काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनअनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै यस विषयमा भइरहेका विभिन्न टिप्पणीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले उक्त प्रक्रियाबारे भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूबीच अनावश्यक त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
सरकारले दीर्घकालीन समाधानमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिसकेको जनाएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार जोखिमपूर्ण र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिनेछ।
“सरकारका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यले हुन्,” उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने स्पष्ट पार्दै अपुष्ट सूचना नफैलाउन र भ्रममा नपर्न सबैमा आग्रह गरेका छन्। साथै सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र दीगो आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएका छन्।