नेपालमा व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको सान्दर्भिकता र महत्व

दिपक घिमिरे
बौद्धिक सम्पत्ति र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारः
विस्तृत रुपमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भन्नाले औद्योगिक, बैज्ञानिक, साहित्यिक र कलात्मक सृजना तथा आविष्कारको परिणामस्वरुप उत्पन्न हुने कानूनी अधिकारलाई जनाउँदछ । सर्जकहरुलाई उनीहरुको सृजनामा आर्थिक, नैतिक र कानूनी अधिकार प्रदान गर्न, उपभोक्ताहरुको सो सृजनासंग पहुँच पु¥याउन, सृजनशीलताको प्रवद्र्धन गर्न तथा स्वच्छ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनले सर्जकहरु एवं वस्तु तथा सेवाको उत्पादकको हित संरक्षण गर्नका लागि निश्चित समयसीमाका लागि सो वस्तु एवं सेवाको उत्पादन र प्रयोगको सम्बन्धमा एकाधिकार प्रदान गर्दछ । यसप्रकार बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भन्नाले बौद्धिक सृजनाका सम्बन्धमा कानूनले प्रदान गरेको विशिष्ट अधिकारहरुको रुपमा लिइन्छ ।
विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको स्थापना गर्ने गरी १४ जुलाई १९६७ मा स्टकहोममा भएको सन्धिको धारा २ (७) का अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अन्तर्गत देहायका कार्यहरुसंग सम्बन्धित अधिकारहरु पर्दछन् :

 साहित्यिक, कलात्मक र बैज्ञानिक कार्य
 कलाकारहरुको प्रस्तुतीकरण, फोनोग्राम उत्पादन र प्रशारण
 मानव जीवन संग सम्बन्धित सबै आविष्कारहरु
 बैज्ञानिक खोजहरु
 औद्योगिक डिजाइनहरु
 ट्रेडमार्कहरु, सर्भिस मार्कहरु, व्यवसायिक नामहरु र चिन्हहरु
 अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विरुद्धको संरक्षण
 औद्योगिक, बैज्ञानिक, साहित्यिक वा कलात्मक क्षेत्रको क्रियाकलापहरुबाट सृजना हुने अन्य अधिकारहरु

परम्परागतरुपमा नै बौद्धिक सम्पत्तिलाई औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार र प्रतिलिपि अधिकार गरी २ शाखामा विभक्त गरिएको पाइन्छ । साहित्यिक र कलात्मक सृजनामाथिको अधिकारहरुलाई प्रतिलिपि अधिकारतर्फ राखिएको छ भने कलाकारहरुको प्रस्तुतीकरण, फोनोग्राम उत्पादकहरुको अधिकार र प्रसारण संस्थाहरुको अधिकारलाई प्रतिलिपि अधिकारसंग सम्बन्धित अधिकारको रुपमा लिइएको पाइन्छ । त्यसैगरी आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन ट्रेडमार्क, सर्भिसमार्क र व्यवसायिक नाम तथा चिन्हहरु आदि बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्ति अन्तर्गत पर्दछन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विरुद्धको संरक्षणलाई यससंग सम्बन्धित अधिकारको रुपमा लिइन्छ ।

नेपालमा व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सान्दर्भिकता र महत्वः

हालको अवस्थामा अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरु वस्तु व्यापारमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा विकसित मुलुकहरुको कूल व्यापारको अधिकांश हिस्सा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यापारले ओगटेको पाइन्छ । उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गर्न, विदेशी लगानी बृद्धि गर्न, रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न, विदेशी प्रविधिको आयात गर्न र प्रविधि हस्तान्तरणमा सघाउ पु¥याई, सोबाट अधिकाधिक लाभ लिन तथा नक्कली उत्पादन रोकी गुणस्तर र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नका लागि समेत बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको प्रभावकारी संस्थागत, कानूनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न आवश्यक हुने भएकोले विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकहरुमा समेत व्यापार, व्यवसाय र औद्योगिक विकासका लागि अन्य साम्पत्तिक अधिकारजस्तै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको समेत राज्यले संरक्षण गर्नु अपरिहार्य हुँदै गएको छ । यसका अतिरिक्त पछिल्लो परम्परागत ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, आनुवंशिक सम्पदा र जैविक विविधतालाई समेत विद्यमान बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीसंग सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास हुँदैआएको अवस्थामा यस्ता परम्परागत कला, संस्कृति, आनुवंशिक सम्पदा आदिको उपयोगबाट लाभ हासिल गर्नका लागि समेत बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको माध्यमबाट सर्जक, कलाकार र आविष्कारकलाई सृजना र आविष्कारमाथि एकलौटी अधिकार प्रदान गरी सृजनशीलता र आविष्कारिकतालाई प्रवद्र्धन गर्न सघाउ पुग्दछ । आविष्कारमाथि सर्जकको निश्चित समयसम्मका लागि एकलौटी हक सृजना नहुने हो भने अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका कार्यहरु निरुत्साहित हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षणको व्यवस्थाबाट स्थानीय उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने मात्र नभै यस्तो संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था भएको मुलुकमा विदेशी लगानी समेत आकर्षित हुने हुँदा विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि समेत बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको माध्यमबाट सघाउ पुग्ने देखिन्छ । उत्पादित वस्तुको नक्कल तथा गुणस्तरहीन र कमसल वस्तु उत्पादन गरी व्यवसायिक हित र सर्वसाधारणलाई समेत हानि नोक्सानी पु¥याउने कार्य रोक्नका लागि समेत बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

नेपाल बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरुमा सदस्य बन्ने क्रममा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी सन् १८८३ को पेरिस महासन्धिमा सन् २००१ मा सदस्य बनेको छ भने साहित्यिक र कलात्मक कार्यको संरक्षण सम्बन्धी सन् १८८६ को वर्न महासन्धिमा सन् २००५ देखि सदस्य बनेको छ । यसैगरी विश्व व्यापार संगठनको सन् २००४ मा सदस्यता प्राप्त गरेसंगै सो को अभिन्न अंगको रुपमा रहेको व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताको समेत सदस्य भएको छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकहरुको कानूनमा रहेको विद्यमान असमानता हटाउन र नक्कली सामानहरुको बढ्दो व्यापारलाई रोक्नका लागि विश्व व्यापार संगठनको गठन संगै व्यापार सम्बद्ध कानूनको रुपमा १ जनवरी १९९५ देखि कार्यान्वयनमा आएको व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आफ्ना सदस्य मुलुकहरुका लागि न्यूनतम मापदण्डहरु निर्धारण गरेको छ । उक्त न्यूनतम मापदण्ड भन्दा बढी संरक्षण हुने गरी व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार व्यवस्था गर्न भने सदस्यहरुलाई निषेध गरेको छैन । यस सम्झौताले बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत देहायका विषयलाई समेटेको छः

* प्रतिलिपि अधिकार र सो संग सम्बद्ध अधिकारहरु,
* ट्रेडमार्क (सर्भिस मार्क समेत)
* भौगोलिक संकेत
* औद्योगिक डिजायनहरु
* पेटेन्ट
* एकीकृत सर्किटको ले–आउट डिजायन
* व्यापारिक गोप्यता

विकास व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौता (ट्रिप्स) सम्झौताले बर्न महासन्धि र पेरिस महासन्धिले निर्धारण गरेका बौद्धिक सम्पत्तिहरुको संरक्षणलाई समेत मान्यता प्रदान गरेको छ । यसका साथै यो सम्झौता विश्व व्यापार संगठनको अन्य सम्झौताहरुमा व्यवस्था भएको भेदभाव नगर्ने सिद्धान्त (राष्ट्रिय व्यवहार र अति सौविध्यप्राप्त मुलुकको व्यवहार) मा आधारित रहेको छ ।

सम्झौताले अति कम विकसित मुलुकहरुको आफ्नै खालको विशिष्ट चासो र आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गरेको छ । यसले विशेष गरी, अति कम विकसित मुलुकहरुको लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोगको माध्यमबाट बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था र ती मुलुकहरुको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्राविधिक तथा विकास सम्बन्धी उद्देश्य हासिल गर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सम्झौताको धारा ६७ ले विकसित मुलुकहरुले विकासशील र अति कम विकसित मुलुकहरुलाई तिनको अनुरोध र आपसी सहमतिका आधारमा प्राविधिक र आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाको सहजीकरणका लागि विकास व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौता (ट्रिप्स) परिषदले सन् २००५ को नोभेम्बरमा अति कम विकसित मुलुकहरुलाई आफ्नो प्राविधिक र आर्थिक सहयोगको प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचानका लागि आव्हान गरी यसरी पहिचान भएका आवश्यकताहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न विश्व व्यापार संगठनलाई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुलाई सहकार्यका लागि अनुरोध समेत गरेको छ ।

सम्झौताको धारा ६६ ले अति कम विकसित मुलुकहरुले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको मितिले १० वर्षसम्म सम्झौताको व्यवस्था लागू गर्न वाध्य नहुने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरे अनुरुप उक्त संक्रमणकाल १ जनवरी २००६ मा समाप्त हुने भएतापनि, उक्त अवधिमा अतिकम विकसित मुलुकहरुका लागि आर्थिक, प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित विशिष्ट आवश्यकताहरु पहिचान भएकोले सोही धारा वमोजिम ट्रिप्स परिषदले २९ नोभेम्बर, २००५ मा अतिकम विकसित मुलुकहरुको संक्रमणकालको अवधि १ जुलाई २०१३ सम्म विस्तारित गरेको थियो । तत्पश्चात ट्रिप्स परिषदको ११ जुन २०१३ निर्णयले उक्त संक्रमणकालको अवधि विस्तार गरी १ जुलाई २०२१ सम्म पु¥याइएको छ । यसैगरी जनस्वास्थ्य र व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौता सम्बन्धी दोहा घोषणाले औषधीजन्य उत्पादनको पेटन्ट सम्बन्धमा अतिकम विकसित मुलुकहरुले १ जनवरी २०१६ सम्म सम्झौताको प्रावधान लागू गर्न वाध्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि, सन् २०२१ सम्म विस्तार भएको उक्त अवधि औषधीजन्य पेटेण्ट लगायत सबै प्रकारका पेटेण्टको सन्दर्भमा लागू हुने भएकोले नेपाल लगायतका अतिकम विकसित मुलुकहरुका सन्दर्भमा औषधीजन्य पेटेण्टको लागि समेत सन् २०२१ सम्म संक्रमणकालको विस्तार हुने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सम्झौताको धारा २७ ले सदस्य मुलुकहरुले कुनै पनि वस्तु वा प्रक्रियाको पेटेण्ट योग्यताका सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्नसक्ने सुविधा प्रदान गरेबाट अनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय कानूनमा संशोधन गर्दा सामाजिक, नैतिक वा स्वास्थ्यजन्य कारणका आधारमा औषधीजन्य पेटेण्टका हकमा थप लचकतापूर्ण मापदण्ड निर्धारण गर्नसक्ने सहुलियत प्राप्त भएको छ ।

नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सर्वप्रथम १९९३ सालमा पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा सो कानूनलाई पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले खारेज गरी प्रतिस्थापन ग¥यो । यो ऐन ३ पटकको संशोधनका साथ हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ र औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको सम्बन्धमा यो नै एकमात्र कानूनी औजारको रुपमा रहेको छ । यस ऐनलाई सन् १८८३ को औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी पेरिस महासन्धिको प्रावधान अनुकूल हुनेगरी निर्माण गरिएको थियो । यस ऐनले पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्कको परिभाषा गरी ती औद्योगिक वौद्धिक सम्पत्ति उपर एकाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, त्यस्तो एकाधिकारको अवधि र उल्लंघनको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठन र व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी सम्झौताको सदस्य समेत भैसकेको अवस्थामा सोको प्रावधान अनुकूल हुने गरी कानून तर्जुमा र संशोधन भने हालसम्म हुन सकेको छैन ।

प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलो पटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भएको थियो । तर सो अन्तर्गतको नियमावली लामो समयसम्म आउन नसक्दा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सो ऐनलाई २०५९ सालमा नयाँ प्रतिलिपि अधिकार ऐनले खारेज गरेको छ र २०६१ सालमा नयाँ प्रतिलिपि अधिकार नियमावली समेत लागू गरियो, जुन साविकको ऐनभन्दा धेरै हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र ट्रिप्सको प्रावधान अनुकूल रहेको छ । नयाँ ऐनले प्रतिलिपि अधिकारको कार्यान्वयनका लागि विस्तृत व्यवस्था गरेको छ र पहिलोपटक प्रतिलिपि अधिकारसंग सम्बन्धित अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । ऐनले रचना वा सृजनाको दर्ता तथा प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कार्यहरु गर्नका लागि रजिष्ट्रारको व्यवस्था समेत गरेको र सो अनुरुप नियमावली लागू भएको २०६१ सालमै नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएको छ ।

आफू पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौताको प्रावधानहरु पालना गर्नु नेपालको दायित्व भएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को (ड) मा राज्यको दायित्व अन्तर्गत “राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने” उल्लेख भएबाट र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले समेत “सन्धिको व्यवस्था कानून सरह लागू हुने” व्यवस्था गरेबाट पनि ढिलो चाँडो यस सम्झौताको प्रावधान अनुकूल हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौता ट्रिप्सको पक्ष बने पश्चात नेपालले यसबाट लाभ लिन सक्ने विभिन्न क्षेत्रहरु रहेका छन् । खासगरी यस सम्झौताले अतिकम विकसित मुलुकहरुका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्याधिक उपयोग गर्न र विकसित मुलुकहरुबाट प्राप्त हुने प्राविधिक र आर्थिक सहयोगको प्रभावकारी परिचालन गरी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवसर समेत रहेको छ ।

ट्रिप्सको प्रावधानहरुलाई राष्ट्रिय कानूनमा लागू गरी सो अनुसारको कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा नेपालमा पनि सृजनशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरु देखिन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको दर्ता, संरक्षण, प्रशासन, नियमन र कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा अध्ययन, अनुसन्धान, सृजनशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन पुग्न गई यसबाट मुलुकको आर्थिक समाजिक विकासमा समेत टेवा पुग्नसक्ने देखिन्छ । यस क्रममा अतिकम विकसित मुलुकहरुका लागि उपलव्ध संक्रमणकालको अधिकाधिक उपयोग गरी सो समयभित्र आवश्यक कानूनी र संस्थागत आवश्यकता पूरा गर्न तथा प्राप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताको पनि उपयोग गरी आन्तरिक क्षमता अभिबृद्धि गर्न सकिने सम्भावनाहरु रहेका छन् ।

ट्रिप्समा समावेश भएका तर नेपालमा यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएको बौद्धिक सम्पत्तिहरुको संरक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था भएमा यसबाट लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था पनि रहेको छ । उदाहरणका लागि ट्रिप्सको धारा २२ ले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र भौगोलिक संकेतको संरक्षण गर्न र यसको अपचलन रोक्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व सदस्य मुलुकहरुलाई निर्धारण गरे बमोजिम नेपालले यसको दर्ता र प्रभावकारी संरक्षणको व्यवस्था गर्नसकेको स्थितिमा यसबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको उपयोगद्धारा लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन सक्दछ । कृषिजन्य वस्तु वा उत्पादनहरु निश्चित भौगोलिक क्षेत्रको हावापानी र भौगोलिक तत्वहरुका कारण विशिष्ट विशेषतायुक्त हुन्छन् । त्यसैले खाद्यान्न र पेय पदार्थ लगायत विभिन्न कृषिजन्य उत्पादनहरुको प्रवद्र्धनका लागि भौगोलिक संकेतको उपयोग विशेषरुपले महत्वपूर्ण हुनसक्छ । यद्यपि यसको प्रयोग कृषिजन्य उत्पादनहरुमा मात्र सीमित नरही कुनै देश, क्षेत्र वा स्थानविशेषको विशिष्ट गुण भएका प्राकृतिक वा गैरकृषिजन्य उत्पादनमा समेत उपयोग हुनसक्छ । यस्ता भौगोलिक संकेतको संरक्षणको दर्ता र संरक्षणबाट नेपाली कृषिजन्य तथा अन्य उत्पादनहरुको अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावनाहरु पनि रहेको छ ।

यसका साथै ट्रिप्समा व्यवस्था भएको तर नेपालमा संरक्षणको कानूनी व्यवस्था हालसम्म नभएको व्यापारिक गोप्यताको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरी सोको संरक्षणबाटपनि औद्योगिक-व्यवसायिक समुदायले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ । व्यापारिक गोप्यता भन्नाले त्यस्तो सूत्र, प्रविधि, औजार, तथ्यांक वा ढाँचालाई जनाउँदछ, जुन गोप्य राखिएको हुन्छ र जसको माध्यमबाट व्यवसायीले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्दछ । यस अन्तर्गत रासायनिक यौगिक, उत्पादन प्रक्रिया, फर्मूला, मापदण्ड, प्राविधिक सूचना, कच्चा पदार्थ, डिजायन वा उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण गर्ने सामग्री तथा ग्राहक वा उपभोक्ताको सूची समेत पर्नसक्छ । व्यापारिक गोप्यता सम्बन्धी कानूनहरुले यस्तो गोप्य सूचनाका सम्बन्धमा एकाधिकारको संरक्षण प्रदान गरेका हुन्छन र यस्तो संरक्षण असीमित अवधिका लागि हुन्छ तथा पेटेण्टको जस्तो निश्चित अवधिमा यसको म्याद समाप्त हुँदैन । यसर्थ यसको संरक्षणका लागि प्रभावकारी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न सकिएको अवस्थामा नेपाली उद्योग व्यवसायको विकासमा सघाउ पुग्न जाने देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त ट्रिप्सले बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र अपचलन विरुद्ध अधिकार धनीहरुलाई संरक्षणका लागि प्रभावकारी देवानी र फौजदारी कानूनको व्यवस्था सदस्य मुलुकहरुले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरको छ । नेपालमा हाल प्रतिलिपि अधिकार ऐनले प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा फौजदारी दायित्वको व्यवस्था गरेको छ, तर विद्यमान औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून (पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन)ले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन र अपचलनको लागि फौज्दारी दायित्वको व्यवस्था नगरेबाट बौद्धिक सम्पत्तिको उल्लंघन र अपचलनकर्ताहरुलाई निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन । यसर्थ ट्रिप्सको प्रावधान अनुकूलको देवानी र फौजदारी दायित्व सृजना हुने गरी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था हुन सकेको अवस्थामा मुलुकका उद्योग÷व्यवसायको हित संरक्षण गर्नका लागि समेत सघाउ पुग्न जाने देखिन्छ ।

आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौताबाट सृजित दायित्व निर्वाह हुने किसिमले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी नीति र बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून तर्जुमाका लागि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनले नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई प्राविधिक र आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउँदै आएको छ । यसबाट नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी बौद्धिक सम्पत्ति नीति तर्जुमा गर्न उक्त संगठनको सहयोगको अधिकाधिक लाभ लिन सक्ने अवस्था रहेको छ । यसका अतिरिक्त ट्रिप्स सम्झौताको धारा ६७ ले विकसित मुलुकहरुले विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई आपसी सहमति र आवश्यकताको आधारमा प्राविधिक सहायता उपलव्ध गराउनुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिदिएकाले आवश्यक तालीम लगायतका प्राविधिक सहायताबाट नेपालले लाभ हासिल गर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउने सन्दर्भमा सन् २०११ मा इस्तानबुलमा भएको अतिकम विकसित मुलुक सम्बन्धी चौथो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले अतिकम विकसित मुलुकको ज्ञान, सूचना, प्रविधि र जानकारीको पहुँचलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा वैज्ञानिक र नवप्रवर्तन सम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धि गर्न संरचनागत रुपान्तरण गर्नका लागि प्रविधि बैंक स्थापना गर्न सहमति जनाएको थियो । सो सम्मेलनले अतिकम विकसित मुलुकहरुका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु सम्बन्धी इस्तानबुल कार्यक्रमलाई समेत ग्रहण गरको थियो । इस्तानबुल कार्यक्रमले अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई नयाँ प्रविधि हासिल गर्न, आन्तरिक क्षमता तथा ज्ञानको क्षेत्रलाई विस्तार गर्न र हासिल गरेको प्रविधिको पूर्णरुपमा उपयोग गर्नका साथै स्वदेशी क्षमता विस्तारमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसले अतिकम विकसित मुलुक र विकास साझेदारहरुले प्रविधि बैंक र विज्ञान, प्रविधि तथा सूचना सहायता संरचना स्थापना गर्न सहकार्यका साथै अतिकम विकसित मुलुकहरुको वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षमतामा सुधार गर्न तथा महत्वपूर्ण प्रविधिमाथि पहुँच स्थापित गरी सोको उपयोगमा सहयोग गर्न वहुराष्ट्रिय संस्था र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई समेत जोड दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २०१२ को डिसेम्बरमा एक प्रस्ताव पारित गरी अतिकम विकसित मुलुकका लागि प्रविधि बैंक तथा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन सहयोग संयन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ आवश्यक कदम चाल्न संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई लाई अनुरोध गरेपश्चात यस्तो प्रविधि बैंकको स्थापना गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ । यस्तो प्रविधि बैंकबाट पनि नेपालले प्रविधि विकास र बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता र संरक्षणको क्षेत्रमा आवश्यक लाभ हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु देखिन्छ ।

विश्व व्यापार संगठनले पनि अतिकम विकसित मुलुकहरुको आन्तरिक क्षमता विस्तार र बौद्धिक सम्पत्तिसंग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसले अतिकम विकसित मुलुकहरुको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी क्षमता विकासको कार्यमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनसंग सहकार्य गरेको छ र यस अन्तर्गतको इन्हान्स इन्टीग्रेटेड फ्रेमवर्क (ईआईएफ) कार्यक्रमले अतिकम विकसित मुलुकहरुको व्यापारमा रहेको आपूर्तिपक्षको अवरोध हटाउन र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ईआईएफको सहयोगमा तयार गरिएको नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पनि राष्ट्रिय कानूनहरुलाई ट्रिप्स अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कार्यान्वयनका लागि नयाँ संस्थागत संरचनाको स्थापना गर्नेसम्मका बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न विषयलाई औंल्याएको छ । विश्व व्यापार संगठनबाट प्राप्त हुने यसप्रकारका सहयोगको माध्यमबाट पनि नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको दिशामा प्रभावकारी कार्यहरु सम्पादन गर्नसक्ने देखिन्छ ।

यसैगरी इन्टरनेशनल सेन्टर फर ट्रेड एण्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट (आईसीटीएसडी) र अक्सफाम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनहरुले पनि अतिकम विकसित मुलुकहरुको बौद्धिक सम्पत्तिसंग सम्बन्धित विषयहरुमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारले अतिकम विकसित मुलुकहरुको औषधीमाथिको पहुँचलाई सीमित नगर्ने सुनिश्चिताका लागि यी मुलुकहरुको क्षमता विकासमा सहयोग गरिरहेका छन् । आईसीटीएसडीले युनाईटेड नेशनस् कनफेरेन्स् अन टे«ड एण्ड डेभलपमेन्ट (यूएनसीटीएडी) संगको सहकार्यमा अतिकम विकसित मुलुकहरुको विशिष्ट आवश्यकताहरुको पहिचान गर्न तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र दिगो विकासको क्षेत्रमा सहयोग गरेको पाइन्छ । अतिकम विकसित मुलुकहरुको नवप्रवर्तन, प्रविधि, लगानी, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयहरुमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको नीतिगत, कानूनी र संस्थागत क्षमताको विकासका लागि यी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनहरुको सहयोगबाट पनि नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग हासिल गर्नसक्ने देखिन्छ ।

(घिमिरे उद्योग मन्त्रालय उपसचिवको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)