काठमाडौं । सरकारले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा आबद्ध नेपालीडब्लूसीएमएसमा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५ वटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई प्रणालीसँगको आबद्धता निरन्तरता नदिन निर्देशन दिएको छ।
विभागले ती संस्थालाई आफू प्रणालीबाट बाहिरिएको तथ्यगत जानकारी प्रमाणसहित पेस गर्न र नयाँ रूपमा आबद्ध नहुनसमेत भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामाथि छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्लूसीएमएसमा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५ वटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई प्रणालीसँगको आबद्धता निरन्तरता नदिन निर्देशन दिएको छ। विभागले ती संस्थालाई आफू प्रणालीबाट बाहिरिएको तथ्यगत जानकारी प्रमाणसहित पेस गर्न र नयाँ रूपमा आबद्ध नहुनसमेत भनेको छ।
त्यस्तै, ती २५ संस्थाका ‘आबद्ध’ वा ‘सहयोगी संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५० वटा संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया हाललाई रोक्का गरिएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा २०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार विभागले यस्तो कदम चालेको हो।
विभागले २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता तथा अन्य संस्थालाई आबद्ध गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाबारे छानबिन थालेको जनाएको छ। यस्तै, २५० आबद्ध तथा सहयोगी संस्थासँग एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध हुनुको आधार, प्रक्रिया र मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
छानबिन पूरा नहुँदासम्म ती २५० संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति लिन पाउने छैनन्। विभागले भने यो रोक्का मलेसियाका लागि हुने नयाँ पूर्वस्वीकृतिमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको हकमा भने कुनै असर नपर्ने विभागले जनाएको छ। त्यस्ता श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया यथावत् रहनेछ।
विभागले सम्बन्धित संस्थालाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित गर्ने कुनै पनि संरचना वा गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तो संरचनासँग आबद्धता कायम रहेको भए तत्काल अन्त्य गर्न तथा श्रमिक छनोट र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने गतिविधि नगर्न भनिएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम जारी निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कर्तव्य भएको विभागले जनाएको छ। निर्देशन वा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेको पाइएमा ऐनको दफा ५४ लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। दफा ५४ मा इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। छानबिनका क्रममा कानुनविपरीत संलग्नता, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भएमा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयलाई दुई देशबीचको सरकार–सरकार संवादमार्फत समाधान गर्न प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहलसमेत जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको कानुन र मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र निर्बाध बनाउँदै सुरक्षित, मर्यादित तथा न्यायोचित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।