काठमाडौँ, ७ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा बिक्रीवितरणलाई पारदर्शी एवम् उपभोक्तामैत्री बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपभोक्ता हितसम्बन्ध उपसमितिको आजको बैठकले नेपाल आयल निगमले आयात तथा व्यापार गर्दै आएका पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलाई न्यायोचित बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र शाह ठकुरीले उपभोक्ताको अधिकारलाई सम्मान गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ अभाव नगर्न आपूर्ति मन्त्रालय एवम् आयल निगमलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उपसमितिको आजको बैठकले खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ र नेसनल ट्रेडिङले सरकारसँग लिनुपर्ने बक्यौता प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, आपूर्ति मन्त्रालयलाई उल्लेखित संस्थाले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम एक महिनाभित्र उपलब्ध गराई त्यसको निर्णयको जानकारी समितिलाई गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । संयोजक ठकुरीले ३० दिनभित्र सरकारबाट उपलब्ध गराइने सहुलियत बजारका लागि आवश्यक पर्ने रकम बजेटबाटै व्यवस्था गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा सहभागी सांसद्ले उपभोक्ता मैत्री बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक पर्ने तयारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
जवाफमा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले वाणिज्य मन्त्रालयले सुपथ मूल्यका बजार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने आश्वासन दिनुभयो । रासस