पहिलो चरणमा १७१ विदेशी नागरिकसहितको नामावली सार्वजनिक, परिवारले दुई लाख रुपैयाँ राहत पाउने
काठमाडौं । गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परी बेपत्ता भएकामध्ये पहिलो चरणमा २ हजार ४६५ जनालाई सरकारले औपचारिक रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
दशकौंदेखि कानुनी प्रक्रियाका कारण अल्झिँदै आएको बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने विषयमा सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्दै १७१ विदेशी नागरिकसहित २ हजार ४६५ जनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट मृत घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।
यसअघि मुलुकी देवानी संहिताअनुसार बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न तीनदेखि पाँच वर्षसम्म पर्खनुपर्ने वा अदालतमा न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, गत असोज २३ गते जारी विपद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन भएपछि सरकारले विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पहिलो चरणमा मृत घोषणा गर्न सिफारिस गरिएका व्यक्तिमध्ये कोही जीवित फेला परेको भए सात दिनभित्र दाबी पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
तोकिएको अवधिभित्र कुनै दाबी नपरे प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले सम्बन्धित नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मृत घोषित व्यक्तिका परिवारले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट कुनै विलम्ब शुल्क नतिरी मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि पीडित परिवारलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले मृत घोषणा गरेका कुनै व्यक्ति पछि जीवितै फेला परेमा उक्त निर्णय बदर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि गरेको छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा कुल ५ हजार २८६ जना बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा ६३६ जना विदेशी नागरिकसमेत छन् ।
पहिलो चरणमा ३१ जिल्लाका २ हजार २९४ नेपाली र सात देशका १७१ विदेशी नागरिक गरी कुल २ हजार ४६५ जनालाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रियामा समेटिएको छ ।
बाँकी बेपत्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा तिहारपछि दोस्रो चरणको सूचना जारी गरी मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।