सामान्य आर्थिक त्रुटिमा कैद होइन, अब जरिवाना—सरकार निजी क्षेत्रको ‘सहयात्री’ बन्ने
काठमाडौं । स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई प्रशासनिक झन्झट, घुसखोरी र अनावश्यक कानुनी जटिलताबाट मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले अब व्यवसायीहरूले घुस खुवाउन नपर्ने, सरकारी कार्यालयमा लाइन लाग्न नपर्ने र सामान्य आर्थिक गतिविधिका कारण थुनिनु नपर्ने स्पष्ट पारे।
सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ का प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयात्रीका रूपमा अघि बढाउने नीति लिइएको बताएका हुन्। “अब निजी क्षेत्रले दुःख पाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ, हामी तपाईंहरूको सहयात्री हौँ,” उनले भने।
उनले लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूलाई लगानी बढाउन र रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित हुन आग्रह गरे।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले स्पष्ट पारे, “म घुस खान आएको होइन, कसैलाई खान पनि दिन्न।” उनले अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।
आर्थिक अपराधसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्दै अब सामान्य प्रकृतिका आर्थिक अनियमिततामा कैद सजायभन्दा आर्थिक जरिवानामा जोड दिइने उनले जानकारी दिए। “आर्थिक बेइमानीमा अब हामी जरिवानामा जानेछौँ, उद्योगी–व्यापारी थुनिनु पर्दैन,” उनले भने।
तर, राज्यले सहजीकरण गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि इमानदारी अपेक्षित रहेको उनले स्पष्ट पारे। “राज्य साथी र सहयात्री बन्दा निजी क्षेत्रले पनि बेइमानी नगर्ने अपेक्षा छ,” उनले चेतावनी दिँदै भने, “यदि नियोजित रूपमा बेइमानी गरिन्छ भने त्यसमा हामी निर्मम हुनेछौँ।”