सरकारले गरेको सम्झौताबारे चासो राख्नु र जनतासमक्ष ल्याउनु सरकारका साथै प्रमुख प्रतिपक्षको पनि मूल कर्तव्य हो । तर यो जिम्मेवारीको पनि उपेक्षा भएको छ । संविधान निर्माणको आवरणमा सत्ताका लागि भएको संघर्षमा राष्ट्रको जलस्रोतका आधारभूत स्वार्थका बु“दाहरू हराएका छन् । संसदका समितिहरूसमेत यस विषयमा निस्क्रिय छन् । लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले यो सम्झौता नेपालको हितमा नभएको लेख त लेखे । तर समितिमा सम्झौताको प्रतिलिपि मगाएर छलफल गर्ने साहस देखाउन सकेनन ।
भरतमोहन अधिकारी
आर्थिक विकासको क्रममा नयाँ पुँजीगत सम्पत्ति निर्माण अनिवार्य हुन आउँछ र यसका लागि लगानीको व्यवस्था प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखापर्छ । विशेष गरेर राजमार्ग, विद्युतजस्ता आधारशिला निर्माणका लागि ठूलो लगानी, सीप र क्षमता आवश्यक पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा जलस्रोत र यसअन्तर्गत विद्युत विकास गर्ने प्रश्न गम्भीररूपमा देखापरेको छ । बिगतमा नेपाल सरकार र एक निजी कम्पनी जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली योजनाबारे नेपालीको बृहत हितसँग जोडिएका बिभिन्न प्रश्नहरू उठे । यसबारे राष्ट्रब्यापी रूपमा छलफल हुन आवश्य थियो, तर भएन ।
वैदेशिक लगानीबारे विचार गर्दा हामी दुई मूल बुँदामा स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिलो, द्रुत आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी, चाहे भारत, चीन, अमेरिका या अन्य जुनसुकै ठाउँबाट आए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने मनस्थिति बनाउनुपर्छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीन दुवैले यो अवधारणालाई अंँगालेका छन् र विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ, यद्यपि यस क्षेत्रमा भारतभन्दा चीन धेरै अगाडि छ ।
अब दोस्रो कुरा विदेशी लगानी भित्र्याउने तर कुन सर्तमा त्यसलाई स्वीकार्ने भन्ने प्रश्न पनि पहिलो प्रश्न जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । उदाहरणका लागि, भारतमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भने पनि बैंकिङ, बिमा र खुद्रा बिक्रीदेखि आधारशिला निर्माणमा समेत बिभिन्न सर्तहरू राखिएका छन् । अर्थात् विदेशी लगानी भित्र्याउनु मात्र ठूलो कुरो होइन, कुन सर्तमा र के कामका लागि र कसको हितका लागि विदेशी लगानी अर्थतन्त्रमा प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीले इतिहास हेर्यौं भने कतिपय अवस्थामा विदेशी लगानीले आधारशिला निर्माण गरे पनि त्यो आधारशिलाले देशलाई फाइदा गर्ने नभई उल्टो संकटमा धकेल्छ । उदाहरणका लागि भारतमा इष्ट इन्डिया कम्पनीले रेल निर्माणमा निकै ठूलो लगानी गर्यो, तर त्यो लगानीले भारतको उद्योग नष्ट गर्यो भने बेलायतको औद्योगिकीकरणलाई बल पुर्यायो । तसर्थ लगानी भित्र्याउनका साथै त्यो लगानी कुन सर्तमा कसको हितका लागि भित्रिएको छ भन्ने प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । नेपालकै सन्दर्भमा हेरौं, कोशी र गण्डक सम्झौताअन्तर्गत नेपालमा विदेशी लगानी भित्रियो, तर त्यसबखत नेपालको स्वाधीनतालाई समेत झन्डै धरापमा पारेर गरिएको सम्झौता र त्यसको परिधिभित्र आएको लगानीले के नेपालको दीर्घकालीन विकासमा टेवा पुर्यायो ? यसको उत्तर नेपाली जनतासामु स्पष्ट भइसकेको छ ।
मैले माथि उठाएको तर्क र चिन्तन विदेशी लगानीको विरोधमा होइन । तर लगानी एउटा पाटोमात्र हो । अर्को पाटो त्यो लगानी ल्याउँदाका सर्त के हुन ? लगानी ल्याउँदा नेपाली जनताले बोक्नुपर्ने जोखिम के हो ? लगानीबाट समष्टिमा देशलाई कुल नाफा र नोक्सानको स्थिति के छ ? यस्ता प्रश्नहरूलाई विदेशी लगानी भित्र्याउने र ’ढुकुटी भर्ने’ जस्ता बेतुकको सपनामा उपेक्षा गर्न मिल्दैन । अर्थात् हामी त्यस्तो विदेशी लगानीको पक्षमा छौं, जसले नेपालीको जीवनस्तर उठाउन दीर्घकालीनरूपमा मद्दत गर्छ । तर लगानी भित्र्याउने नाममा लगानीको जोखिम सबै नेपालीले बोक्नुपर्ने, लगानीकर्तालाई नेपालको ढुकुटीबाट अर्बौं अनुदान र स्वदेशीले नपाएका सुविधासमेत दिनुपर्ने र लगानीबाट आएको उत्पादन नेपालले प्रयोग पनि गर्न नपाउने हो भने त्यो लगानीको औचित्यबारे प्रश्न उठाउनु के देशको नागरिकको कर्तव्य होइन र ?
अब माथिल्लो कर्णालीको कुरा गरौं । निश्चितरूपमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गरेर नेपालले विदेशी लगानी खोजेको हो । त्यस सम्बन्धी सम्झौतामा राखिएका सर्त पालना गरी नेपालले आफ्नो आन्तरिक खपतमा प्रयोग गरी बढी भएको बिजुली निर्यात गर्ने प्रावधान स्पष्ट राखे कुनै नेपालीलाई आपत्ति हुने कुरो होइन । त्यस्तो अवस्थामा जीएमआरको लगानी नेपालले स्वीकार्नु राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने थियो । तर के टेन्डरमा राखिएको सम्झौतालाई सरकारले पालना गर्यो ? यसको स्पष्ट उत्तर के हो भने हाम्रो सरकारले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पालना गरेन र वर्तमान सम्झौतामा टेन्डरमा तोकिएका सर्त विपरीत निर्णय गरी नेपाल र नेपालीको हितमा कुठाराघात गरेको छ । त्यसैले प्रश्न विदेशी लगानी स्वीकार गर्ने या नगर्ने होइन । विदेशी लगानी स्वीकार गर्नुपर्छ, तर लगानी ल्याउने नाममा नेपाल र नेपालीको स्वार्थरहितलाई उपेक्षा गर्नु राष्ट्रिय हित विपरीतमात्र नभई नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरण हो ।
त्यतिबेला सरकारले जीएमआरसँगको नयाँ सम्झौतामा नेपाली जनताको हितको उपेक्षा गरेको मात्र नभई भावी पुस्ताको सम्पन्नताको केही आधार पनि ध्वस्त पार्यो । मुख्यतः जुन ठाउँमा योजना बनाउने सहमति थियो, त्यसलाई उपेक्षा गरियो र अर्को ठाउँमा बनाउन दिइयो, जसका कारण ४,००० मेगावाट बिजुली र लाखौं बिगाहा जमिन भारत र नेपालमा सिंचाइ हुने सम्भावनाको अन्त्य गरियो । नयाँ ठाउँमा दिएको स्वीकृतिले कर्णालीमा ४,००० मेगावाट सस्तो बिजुली निकाल्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय विशेषज्ञ र प्राविधिकहरूले सिफारिस गरेको योजनास्थल जलमग्न हुने भयो । त्यस्तै जुन ठाउँमा अहिले ३०० मेगावाटको ठाउँमा ९०० मेगावाट बनाउने स्वीकृति दिइयो, त्यहाँबाट निस्कने जमाएको पानीले नेपालको ठूलो सिंचाइ योजना र किसानलाई के असर पार्छ भन्ने अध्ययनसम्म गरिएको छैन । के सम्झौता गर्नुअघि यस्ता बुँदामा प्रस्ट हुनुपर्ने होइन र ?
उत्पादित विद्युत नेपालमा प्रयोग हुँदैन, यो योजनाले नेपालीको घर, उद्योग र सेवालाई सुविधा पुर्याउँदैन, सबैजसो उत्पादन नेपाल बाहिर जान्छ । यहीं प्रयोग गरेबापत नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीलाई ४ अर्बभन्दा बढी अनुदान दिन्छ । सुरुको टेन्डरमा यो अनुदानको सर्त थिएन । लाइसेन्स दिंँदा नराखेको सर्त अहिले किन ? उत्तर छैन । वास्तवमा जति अनुदान र सुविधा दिएको छ, त्यो नेपाल आफैंले लगानी गरे त्यसबाट १२ प्रतिशत सित्तै पाउने भनेको विद्युतभन्दा बढी उत्पादन हुने वित्तीय आधार तयार हुन्छ । अझ आश्चर्यको कुरो के छ भने नेपाली कम्पनीहरूलाई उपलब्ध नभएको थुप्रै अनुदान र सुविधा कानुन विपरीत विदेशी कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ । विदेशीलाई काखा र स्वदेशीलाई पाखा पार्ने यो कस्तो उदाहरण हो ? प्रश्न उत्पादन र यसको प्रयोगमा मात्र सीमित छैन । कम्पनीले यदि बीचैमा काम छाडेर गयो भने पनि नेपालले हर्जाना कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधानले सबैलाई चकित बनाएको छ । अझ नेपाल सरकारले कुनै कारणवश कम्पनीलाई कामबाट छुटाए सबै हर्जानाको साथै लगानी पुँजीमा १५० प्रतिशत नाफासमेत बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यो सम्झौता हुनुअघि विदेशी लगानी नेपाली हितका लागि ल्याउनुपर्छ भन्ने विचार राख्ने एउटा विशेषज्ञ तथा राजनीतिज्ञहरूको समूहले यी प्रश्नहरू सरकारलाई लिखित रूपमा राखेको थियो । उक्त समूहमा म लगायत नेपाली कांग्रेसबाट पूर्व जलस्रोतमन्त्री लक्ष्मण घिमिरे, एमालेबाट भीम रावल, एमाओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र लीलामणि पोख्रेल र पूर्व जलस्रोत सचिवद्वय सूर्यनाथ उपाध्याय र द्वारिका ढुङ्गेल, जलस्रोत विशेषज्ञहरू पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मीका साथै सन्तबहादुर पुन लगायत व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो । हामीले दुवै पक्षलाई हित हुने किसिमबाट सम्झौता गरिनुपर्छ भनी सुझाव राख्यौं, तर कुनै सुनवाइ नभई विदेशी लगानी ल्याउने नाममा एउटा निजी कम्पनीको स्वार्थपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता भइसकेपछि पनि हामीले उक्त सम्झौता हेर्न पाउनुपर्ने माग राखेका हौं । तर देशको दीर्घकालीन हितमा असर पार्ने नदीनालाबारे सम्झौता गर्ने सरकार जनतालाई त्यो देखाउन तयार छैन। यो कस्तो प्रजातन्त्र हो, जहाँ राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको दोहनबारे सरकारले गरेको सम्झौतासमेत गोप्य राखिन्छ? जहानियाँ शासन चन्द्रशमशेरको पालामा गरिएको शारदा नदीको सम्झौतामा समेत यस्तो नियम लागु भएको थिएन । तर जहानियाँ शासनमा सम्भव नभएको संस्कार आज संस्थाकरण गर्ने प्रयास हुनु नेपालको अस्तित्वलाई चुनौती दिने प्रयास आफ्नै सरकारबाट हुनथालेको आभास हुँदै गएको छ।
सरकारले गरेको सम्झौताबारे चासो राख्नु र जनतासमक्ष ल्याउनु सरकारका साथै प्रमुख प्रतिपक्षको पनि मूल कर्तव्य हो । तर यो जिम्मेवारीको पनि उपेक्षा भएको छ । संविधान निर्माणको आवरणमा सत्ताका लागि भएको संघर्षमा राष्ट्रको जलस्रोतका आधारभूत स्वार्थका बुँदाहरू हराएका छन् । संसदका समितिहरूसमेत यस विषयमा निस्क्रिय छन् । लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले यो सम्झौता नेपालको हितमा नभएको लेख त लेखे । तर समितिमा सम्झौताको प्रतिलिपि मगाएर छलफल गर्ने साहस देखाउन सकेनन । जलस्रोत समितिको हाल पनि यस्तै छ । लेखा समिति र जलस्रोत समितिका सभापतिद्वय जनार्दन शर्मा र गगन थापा देशको नेतृत्व गर्न चाहने भविष्यका सम्भावना हुन् । तर दुर्भाग्य के छ भने पुरानो पिढीमात्र हैन, नयाँ पिढीका सम्भावनाहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीर रूपमा लिन असमर्थ तथा कमजोर व्यक्तित्वको रूपमा देखापरेका छन् । आआफ्नो तरिकाले राजनीतिक संघर्षबाट आएका युवा पिढीमा पनि नेपालको आधारभूत स्वार्थको प्रश्नमा छलफल गर्नसमेत हिच्किचाउने प्रवृत्ति निराशाजनक छ ।
नेपालले जलस्रोत लगायत अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्छ । तर पाहुना र मित्रलाई स्वागत गर्ने नाममा आफू घरबाहिर चौरमा पुग्ने र पाहुनालाई घरभित्र राखेर यो देशको विजोग गराउने नीति राष्ट्रका लागि घातक सिद्ध हुने स्पष्ट छ ।