२४ चैत, काठमाडौं । नाकाबन्दीको मौका छोपेर कालोबजारी गर्ने केएल दुगड ग्रुपलगायतका ठूला व्यापारिक घराना जोगाउन सरकार र व्यवस्थापिका संसुद्ले कानुन नै संशोधन गरेको तथ्य खुलेको छ ।
नाकाबन्दीका बेला खाने तेललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु बढी मूल्यमा बिक्री गरेको, अभाव सिर्जना गरेको लगायतका अभियोगमा दुगड ग्रुपलगायतका व्यापारिक घरानाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएलगत्तै संसद्ले हतार–हतार कानुन संशोधन गरेर उन्मुक्तिको बाटो खोजिदिएको छ ।
कालोबजारी गरेर ठगी गरेको अभियोगमा दुगड ग्रुपका सञ्चालकहरु किसनलाल दुगड, मोतीलाल दुगड, विकास दुगड, नरेश दुगड, कुमुद दुगडलगायत ११ जनाविरुद्ध ०७२ मंसिरमा १० वर्ष कैद र ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
आजको राजधानी दैनिबाट