काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनाको अवधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, जलविद्युत् आयोजना विकास, सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ।
यस अवधिमा बबई, सिक्टा, बड्कापथ, रानी जमरा कुलरिया र महाकाली सिँचाइ आयोजनामार्फत थप तीन हजार ८१५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। बबईबाट ६००, सिक्टाबाट एक हजार ३००, बड्कापथबाट ६१०, रानी जमरा कुलरियाबाट १५० र महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट एक हजार १५५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको हो।
विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच महत्त्वपूर्ण सहमति भएका छन्। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने नेपाल–भारत संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता आयाततर्फ एक हजार मेगावाटबाट बढाएर एक हजार ४०० मेगावाट र निर्याततर्फ एक हजार १०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको छ।
त्यसैगरी, चमेलिया–धौलीगङ्गा २२० केभी प्रसारण लाइन सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सन् २०३४/३५ सम्म थप विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने उद्देश्यले मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरिएको छ। मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न कन्डक्टर परिवर्तन गर्ने योजनासमेत स्वीकृत भएको छ।
नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड सन् २०२६ अगस्टसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आवश्यक सबस्टेसन निर्माण नहुँदासम्म उक्त प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गरी विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्ने सहमति भएको छ। इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधरा (न्यु लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा प्रगति
देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढ बनाउने क्रममा मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मर्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौंको चोभारस्थित १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पूरा भएको छ।
बाह्रबिसे र न्यु खिम्ती ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर खण्डका १८ वटा टावर निर्माणको कामसमेत सुरु गरिएको छ।
मधेस प्रदेशमा बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधन गर्न चन्द्रपुर–सुखदेवचोक र लहान–सुखीपुर प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानमा नयाँ वितरण लाइन, भूमिगत प्रसारण लाइन तथा ट्रान्सफर्मर जडान गरेर विद्युत् सेवा विस्तार गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता र वैकल्पिक ऊर्जामा जोड
प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा ऊर्जा भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा प्रसारण लाइन र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैंकसँग कारोबार परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जाको विकासतर्फ लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिडबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। विपद्का कारण क्षति पुगेका १८ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न गरिएको छ।
स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा घरायसी बायोग्यास प्लान्ट, विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलो गरी कुल एक लाख १९ हजार ५०० वटा प्रविधि जडान तथा वितरण गरिएको छ।
सरकार गठन भएको छ महिनामा भएका यी कामले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता विस्तार, सीमापार विद्युत् व्यापार वृद्धि, सिँचाइ सुविधाको पहुँच विस्तार र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।