्त्रालयको तर्क छ । यसले साधारण सदस्यहरूको सशक्तीकरण प्रक्रिया प्रभावित हुने गरी स्वार्थ बाझिन सक्ने, ठूला कानुनी व्यक्ति (कम्पनी) हरूको उपस्थितिमा साना सदस्य आवाजविहीन हुन्े मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रारम्भिक संस्थाको कार्यक्षेत्र
अस्वाभाविक रूपमा सहकारीको कार्य क्षेत्र विस्तार हुँदा सदस्यको नियन्त्रण नभई सञ्चालकहरूले आफूअनुकूल निर्णय गरी संस्थागत सुशासन नरहने मन्त्रालयको तर्क छ । हालको समस्याको एक कारण संस्थाहरूको बृहत् कार्यक्षेत्र हो । कार्यक्षेत्र पुन: निर्धारणको व्यवस्था नराख्ने हो भने अहिलेको बेथितिलाई वैधानिकता दिनुजत्तिकै हुने मन्त्रालयको ठहर छ ।
सहकारी संस्थाको खाताको प्रकार
उपसमितिको पछिल्लो प्रतिवेदनमा सहकारीले पनि चल्ती र मुद्दती खाता सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, सहकारी सिद्धान्तअनुसार संस्थाले चल्ती तथा मुद्दती खाताहरू सञ्चालन गर्न हुदैन । केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिबिना त्यस्ता खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था परस्पर बाझिने हुन्छ । सहकारीले जुनसुकै खाता सञ्चालन गर्दा वित्तीय मापदण्डविपरीत निक्षेप परिचालन भई जोखिम र आर्थिक अस्थिरता आउँने विज्ञहरू बताउँछन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी
सहकारीले कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले सहकारी आफ्नो मान्यताविपरीत सञ्चालन हुने तथा हाल भइरहेजस्तै उत्पादनमूलक लगानीका नाममा सञ्चालनको स्वार्थ गाँसिएका अन्य क्षेत्रमा ऋण प्रवाहको जोखिम रहन्छ ।
सेयर पुँजीको दस गुणा बढी बचत परिचालन
प्रस्तावित व्यवस्थामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो चुक्ता पुँजीको १० गुणासम्म मात्र निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
उपसमितिले त्यसलाई बढाएर १५ गुणा बनाएको छ । यो व्यवस्थाले जोखिम बढेर बचत असुरक्षित हुने मन्त्रालयको ठहर छ । ‘यसअघि समस्याग्रस्त देखिएका ठूला सहकारी संस्थाहरूले सेयर पुँजीको अनुपात न्यून राखी बचत बढाएको पाइएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
प्रतिनिधिमूलक साधारणसभा
लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सहकारी सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा साधारण सदस्यहरू प्रत्यक्षत: सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ । तर, उपसमितिले प्रतिनिधिमूलक साधारणसभाको व्यवस्था ल्याएको छ । यसले प्राथमिक तहमा सदस्यलाई नै वञ्चित गर्ने गरी प्रतिनिधिमूलक बन्दोबस्तले सहकारी संस्था साधारण सदस्यबाटै प्रतिनिधि सदस्य र सञ्चालकहरूको हातमा पुर्याउने जानकारहरू बताउँछन् ।
‘संस्था ठूलो भयो भन्दैमा सदस्यहरूलाई पन्छाउन मिल्दैन,’ एक विज्ञले भने । अहिले पनि सदस्यको स्वामित्वजनक सहभागिता नहुँदा कतिपय संस्थामा सदस्यहरू ग्राहकजस्ता र सञ्चालकहरू मालिकजस्ता भई सदस्यहरू आवाजविहीन भएको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘यही कारण अनेक विकृति निम्तिएका छन् ।’ यस्तै, संरक्षक पुँजी फिर्ता प्रतिशत नियममा तोक्ने, प्रतिस्पर्धी व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको सदस्यता, विभाजन गर्नु नपर्ने, असल नियतले गरेको कामप्रति जवाफदेही हुनु नपर्नेलगायत व्यवस्थामा मन्त्रालयको अहमति छ । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट