रसुवा बाढीको असरः नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। बाढीले उद्योग, ऊर्जा, यातायात तथा सेवाक्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ।

विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर, विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपण सरकारको लक्ष्यभन्दा झन्डै आधा हो।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ। बाढीबाट एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना, सडक, विद्यालय, वित्तीय संस्था, प्रसारण लाइन तथा सयौँ व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति पुगेको सरकारी दु्रत क्षति आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उद्योग र पूर्वाधारमा ठूलो असर

विश्व बैंकका अनुसार बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र प्रमुख बाधक बन्न सक्ने देखिएको छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तु आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवाक्षेत्रसमेत प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। कृषिक्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।

पुनर्निर्माणसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा

विश्व बैंकले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका गतिविधि अघि बढेसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

विश्व बैंकले पुनर्निर्माणलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापनामा मात्र सीमित नराखी बहुविपत् जोखिमको अद्यावधिक मूल्याङ्कनसँग जोड्न सुझाव दिएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा स्थान र डिजाइनबारे सावधानी अपनाउन तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि उसले आग्रह गरेको छ।

विपत् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने र संकटमा रहेका परिवारलाई विपत्पछिको सहायता छिटो उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

‘बाढीपछि पूर्वाधारमा पुनर्विचार गर्ने अवसर’

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याए पनि पूर्वाधार तथा आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर सिर्जना गरेको बताए।

उनले जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

विश्व बैंकले नेपाललाई थप उत्थानशील र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी र उचित नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

दक्षिण एसियाको वृद्धि ६.९ प्रतिशत हुने

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। सन् २०२७ मा भने यो दर घटेर ६.७ प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारतको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ७.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। त्यसपछि भुटानको ६.७ प्रतिशत, श्रीलङ्काको ४.२ प्रतिशत, माल्दिभ्सको ४.१ प्रतिशत र बंगलादेशको ३.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।

विश्व बैंकले वर्षमा दुई पटक सार्वजनिक गर्ने यो प्रतिवेदन दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिकको सहायक प्रतिवेदन हो। यसले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था, वृद्धि र आगामी सम्भावनाको विश्लेषण गर्ने गर्छ।