काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको प्राकृतिक मौसमी चक्र ‘एल निनो’ शक्तिशाली बन्दै जाँदा विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ। नयाँ प्रतिवेदनले एल निनोका कारण विश्व अर्थतन्त्रले करिब ११ ट्रिलियन अमेरिकी डलरसम्मको आर्थिक क्षति बेहोर्न सक्ने देखाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट (आईएफएडी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ भर शक्तिशाली बन्न सक्ने एल निनोले कृषि उत्पादन, पूर्वाधार, वस्तु बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ।
अमेरिकी मौसमविद्हरूले यस वर्ष देखिन सक्ने एल निनो सन् १९५० यताकै शक्तिशालीमध्ये एक हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। यसको प्रभावले विश्वव्यापी तापक्रम थप बढ्ने, कतिपय क्षेत्रमा खडेरी र अन्य क्षेत्रमा अतिवृष्टि तथा बाढीको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिइएको छ।
एल निनोका कारण खडेरी बढ्दा कृषि उत्पादन घट्ने, जलविद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने तथा बाढी र आँधीका कारण सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न आपूर्ति, बजार मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पर्ने देखिएको छ।
भारतमा कमजोर मनसुनका कारण जलविद्युत् उत्पादन २१ प्रतिशतले घटेको उदाहरण दिँदै प्रतिवेदनले पानीको सतह घट्दा पानामा नहरको व्यापारिक आवागमनसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ।
आईएफएडीकी जलवायु लगानी प्रमुख पिटर्नेल बुगार्डका अनुसार आगामी पाँच वर्षमा एल निनोको प्रभावले विश्वव्यापी आम्दानीमा उल्लेखनीय गिरावट आउन सक्छ। खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक बढ्दा साना किसानको आम्दानी ६० प्रतिशतसम्म घट्ने जोखिमसमेत रहेको उनको भनाइ छ।
यसको असर विशेषगरी गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारमा बढी पर्ने अनुमान गरिएको छ। खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि, कृषि उत्पादनमा कमी र जीविकोपार्जनका अवसर घट्दा विकासशील मुलुकका समुदाय थप आर्थिक संकटमा पर्न सक्नेछन्।
यसैबीच, होर्मुज जलडमरूमध्यमा बढेको तनावका कारण ऊर्जा मूल्यमा परेको दबाबसँगै एल निनोको प्रभावले विश्वव्यापी महँगी थप चर्काउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सान फ्रान्सिस्कोस्थित फेडरल रिजर्भ बैंकको विश्लेषणले पनि एल निनोले अमेरिकामा मूल्यवृद्धिको दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखाएको छ। यद्यपि, न्यानो जाडोका कारण आगामी वर्ष रोजगारीका अवसरमा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि विश्लेषणमा औँल्याइएको छ।
जलवायुजन्य जोखिम र आर्थिक अस्थिरता एकैसाथ बढ्ने सम्भावनाबीच विज्ञहरूले कृषि प्रणालीको उत्थानशीलता बढाउन, खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न तथा जोखिम न्यूनीकरणका पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।