अर्घाखाँची। मालारानी गाउँपालिकाका कृषक खसीबोका उत्पादनसँगै सामूहिक बजारीकरणतर्फ आकर्षित भएका छन्।
गाउँपालिकाले बाख्रापालनबाट उत्पादन हुने खसीबोकाको बजारीकरणमा प्रतिकेजी ३० रूपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने भएपछि मालारानीका कृषक बाख्रापालनप्रति थप उत्साहित भएका हुन्।
कृषकले उत्पादन गरेको खसीबोका बिक्री गर्दा वास्तविक जिउँदो तौलका आधारमा मूल्य प्राप्त गर्ने, गाउँमै व्यापारी पुग्ने र पालिकाबाट थप अनुदानसमेत प्राप्त हुने भएपछि बाख्रापालनलाई आम्दानीको भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिने कृषकको विश्वास छ।
मालारानी गाउँपालिका र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा ग्रामीण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य विकास केन्द्र नेपाल अर्घाखाँचीको सहजीकरणमा सञ्चालन भइरहेको ‘मालारानी कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजना’अन्तर्गत कृषकले उत्पादन गरेका खसीबोकाको बजारीकरणमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो।
उत्पादनमा मात्रै नभइ उत्पादित खसीबोकाको उचित मूल्यमा बिक्री तथा बजारीकरणमा सहजीकरण गरेपछि कृषकलाई बाख्रापालनबाट आम्दानी गर्ने वातावरण सहज बन्दै गएको हो।
मालारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दीपा पोख्रेलका अनुसार कृषकले बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित सहकारीका सदस्यको रोहबरमा खसीबोकाको जिउँदै तौल गरिन्छ।
तौलका आधारमा मूल्य निर्धारण गरी खसीबोका बिक्री गर्ने र सोही तौलका आधारमा गाउँपालिकाले प्रतिकेजी ३० रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
गाउँपालिका-३ खनदहकी कृषक लक्ष्मी चुदालीले हुर्काएको एउटा बोका सामूहिक बजारीकरणका लागि ल्याइन्। तौल गर्दा बोकाको तौल ७५ किलो पुगेको थियो। निर्धारित मूल्यअनुसार ७५ किलोको उक्त बोकाको मूल्य ४६ हजार ८७५ रूपैयाँ पुगेको चुदालीले बताइन्।
एउटै बोकाबाट करिब ४७ हजार रूपैयाँ आम्दानी हुने भएपछि उहाँ खुसी हुनुभयो। यसमा पालिकाले थप ७५ केजीको प्रतिकेजीको ३० रूपैयाँ अनुदान दिँदा झण्डै ५० हजारको बोकाको मूल्य पुग्नेछ।
कृषकले उत्पादन गरेका खसीबोका बिक्रीका लागि व्यापारी गाउँमै पुग्ने गरेका छन्। गाउँका विभिन्न घरमा रहेका खसीबोका एक ठाउँमा जम्मा गरी जिउँदो तौल गरिन्छ र तौल तथा निर्धारित मूल्यका आधारमा व्यापारीलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कृषकलाई खसीबोका बिक्रीका लागि बजारसम्म लैजानुपर्ने झन्झटसमेत कम गरेको मालारानी कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजनाका लेखा अधिकृत अर्जुन खनाल बताउँछन्।
मालारानी गाउँपालिकाभित्र रहेका तीन वटा साना किसान कृषि सहकारीमार्फत जिउँदो खसीबोकाको मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
निर्धारित दरअनुसार २५ किलोसम्मका खसीबोकाको प्रतिकेजी ५३५ रूपैयाँ र ५६ किलोभन्दा माथिका खसीबोकाको प्रतिकेजी ६२५ रूपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित मूल्यका आधारमा कृषकले आफ्नो खसीबोका बिक्री गर्न पाउनेछन्।
त्यसरी बिक्री गरिएको जिउँदो खसीबोकाको तौलका आधारमा गाउँपालिकाले प्रतिकेजी ३० रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
कृषकले उत्पादन गरेको खसीबोकाको बजारीकरणमा गाउँपालिकाभित्रका साना किसान कृषि सहकारीहरूलेसमेत सहजीकरण गरिरहेको परियोजना संयोजक दिनेश बेल्वासेले जानकारी दिए। सामूहिक बजारीकरण सुरु भएपछि कृषकलाई खसीबोका बिक्री गर्न बजार खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था कम भएको छ।
कृषकले खसीबोका एक ठाउँमा जम्मा गर्ने र त्यहीँ जिउँदो तौल गरी बिक्री गर्ने भएपछि व्यापारी पनि गाउँमै पुग्न थालेका छन्।
गाउँमै व्यापारी आएर खसीबोका खरिद गर्न थालेपछि ढुवानी तथा बजार खोज्ने खर्च र समय दुवै बचत भएको छ। सामूहिक रूपमा खसीबोका उपलब्ध हुने भएकाले व्यापारीलाई पनि खरिद गर्न सहज भएको छ।
बाख्रापालनलाई घरायसी प्रयोजनमा सीमित नराखी व्यावसायिक उत्पादनसँग जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मालारानीमा सञ्चालन भइरहेको कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजनाले कृषकलाई उत्पादन, पशुपालन, बजारीकरण र आम्दानीसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ।
सामूहिक बजारीकरणको अभ्यासले कृषकको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुका साथै उचित मूल्य प्राप्त गर्नसमेत सहयोग पुग्ने देखिएको छ। रासस