आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका प्रयासहरु

डा. चिरंजीवि नेपाल

आर्थिक पुनरुत्थानको वर्ष
आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पुनरुत्थानको वर्षको रुपमा रहेको छ । अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका छन् । कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ भने उर्जा आपूर्तिमा सुधार आएको छ । आन्तरिक एवम् वाह्य लगानीको वातावरणमा भएको सुधार, वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको स्थायित्व, न्यून मुद्रास्फीति, पर्याप्त विदेशी विनिमय संचिति तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अवस्थाको पृष्ठभूमिमा आर्थिक विकासको गतिलाई दु्रततर ढंगले अगाडि बढाउने अवसर प्राप्त भएको छ । हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आधारभूत मूल्यमा ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यसवाट संरचनागत सुधार र लगानीमैंत्री वातावरण वनाउन सके नेपालमा उच्च र दीगो आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर भएको छ ।

कानूनी, नियामकीय तथा नीतिगत सुधार
चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ कानूनी, नियामकीय तथा नीतिगत सुधारको वर्षको रुपमा पनि रहेको छ । कानूनी सुधार तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोस्रो संशोधन तथा बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को प्रथम संशोधन भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लागू भएको छ । विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा समसामयिक सुधारका लागि सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल र भुक्तानी तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

नियामकीय सुधार तर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी गरिएको छ । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था÷संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७२ बमोजिम निवेदन दिएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार आसयपत्र तथा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।

नीतिगत सुधार तर्फ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि लागू गरिएको ब्याजदर करिडोर पद्धति मौद्रिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने दिशामा प्रस्थान विन्दुको रुपमा रहेको छ । यसको प्रयोगले तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्व हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

समग्र वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि यस बैंकको समन्वयमा तयार गरिएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई योजनावद्ध ढंगले अगाडि बढाउने अवसर प्रदान गरेको छ ।

केही समय अघि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा वढेको वित्तीय घर्षणले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह अवरुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यले उत्पादनशील क्षेत्र लगायत विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म विद्यमान ८० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप (प्राथमिक पूँजी सहित) अनुपात गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रतर्फत वित्तीय साधनको उपलव्धताको लागि शेयर मार्जिन र घर जग्गा कर्जामा केही कडाई गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले इखभचमचबात लगायतका च्भखयखिष्लन प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाहरु प्रवाह गर्ने रु. १ करोडको सीमालाई २०७४ असार मसान्तभित्रमा रु. ७५ लाखसम्म ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लघु वित्त संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सृदृढ बनाउने उद्देश्यले यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुपरिवेक्षकीय साधन स्रोतहरू बढी जोखिम भएको क्षेत्रमा केन्द्रित गरी वाणिज्य बैंकहरूको सुपरिवेक्षण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानका लागि पूर्णतः जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गरिएको छ । सवै बैंकहरूमा एक चरण यस्तो सुपरिवेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति
वास्तविक क्षेत्र
अनुकूल मौसम, कृषिजन्य आगतहरुको सहज आपूर्ति, वन पैदावर र उत्खनन् गतिविधि समेत वढेका कारण चालू आर्थिक वर्षमा कृषि लगायतका प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धि ५.३ प्रतिशत हुने अनुमान केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार एवम् विस्तार र पुनर्निर्माणले लिएको गतिबाट उद्योग, निर्माण तथा विद्युत क्षेत्रको वृद्धिदर ११.० प्रतिशत रहने देखिन्छ । पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि, बन्द हडताल एवम् संरचनागत अवरोधमा आएको कमी र बैंकिङ्ग कर्जामा भएको विस्तार लगायतका कारण सेवा क्षेत्रको विस्तार ६.९ प्रतिशतले हुने अनुमान छ । यस प्रकार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आधारभूत मूल्यमा ६.९ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

आपूर्तिमा सहजता तथा कृषि उपजमा वढोत्तरी लगायतका कारण पछिल्ला महिनाहरूमा मुद्रास्फीति निरन्तर घट्दै गएको छ । २०७३ चैत्रमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मुद्रास्फीति लक्षित ७.५ प्रतिशत भन्दा न्यून रहने देखिन्छ ।

सरकारी वित्त स्थिति
२०७४ वैशाख ८ सम्म नगद प्रवाहमा आधारित नेपाल सरकारको राजस्व परिचालन ४१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४२६ अर्व ५२ करोड पुगेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७५.४ प्रतिशत हुन आउछ । कुल सरकारी खर्च ४५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसमध्ये चालू खर्च ४५.७ प्रतिशतले र पूँजीगत खर्च १२२.० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पूँजीगत खर्च बजेट अनुमानको २५.४ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७४ वैशाख ८ मा नेपाल सरकारको राष्ट्र बैंकमा रु. २३३ अर्ब ५९ करोड नगद मौज्दात रहेको छ ।

वैदेशिक व्यापार तथा शोधनान्तर स्थिति
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आठ महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात १२.८ प्रतिशत र कुल वस्तु आयात ४४.२ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा चालू खाता रु. ६ अर्ब ३१ करोडले घाटामा रहेको छ भने शोधनान्तर रु. ५० अर्ब ६ करोडले बचतमा रहेको छ ।

२०७३ फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. १०७४ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

२०७३ असार मसान्तको तुलनामा २०७३ चैत मसान्तमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ३.५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको छ ।

मौद्रिक स्थिति, तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आठ महिनासम्ममा विस्तृत मुद्राप्रदाय ९.५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ८.३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १५.३ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा २८.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नौ महिनामा यस बैंकले पटक–पटक गरी रु. १०१ अर्ब १० करोड तरलता प्रशोचन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई २०७३ साउनदेखि चैत मसान्तसम्ममा रु. ६१ अर्ब ७४ करोड स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गरिएको छ । यस बाहेक खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणमार्पmत् रु. ४७ अर्ब १८ करोड तरलता प्रवाह भएको छ ।

२०७३ चैतमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर ०.९३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर ०.७५ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७३ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा तथा निक्षेपबीचको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत रहेको छ भने औसत आधार दर ८.३० प्रतिशत कायम भएको छ ।

वित्तीय पहुँच तथा उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा
२०७३ फागुन मसान्तमा “क” वर्गका २८, “ख” वर्गका ५७, “ग” वर्गका ३८ र “घ” वर्गका ४८ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल संख्या १७१ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या ४७५९ पुगेको छ ।

वित्तीय पहुँच कम भएका क्षेत्रमा वित्तीय सेवा विस्तार केन्द्रित गर्ने उद्देश्य अनुरुप “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ईजाजत मनाङ, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला गरी १० जिल्लाहरुमा मात्र प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साधारण पुनरकर्जा रु. ९ अर्ब ३९ करोड तथा निर्यात पुनरकर्जा रु. १ अर्ब ७५ करोड प्रदान गरिएको छ । भूकम्प पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत हालसम्म आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि रु. ६१ करोड २३ लाख २५ हजार पुनरकर्जा प्रदान गरिएको छ । “युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१” बमोजिम २०७३ पुस मसान्तसम्म रु. ५ अर्ब ९४ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । यस अन्तर्गत रु. १३ करोड ९२ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

मर्जर, रिजोलुसन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण
मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावली लागू भएदेखि २०७३ चैत्र मसान्तसम्म १३६ वटा संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर ४४ वटा संस्था बन्न पुगेका छन् । यसै गरी २८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभिई ११ वटा कायम रहन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ ।

१६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकोमा ७ संस्था रिजोलुसनमा गइसकेकाले सो संख्या हाल ९ मा झरेको छ । रिजोलुसनमा गएका ७ मध्ये दुईवटा समस्याग्रस्तबाट मुक्त भई नियमित वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । हाल समस्याग्रस्त रुपमा रहेका ९ वटा मध्ये ४ वटा संस्थाहरुको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको छ । शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण पछि राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डहरु पुरा गरेको अवस्थामा यी ४ वटा संस्थाहरु समस्याग्रस्तबाट मुक्त भई नियमितरुपमा कारोबार गर्न सक्ने छन् ।

वित्तीय जानकारी इकाईसँग सम्बन्धित IT Software System (goAML) प्रयोगमा ल्याउने कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।

भुक्तानी प्रणाली
भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउँदै यसप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा उपयुक्त नीति निर्धारण गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने अभिप्रायले सहरी क्षेत्रमा Electronic Payment System को प्रवद्र्धन सम्बन्धमा अध्ययनका क्रममा देशका विभिन्न ९ स्थानमा सर्वेक्षण कार्य शुरु भएको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
खरिद मात्र गरिंदै आएका स्वीडिस क्रोनर, डेनिस क्रोनर, हङकङ डलर, कुवेती दिनार र बहराइन दिनार समावेश गरी २१ वटा विदेशी मुद्राहरुको खरिद तथा बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी मुद्राको खरिद कारोबार गर्ने मनिचेञ्जरका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरु आफैले नगद अमेरिकी डलर नयाँ नोट आयात गरी बिक्री गर्न सक्ने र Cash Handling Charge वापत प्रति अमेरिकी डलर अधिकतम ३० पैसासम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७३ फागुन मसान्तसम्म विप्रेषणसम्बन्धी कार्य गर्ने फर्म तथा कम्पनीको संख्या ४९ पुगेको छ । कोरिया, इजरायल, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुबाट आप्रवाह हुने विप्रेषण रकमको अधिकतम अंश बैकिङ्ग प्रणालीबाट भित्र्याउने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्य अगाडि बढाईएको छ ।

मुद्रा व्यवस्थापन
आर्थिक गतिविधिको विस्तारसँगै मुद्राको चलनचल्ती बढ्दै गएकोले नेपाली मुद्राको व्यवस्थापनका लागि यस बैंकले देशभर विभिन्न स्थानमा राखेका ७५ नोटकोषहरूबाट मुद्रा आपूर्तिको सहज व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

आवश्यकता अनुसार सहज रुपमा मुलुकभरि नेपाली नोटको व्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि कम्तीमा ३.२५ वर्षका लागि धान्ने नोटको स्टक राख्ने व्यवस्था मिलाउने नीतिगत व्यवस्थाअनुसार नोट छपाईको कार्य हुँदै आएको छ ।

संशाधन व्यवस्थापन
बैंकको अल्पकालीन एवम् मध्यकालीन जनशक्ति विकास योजना निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ । वैदेशिक तालिम, अवलोकन भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउनको लागि अधिकृत तथा कर्मचारी मनोनयनलाई पारदर्शी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय तालिमसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यस बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा रहेको Data Center सुरक्षित बनाउन विराटनगरस्थित कार्यालयमा Disaster Recovery Site स्थापनाको लागि आवश्यक कार्य भइरहेको छ ।

बैंकको सानोठिमी, भक्तपुरस्थित जग्गामा Master Plan अनुसार Detail Engineering Design, Soil Test, Environmental Impact Study, Bid Document  आदि कार्य गर्ने सन्दर्भमा परामर्शदाता नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गरीे Inception Report प्राप्त भइसकेको छ ।

अध्ययन, अनुसन्धान तथा योजना
२०७३ चैत मसान्तसम्म “Elasticity and Buoyancy of Taxation in Nepal: A Revisit of the Empirical Evidence”,”Study on Optimal Inflation Rate for Nepal” र “Exchange Rate Volatility and International Trade of Nepal” सम्बन्धी अध्ययनहरु सम्पन्न भएका छन भने “Developing Time Series Models with High Frequency Data” सम्बन्धी अध्ययनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गर्ने र मोडल निर्माण गर्ने कार्य जारी रहेको छ । साथै, मुलुकको संघीय संरचनाको स्वरुपमा लघुवित्त सेवाको पहुँच तथा संरचना, निःशुल्क भिषा तथा टिकट सम्बन्धी नीतिले वैदेशिक रोजगारमा पारेको प्रभाव र सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधाको प्रभावकारिताू विषयक अध्ययनहरु सम्पन्न हुने क्रममा छन् । नेपाल म्याक्रोइकोनोमिक मोडेल (NMEM) लाई अद्यावधिक तथा परिमार्जन गर्ने कार्य निरन्तर हुँदै आइरहेको छ ।

थोक मूल्य सूचकाङ्कलाई समय सापेक्ष अद्यावधिक गरी थप यथार्थपरक बनाउन नयाँ सूचकाङ्क निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

बैंकको दोस्रो रणनीतिक योजना २०१२–२०१६ को मूल्याङ्कन तथा समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । उक्त रणनीतिक योजनामा तोकिएका २०१ कार्यहरु मध्ये १३५ वटा सम्पन्न भइसकेका र ३९ वटा सम्पन्न हुने चरणमा र बाँकी कार्यहरु तेस्रो रणनीतिक योजनामा समावेश गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । बैंकको आगामी तेस्रो रणनीतिक योजना (२०१७–२०२१) तर्जुमा कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
भारतबाट भित्रिने विप्रेषण लगायत द्विपक्षीय सरोकारका विषयमा समन्वय र सहयोग पु¥याउन यस बैंक र भारतीय रिजर्व बैंकबीच Joint Technical Coordination Committee (JTCC) गठन भएको छ । बैंक अफ कोरियाबाट भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी प्राविधिक सहायता लिइएको छ ।

विदेशी सुपरिवेक्षण अधिकारीसँग पारस्परिकताको आधारमा सहयोग तथा सुपरिवेक्षकीय सूचनाहरु आदान–प्रदान गर्न स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान र बंगलादेश बैंकसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस अघि भारतीय रिजर्व बैंक र चाइना बैंकिङ रेगुलेटरी कमिशनसँग समेत यस्तो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरुलाई तालिम एवम् प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले भारतको नयाँ दिल्लीमा स्थापना गरेको South Asia Regional Training and Technical Assistance Center (SARTTAC) लाई यस बैंकको तर्फबाट वित्तीय योगदान प्रदान गरिएको छ ।

(गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकको ६२ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा दिनुभएको मन्तव्यमा आधारित)