डा. सुवर्ण दास श्रेष्ठ
उर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा उर्जा क्षेत्रको अवस्था निकै राम्रो छ । हामीले झन्डै ३५ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गरिरहेका छौ । केही वर्ष अगाडि १२ सय मेगावाट उत्पादनमा सिमित थियौ भने निजी क्षेत्रको संलग्नतामा यति धेरै मेगावाट विजुली उत्पादन हुनु भनेको समग्र उर्जा क्षेत्रको लागि सकारात्मक पक्ष हो । सम्पूर्ण उर्जा क्षेत्रको लागि राम्रो लक्षण हो । उर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । नेपालबाट भारत तथा बंलादेशमा विद्युत निर्यातमा गरी केही फड्को मारेका छौ । भारतलाई हजार मेगावाट सम्म विद्युत व्यापार गर्न सफल भयौ साथै बंलादेशसंग ४० मेगावाटको विद्युत व्यापार गर्न सफल भएका छौ । व्यापक रुपमा प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार हुदै आएको छ । समग्रमा हेर्दा उर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्था राम्रो देखिन्छ । अब हामीले हाम्रो उत्पादनमा मात्रै केन्द्रित नभइकन हामीले प्रसारण, डिस्ट्रिव्युसन, बजारिकरण जस्ता कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालमा बढीभन्दा बढी उद्योगहरु स्थापना हुनुपर्यो, जसले धेरै विजुली खपत गर्न सकोस्, यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा उर्जा क्षेत्र राम्रो देखिन्छ ।
नेपालमा कति विद्युत आवश्यक छ यसको परिपुर्ति भैसक्यो ?
हाम्रो देशको विजुलीको माग र आपूर्ति हे¥यो भने वर्षाको समयमा केही विद्युत जगडा रहन्छ । हिउँदको समयमा अहिलेपनि विजुली उत्पादन कम हुन्छ । हिउँदमा विजुलीको माग धान्न पुग्दैन । माग अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेको छैनौ । कारण हाम्रो नदीको प्रवाहमा आधारित जलविद्युत केन्द्रहरु बढी छन् । जलाशय युक्त, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरु कमी छन् । त्यसकारण माग र आपूर्तिमा असन्तुलन छ । हामी नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्षको उर्जा खपत करिव ३५० किलोवाट प्रतिघन्टा देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्षको खपद विकासिल राष्ट्रहरुको तुलनामा हेर्ने हो भने नर्वेको २४ हजार प्रतिवर्ष खपत छ । अमेरिका युरोपतिर १७ हजार जति छ । चीनमा ७ हजार भन्दा बढी छ । यसको अनुपातमा हेर्दा हामीले हजार किलोवाटमा पनि पु¥याउन सकेका छैनौ । हामीले खपत गर्ने विद्युत एकदमै न्यून छ । हाम्रो देशको लागि उर्जा अझधेरै आवश्यक छ । तपाई हामीले अहिले पनि विद्युतीय चुल्होमा पकाएर खाईरहेका छौ । हामी ग्यासकै भरमा छौ । विद्युतीय होम एपलाइन्सहरु सबै उपयोग गरिरहेका छैनौ । अहिले पनि खर्बौ रुपैयाँ खर्चेर पेट्रोलियम पदार्यहरु आयत गरिरहेका छौ । नेपालको ३ करोड जनसंख्या मध्ये करिव ७० लाख घर घुरीमध्ये मुस्किलले १०, २० प्रतिशतले पूर्ण क्षमतामा विद्युत खपत गरेको अवस्था छ । पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने हो भने आन्तरिक ग्राहकहरुका लागि पनि विद्युत पुगेको छैन । यसमा प्रणाली सुधार गर्न बाँकी छ । नेपालमा धेरै विद्युतको माग हुने अवस्था छ ।
२०३५ सम्म नेपालले २८ हजार ५ सय मेगावाट सम्मको विद्युत उत्पादन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ, यो पूरा गर्न सम्भव छ ?
सम्भव छ, अहिलेको अवस्थाबाट पछाडि फर्केर विश्लेषण गर्दा जनआन्दोलन सकिएर आउदा २०६५ सालभन्दा यता अहिले १० देखि १५ वर्षको बीचमा हेर्दा विस २०६५ सालमा चार पाँच मेगावाट बनाउदा गर्व गर्दथ्यौ तर आज प्रत्येक नेपाली कम्पनीहरुले ८६ मेगावाट सम्म सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाएका छन । ५० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरु धेरै छन । सानिमा ग्रुपले ७३ मेगावाट लगायत कुल १ सय ४७ मेगावाट उत्पादन गरेको छ । निजी कम्पनीहरुले लगभग २६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेका छन् । ४५६ मेगावाट नेपाली पूँजीबाट बनेको छ । समग्रमा ३४ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गरेका छौ । उर्जा क्षेत्रमा खर्बौको लगानी रहेको छ । यसमा २५– ३० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी छ भने बाँकी ७० –७५ प्रतिशत बैंकको ऋण लगानी छ । अहिले अधिकांश नेपाली नागरिक जलविद्युतको शेयर होल्डर भैसकेका छन । अहिले ४ हजार मेगावाट विद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन आवस्थामा छन् । ३४ सय मेगावाट उत्पादनको अवस्थामा छ । ४ हजार बन्ने प्रक्रियामा छन् यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रबाट ८ हजार मेगावाट उत्पादन भएको छ । १० वर्षमा यही पूँजी परिचालन गरेर उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने सम्भावना छ । राज्यले विद्युत ऐन पारित गर्यो, विद्युत नियगमन आयोग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबै चलायनमान भएमा लक्ष्य हासिल गर्न सजिलै सकिन्छ । लगानीकर्ताको लागि सुरक्षित हुने सहज वातावरण राज्यले बनाउनेतर्फ अग्रसर छ । त्यो सहज वातावरण बन्यो भने नेपाली लगानीमात्रै होइन् वैदेशिक लगानीहरु पनि नेपालमा भित्रिन्छन् । लगानी गर्ने सुरक्षित वातावरण र बजारिकरण भएमा परियोजना सजिलै पूरा गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानीकार्ताले गरेको लगानी विना झन्झट बाहिर लैजान पाउने कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।
वर्षामा बिजुली धेरै हुने, हिउँदमा कम हुने अवस्था छ । वर्षाको बिजुलीलाई स्टोरेज गरेर हिउँदमा प्रयोग गर्न मिल्दैन ?
अहिले तत्काल यो सम्भव छैन । हामीसंग जम्मा जम्मी ९२ मेगावाट कुलेखानी जलविद्युत आयोजना स्टोरेज गर्न मिल्छ । हामीले ३३ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्दै गर्दा यसको ३० प्रतिशत अर्थात हजार मेगावाट स्टोरेज हुनुपर्छ । अनीमात्रै सन्तुलन मिल्छ । राज्यले बुढीगण्डकीमा हामीले तिरेको पेट्रोलको करबाट खर्बैको आयोजना बनाउदै छ । उर्जा मन्त्रालयले ३ लाख देखि ५ लाख सम्म लगानी गर्ने प्रत्येक नागरिकले लगानी गर्ने अवस्था बनाउछु भनेको छ । प्रत्येक नेपालीहरु सहजै जलविद्युतको शेयर होल्डर हुने अवस्था हुन्छ । सम्पूर्ण नेपालीहरुले केही न केही रकम लगानी गरेर बनाउने हुदा लगानी गर्ने वातावरणको अवस्था बन्छ । माथिको समस्या कुरा गर्दा दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्छ एक बजार जस्तो भारतबाट आपूर्ति गरेर सन्तुलन गरिरहेका छौ । भारतलाई धेरै विजुली चाहिन्छ यही बेलामा विजुलीको खपत धेरै हुन्छ । हामीसंग जगेडा भएको विजुली बाहिर पठाउछौ । हिउँदमा विजुली कम हुन्छ भारतसंग विजुली ल्याउछौ । यही सन्तुलन मिलाउन स्टोरेज मिलाउनुपर्छ साथै दिउँसो चल्ने सोलार पावर बढाएमा त्यसले केही विजुली व्यवस्थापन गर्छ । सोलार पावर र स्टोरेज पावर लगायतको सन्तुलन भयो भने यो समस्या सामाधान गर्न सकिन्छ । नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरु नदि प्रवाहमा आधारित भएको कारणले यो असन्तुलन देखिएको छ ।
यो समस्या समाधान गर्न राज्यले निजी क्षेत्रलाई पनि जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्नको लागि एक किसीमको नीति नियमहरु बनाउन आवश्यक देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनामा आकर्षण गर्न राज्य चुकिरहेको छ । वर्षायाममा नेपालबाट भारत विजुली निर्यात गरेको छ । जुन वर्षाको समयमा खेर गएको विजुलीको सदुपयोग गरेको हो । भारतमा वर्षाको समयमा गर्मी धेरै हुन्छ, त्यसकारण एसीलगायतका धेरै उपकरण चाउनुपर्ने हुन्छ । विद्युत खपत बढी हुन्छ । हिउँदको समयमा भारतमा मौसम सामान्य हुन्छ । त्यहाँ विद्युत उपयोग कम हुँदा नेपाललाई विद्युत बेच्छ ।
यत्रा नदिजन्य जलविद्युत आयोजना हुदाँ हुदै के नेपालमा सोलार पावरको आवश्यक पर्छ ?
सोलार उर्जा भनेको नविकरणीय उर्जा हो । स्वच्छ उर्जा हो । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या आफ्नै ठाँउमा होलान् यति हुदाँहुदै पनि अहिलेको नविकरणीय उर्जा जलविद्युतको उर्जा भनेझै घामको उर्जा यो पनि हाम्रो लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ । कतिपय अवस्थामा सन्तुलन कायम गर्नका लागि सोलार उर्जा आवश्यक छ । जस्तो जलवायु परिवर्तनले भारीरुपमा वर्षा हुने खोलानाला सुुक्ने अवस्था आउँदा विद्युतको विकल्प भनेको सोलार हो । दिउँसोको समयमा हामीले खोलामा आएको पानी जलाशयमा जम्मा गर्छौ । ६ घन्टा सोलारबाट निस्कने बिजुली घरमा चलाउन सकिन्छ । यसले जलाशयलाई संरक्षण गर्ने भयो । बेलुका जलाशयको पानी फालेर निकाल्न सकिन्छ यसले चेक एण्ड व्यालेन्स कायम गर्छ । सोलार र जलाशययुक्त हाइड्रोपावरको सन्तुलन छ । सोलारको आफ्नै महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता कति होला ? यो सबै नेपाली पूँजीले गर्न सकिन्छ ?
नेपालमा जलविद्युतको उत्पादनको सम्भावना राम्रै छ । पहाडबाट झर्ने नदिनालाहरुबाट अत्यादिक विजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । डाक्टर हरिमान श्रेष्ठले विद्यावारिधी गर्दा गरिएको खोज अनुसन्धानमा नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको क्षमता ८३ हजार मेगावाट रहेको उल्लेख छ । पा्रविधिक रुपमा ४५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको देखिन्छ । त्यसबेलाको अवस्था र आजको अवस्था हेर्दा विद्युत उत्पादनको क्षमता अझ बढी देखिन्छ । हाम्रो पावर प्रोजेक्टहरु क्यू ४० परेन्टाइल क्षमता भनिन्छ यो भनेको वर्षमा १२ महिनामा ५ महिनाको क्षमता भनेको हो । क्यू ३० प्रोजेक्ट लगायत क्षमता फरक पर्छ । विशेष गरी जेठ असार साउन भदौ असोज वर्षायायमा धेरै विजुली उत्पादन हुन्छ । ८३ हजार मेगावाट होइन, डेढ लाख मेगावाट पनि हुन सक्छ । यसको आधिकारिक अध्ययन नेपालको जल तथा शक्ति आयोगले गर्नुपर्छ ।
नेपालको पूँजी यही हाइड्रोमा मात्रै लगानी गर्ने हो भने सम्भव होला । मान्छेले पूँजी विभिन्न क्षेत्रहरुमा लगाएका हुन्छन । राज्यले हाइड्रोमा मात्रै होइन, हरेक तह र तप्कामा लागानी गर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा नेपालको पूँजीले मात्रै उत्पादन गर्न गाह्रो हुन्छ । यसलाई सन्तुलन गर्न विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ । प्राविधिक रुपमा ४२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न वैदेशिक लगानी भैदिएमा पूँजीको सन्तुलन कायम हुन्छ । नेपालमा आर्थिक क्रियाकलाप एकदमै कम भएकाले लगानी गर्ने अवस्था राम्रो छैन । वैदेशिक लगानी ल्याउने वातावरण बताउन आवश्यक छ ।
सरकारले विदेशी पूँजी आकर्षण गर्न के कस्ता रणनीति लिनुपर्ला ?
अहिले वैदेशिक लगानी अलिअलि आइरहेको छ । लगानी गर्ने आश्वासनहरु आइहरहेका छन् । जुन सोचमा वैदेशिक लगानी आउनुपर्ने हो । त्यो आएको छैन । नेपालमा वैदेशिक लगानी आउनका लागि संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ । अनुमतिपत्रका प्रक्रियाहरु छिटोछरितो हुनुपर्छ । नीति नियमबाट लगानी गरेको पैसालाई फिर्ता लैजाने सहज वातावरण बनाइदिने लगायतका कामहरु गर्नुपर्छ । राज्यका विभिन्न क्षेत्रले अनुमति छिटो छरितो गर्न आवश्यक छ । राज्यले व्यापार गर्ने तौरतरिका सहज बताइदिनुपर्छ । हामीले प्रयोग गर्ने ऐन कानुनहरु नयाँ संविधान जारी हुनभन्दा अगाडीकै लागू गरिरहेका छौ । हाम्रो राज्य संरचना नै परिवर्तन भइसक्यो । संघ प्रदेश तथा स्थानीयसंग समन्वय हुनेगरी नीति तथा नियमहरु बताउनुपर्छ । सबै क्षेत्रबाट लगानी सहजीकरण हुने ऐन आएमा बल्ल विदेशी लगानी आउने अवस्था बन्न सक्छ । लगानीकर्ताले जहाँबाट लगानी सुनिश्चत हुन्छ, त्यही लगानी गर्छन । नेपाल जलविद्युत क्षेत्र तथा पर्यटनको क्षेत्रको रुपमा परिचित हुदै आएको छ।
सरकारले जलविद्युत ऐनलाई संसोधन गर्नुपर्छ । सरकारले अहिलेको परिपेक्ष अवस्था अनुसार यसलाई बनाउनुपर्छ । तुरुन्त यसलाई सहज वनाएर पास गराउनुपर्छ । वन ऐन, भूमिसुधार ऐन, लगायत उर्जा क्षेत्रका विषयहरु अहिलेको समसामायिक परिपेक्ष अनुसार बनाउनुपर्छ। लगानीकार्ताहरुलाई राज्यले सेवा सुविधा दिनुपर्यो । शान्ति सुरक्षा हुनपर्यो । लगायत विषयहरुमा राज्यले मुखले होइन् यसलाई कानुनमा उल्लेख गरेर लागू गराउनुपर्यो । लगानी सुनिश्चितता र लगानीको ग्यारेन्ट्रि राज्यबाट हुनुपर्छ । जलविद्युत व्यापार गर्ने र बजारिकरण गर्ने कम्पनीहरु क्षमता अभिबृद्धी गर्ने ऐन कानुन ल्याउनुपर्यो ।