काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा नेपालमा ३ अर्ब ७७ करोड २८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा नेपालमा विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ८४ प्रतिशतले घटेको हो।
उद्योग विभागका अनुसार साउनमा ३ अर्ब ७७ करोड २८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनमा भने २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको थियो।
तर, विदेशी लगानीका परियोजनाको संख्या भने बढेको छ। गत वर्ष १२७ वटा परियोजना स्वीकृत भएकामा यस वर्ष १९१ वटा पुगेका छन्। अधिकांश परियोजना साना आकारका भएकाले संख्या बढे पनि कुल लगानी रकम घटेको हो। स्वीकृत परियोजनाबाट १ हजार ७७३ जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने प्रतिबद्धता गरिएको छ। तीमध्ये १८८ वटा साना, दुई वटा मध्यम र एउटा ठूलो उद्योग छन्।
साउनमा स्वीकृत १९१ परियोजनामध्ये १८७ वटा स्वचालित मार्गबाट आएका छन्। स्वचालित मार्गबाट मात्रै ३ अर्ब ४७ करोड ३४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ।
क्षेत्रगत रूपमा लगानी रकममा पर्यटन अगाडि छ। पर्यटनका ३३ परियोजनामा १ अर्ब ६३ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नौ परियोजनाका लागि ८४ करोड ३२ लाख, सेवा क्षेत्रमा १९ परियोजनाका लागि ६८ करोड २० लाख र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा १२८ परियोजनाका लागि ५६ करोड ९८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ। परियोजनाको संख्यामा भने आईसीटी क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि छ।
गत वर्षको साउनमा कृषि क्षेत्रमा मात्रै २० अर्ब ४ करोड रुपैयाँको ठूलो लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। सोही कारण गत वर्षको कुल प्रतिबद्धता असामान्य रूपमा उच्च देखिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। यस वर्ष त्यस्तो ठूलो परियोजना नहुँदा कुल लगानी रकम घटेको हो।
यसैबीच, साउनमा विदेशी लगानीकर्ताले रोयल्टीबापत २४ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम नेपालबाट लगेका छन्। गत वर्षको साउनमा भने करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बाहिरिएको थियो। यस अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लगेका छैनन्।
विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रयोजनका लागि साउनमा १३५ वटा भिसा सिफारिस गरिएको छ। समग्र तथ्यांकले नेपालमा विदेशी लगानीका परियोजनाको संख्या बढे पनि लगानीको आकार भने सानो हुँदै गएको देखाएको छ। विशेषगरी आईसीटी क्षेत्रमा परियोजनाको संख्या बढे पनि ठूला तथा उत्पादनमुखी लगानी भित्र्याउने चुनौती कायमै रहेको छ।