महेश बिष्ट/ सुरेश गौतम
मुलुकको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास पहिलो सर्त हो तर नेपालमा पूर्वाधार संरचना विकासको स्थिति निकै कमजोर छ । विश्व प्रतिस्पर्धा प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा नेपालको पूर्वाधार संरचनाको स्तर अन्तिमा १३९ औ मा छ । सिद्धानत नेपालमा वि।स। २०६३ देखि पूर्वाधारका विषयमा आधिकारिक परिभाषा र व्याख्या भएको पाइँन्छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि पूर्वाधार संरचना विकासमा निजी क्षेत्रको सम्भावना उपयोगका लागि निजी क्षेत्र परिचालन गर्न पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ तर्जुमा गरियो । यही ऐनले गरेको परिभाषा नै नेपालको आधिकारिक परिभाषा मान्नुपर्ने हुन्छ । यसले पूर्वाधार भन्नाले सडक, सुरुङमार्ग, पुल, अस्पताल, नहर, विद्युत उत्पादन गृह,विद्युत प्रसारण लाइन, केबलकार लाइन, रेल्वे लाइन, ट्रलीबस संरचना, ट्रामवे, सुख्खा बन्दरगाह, परिवहन बिसौनी स्थल, विमानस्थल, प्रदर्शनी स्थल, पार्क, जलाशय बाँध, ढल निकास, फोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन पलान्ट, ऊर्जा उत्पादन तथ ावितरण, रङ्गशाला, सार्वजनिक सभागृह, वहुआवाशीय भवन, गोदाम घर यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधार संरचना भनी विस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
सबैजसो विकसित मुलुकहरूले विकासको सुरुको चरणमा पूर्वाधारका विकासलाई पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा प्रशस्त लगानी गरेकाले नै अहिलेको अवस्थामा पुगेका हुन । यसै कुरालाई मननगर्दै नेपाल सरकारले आ।ब। २०६८÷६९ देखि प्रथम प्राथमिकताका १७ वटा र आ।ब। २०७०।७१ को वजेट वक्तव्यमार्फत अन्य ४ समेत थप गरी २१ वटा आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि आ।व।२०७३÷७४ को बजेटमा ५३ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन विकास बजेटको ८ दशमलव ७ प्रतिशतहुन आउछ । यी २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अनुमानित लागत रु. १० खर्बभन्दा वढि लाग्ने देखिन्छ । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिले सन् २०३० सम्म कम्तीमा रु २२ खर्ब २० अर्ब पूर्वाधारका लागि आवश्यक भएको वताएको छ । तर यो रकम पनि विशेषत ः सहरी विकासका लगि मात्र प्रक्षेपण गरिएको छ भने अन्य पूर्वाधार विकासका लागि यो भन्दा धेरै रकम आवश्यकता देखिन्छ । नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुमानित लागत रु ५० खर्ब भन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ । तर राज्यले अहिले सम्मयति ठूलो स्रोत कहावाट कसरी परिचालनगर्ने जसको प्रक्षेपण गर्न सकेको देखिदैन ।
ठुला पूर्वाधार संरचनामा लगानीको स्रोत भनेको सरकारी बजेट हो । यसर्थ सार्वजनिक नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष नै यसतर्फ लक्षितहुँदै आएको छ । राजनैतिक क्षेत्रको माग र प्राथमिकता पनि यसैतर्फ केन्द्रीत हुँदै आएको छ । तर सार्वजनिक क्षेत्रबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानीको गुणस्तर मापन गर्न, दिगोपना बढाउन, सामाजिक सहयोग परिचालन गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि नीति प्रभावकारीता बढाउनु आवश्यक देखिएको छ । साथै कुनै ठूला पूर्वाधार आयोजना र मुलुकको विकासमा त्यसको रणनीतिक महत्वको बारेमा देश भित्र र वाहिर मुलुकका तर्फबाट बहस पैरवि गर्नु परेमा हामी सँग आवश्यक संस्थागत बिज्ञता कमी छ । लगानी वोर्डलाई कामकाजी वनाउन सकिरहेका छैनौ । विकास पूर्वाधारको समग्र आर्थिक विकासमा संभाव्य प्रभाव , गरुयोजना तर्जुमा, आयोजना छनौट, अन्तर क्षेत्रिय समन्वय , प्रविधि छनौट, लगानी परिचालन, वित्तिय व्यवस्था, खरिद प्रकृया मोडेल, निर्माण कार्यविधि, सेवा संचालन, नियमन र संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि लगायतका विषयमा ठोस रोडम्याप वनाउन सकिरहेका छैनौ ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने निराशाजनक रहेको छ । २१ यस्ता आयोजनाहरुमध्ये ११ ओटाको त ५० प्रतिशत पनि प्रगति हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म काम भएका आयोजनाको संख्या २ छ भने ७९ प्रतिशतभन्दा माथि काम भएका ७ आयोजनाहरु मात्र छन् । कतिसम्म भने ०६४ सालमा सुरु भएको फाष्टट्रयाकको यो नौ बर्षसम्मको प्रगति ०।१ प्रतिशतछ । सरकारको वेवास्ता गर्यो कि भन्ने हो भने यो बर्ष मात्र उक्त आयोजनाको लागि १० अर्ब बजेट बिनियोजन भएको छ । बिकासको मूल फुटाउने सफा उद्देश्यले हरेक सरकारले प्रत्येक वर्ष उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेपनि आयोजनाहरुको निराशाजनक अबस्थाले हाम्रो हाम्रो राजनीति र कर्मचारीयन्त्र बिकासप्रति कति पनि संबेदनशील छैन भन्ने देखाउछ । बजेट बिनियोजन भएर मात्र पुग्दैन, बजेट कार्यान्वयन मूल कुरा हो । यसको जिम्मेवारी बोकेको कर्मचारीयन्त्रको गैरजिम्मेवारपन र ढिलासुस्ती अनि बिकासका एजेण्डमा रुचि नलिने राजनीति नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अहिलेको अबस्थाको मूल कारण देखिन्छ ।
यि आयोजनाहरुको कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्दा ऐन, कानुन, अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वयअभाव, दक्षजनशक्ति अभाव, वन तथा वातावरणको मुद्दा, निर्माण सामग्री अभाव जस्ता कारणले प्रगति सुस्त भएको देखाइने गरिन्छ । तर बिकासका बाधक ऐन कानुन सच्याउने र अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय गर्ने काममा भने कर्मचारीतन्त्र पटक्कै चासो दिदैन । यसको मूलकारण के हो भने तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारीको मुल्याङ्कन पद्धति बन्न नसक्नु । यदि आयोजना प्रमुखले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसके असक्षम घोषित गर्ने र त्यहीअनुरुप बिदाई, सरुवा, बढुवा गर्ने पद्धति बसाल्ने हो भने मात्र मुलुकले हरेक बिकास निर्माणका योजनामा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ । यसका लागिआयोजना प्रमुखलाई त्यहाँका कर्मचारी मुल्यांकनको सम्पुर्ण अधिकार दिनुपर्छ । ताकी प्रमुखलाई काममा कुनै असहयोग नहोस । यस्तो पद्धति बसाल्न सकियो भने हरेक आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन्छन् र मुलुक समृद्धिको दिशातिर तीब्र ढंगले अघि बढ्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निराशाजनक प्रगतिबाट सिक्ने पहिलो पाठ भनेको यो हो । सरकारले राष्टिय दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण देखिएका आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा तोक्ने गरेकोछ । यि आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई हेर्दा पूर्व निर्धारित समयमा परिमाण आउने देखिदैन । जसले गर्दा लागत अझ वढ्ने देखिन्छ । जसको परिणाम समग्र बिकासमा असर पर्नेछ । यी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई नतीजामुखी गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बद्ध आयोजना प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन करार गराउने ब्यबस्था गरेको छ । यती हुदा पनि आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न भएको देखिदैन ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा आफूलाई अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदरबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि यि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नैपर्छ, जसबाट मुलुकको समृद्धिको बलियो जगनिर्माण हुन्छ । अहिले बिकासको तीब्र छलाङ मार्दै गरेका एशियाली देशहरु चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर र पहिल्यै समृद्धिको पाइला टेकेको जापानजस्ता देशहरुबाट के देखिन्छ भने आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारको विकास पहिलो र अनिबार्य सर्त हो । ती मुलुकहरुमा पूर्वाधारका आयोजनाले उनीहरुको आर्थिक विकासमा गुणात्मक परिणामलाई उजागर गरिदियो । पूर्वाधार निर्माण बिकासमा छलाङ मार्ने प्रयोगशाला बने र ती ज्ञान तथा अनुभवका पाठशाला पनि बने । हामीले पनि यि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुलाई आर्थिक समृद्धिको छलाङ मार्ने आधारको रुपमा लिनुपर्छ ।
मानव सभ्यतामा सवै भन्दा उचो नाम भएका अल्बर्ट आइन्स्टाइनले यो संसारमा भगवान छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन तर विधि र विधान छ भनेका छन । सवै कुरा विधि र विधानमा चलेको हुन्छ । यो हामीले पत्ता लगाएको कुरा होइन । अल्बर्ट आइन्स्टाइनले जिन्दगी भरको समय लगाएर पत्ता लगाएको विचार हो । उनले भनेका छन ब्रहमाण्डमा पनि विधि र विधान छ यो सत्य हो । जस्तै सूर्य पनि विधि र विधान चलिरहेको छ यदी विधि र विधानमा नचल्ने हो भने यो ब्रहमाण्डमा के होला रु पृथ्वीले कहिले सूर्यलाई घुम्ने कहिले अर्कोलाई घुम्ने भए के होला रु त्यसैले सवै सिस्टममा चलिरहको हुन्छ । यो विचार सवै क्षेत्रमा लागु हुन्छ । यो विचार राज्य संचालनमा वसेका मानिसहरुले अझ वढी वुझन पर्ने जरुरी हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण पनि परियोजनाको सिस्टममा वनाउननसक्नु नै हो । आयोजना प्रमुखहरुले ६ महिना पनि काम गर्न पाउर्दैन यस्तो सिस्टममा कसरी परियोजना सम्पन्न हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुलाई यदि समयमै सम्पन्न गर्ने हो भने अल्बर्ट आइन्स्टाइको विधि र विधानको विचारलाई सवैले मनन गर्नुपर्ने आवश्यक छ । अहिले सम्म राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुमा देखिएका समस्या भनेकौ विधि र विधानको उल्लघन नै हो ।