वीरगन्ज : दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप लागेका अभियुक्तविरुद्ध कमजोर अभियोगपत्र दायर गरिएको प्रकरणमा पर्साका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजकुमार गुप्ता काठमाडौं सरुवा भएका छन्। अभियुक्तलाई उन्मुक्ति मिल्ने गरी मुद्दा अघि बढाइएको भन्दै प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गुप्तालाई काठमाडौंस्थित कार्यालयमा सरुवा गरेको हो। घटनाबारे मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ।
पर्सा प्रहरी तथा सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएईपछि छानबिन तीव्र बनाएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार बुधबार गुप्तालाई सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम २१ को उपनियम (३) बमोजिम अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्मका लागि काठमाडौंस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उपन्यायाधिवक्ताका रूपमा कामकाज गर्ने गरी तोकिएको हो।
जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यकाल सामान्यतया १८ देखि २४ महिनासम्म हुने भए पनि गुप्ता एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सरुवामा परेका हुन्। अर्बौँ रुपैयाँको हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप लागेका प्रतिवादीविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका कसुर समावेश नगरी अभियोगपत्र दायर गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि उनको सरुवालाई यसै प्रकरणसँग जोडेर हेरिएको छ।
प्रहरीका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रिया र अभियोजनका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनबारे आन्तरिक छानबिन गरिरहेको छ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि कमजोर अभियोगपत्र दायर हुनुमा जिम्मेवार देखिने मुद्दा शाखा प्रमुख वा अनुसन्धान अधिकृतलाई दोषअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएको छ ।
यस प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान अघि नबढाइएको, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर पनि अभियोगपत्रमा समावेश नगरिएको विषयले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय कारोबारको आरोप लागेका प्रतिवादीहरू सामान्य धरौटीमा छुटेपछि अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका प्रमाण र सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रबीचको अन्तरबारे बहस सुरु भएको हो ।
पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुर खरेलको इजलासले गत असोज ८ गते प्रतिवादी सागरकुमार साह, उपेन्द्रकुमार साह र राहुलकुमार गुप्तालाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। भारतीय नागरिक सुरजकुमार साहलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो ।
त्यस्तै, असोज १३ गते सोही मुद्दाका अर्का प्रतिवादी प्रमेश सर्राफलाई न्यायाधीश मोहनबहादुर अधिकारीको इजलासले दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयबाट दायर गरिएको अभियोगपत्रका आधारमा अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत कसुर कायम गरी मुद्दा अघि बढाइएको भए अभियुक्तलाई सात वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर, उक्त ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान नगरिएको र अन्य गम्भीर कसुरसमेत अभियोगपत्रमा समावेश नभएको विषयले मुद्दाको अभियोजन प्रक्रिया र प्रतिवादीमाथि लगाइएका आरोपको गम्भीरताबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठाएको छ ।
गत साउन २५ गते वीरगन्ज महानगरपालिका–१० आदर्शनगरबाट ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित चार जना पक्राउ परेपछि अवैध हुण्डी कारोबारको सञ्जालबारे अनुसन्धान सुरु भएको थियो। त्यसक्रममा बैंक खाता, भौचर, ह्वाट्सएप च्याट तथा डिजिटल कारोबारका विवरण विश्लेषण गर्दा दुई अर्ब ३९ करोड २२ लाख ६८ हजार ७९३ रुपैयाँ बराबरको हुण्डी कारोबार भएको प्रहरीको दाबी थियो। यस कारोबारमा १० जनाको समूह संलग्न रहेको पनि प्रहरीले जनाएको थियो ।
तर, प्रतिवादीविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५(क) अन्तर्गत मात्रै मुद्दा दायर गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको कसुर, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग समावेश नगरिएपछि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय र अदालतमा पेस गरिएको अभियोगपत्रबीचको भिन्नताबारे प्रश्न उठेको हो ।
पर्साका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईले प्रहरीले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले गम्भीर अभियोग हटाएको आरोप लगाएका थिए। उनका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा अघि बढाइएको भए प्रतिवादीमाथि थप कडा सजायको मागदाबी गर्न सकिने अवस्था थियो ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत भने सुरुदेखि नै अनुसन्धान अघि नबढाइएको भट्टराईले स्वीकार गरेका थिए ।
यता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुप्ताले प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान नगरेको जिकिर गरेका थिए। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण प्रहरी प्रतिवेदनमा नदेखिएकाले तत्कालका लागि हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुरमा मात्रै अभियोगपत्र दायर गरिएको उनको भनाइ थियो। बाँकी विषयमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको पनि उनले बताएका थिए ।
यस प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको मुद्दा शाखा प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर मल्ल र जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुप्ताको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। यद्यपि, उनीहरूको संलग्नता वा बदनियत पुष्टि भएको अन्तिम निष्कर्ष आइसकेको छैन। यसबारे छानबिनबाट प्राप्त हुने तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्बौँ रुपैयाँको अवैध वित्तीय कारोबारको आरोप लागेको यस प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाण, सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्र र अदालतबाट भएका धरौटी आदेशलाई लिएर उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन महत्वपूर्ण बनेको छ। प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका बेला अनुसन्धान तथा अभियोजनमा कसको के भूमिका थियो भन्ने विषय छानबिनबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। दोषी देखिने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयले पनि यस प्रकरणमा विशेष चासो पाएको छ ।