६ हेक्टर जमिन र १० वर्षे लिज अनिवार्य
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ।
भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोगमार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभागले ‘कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम’ ल्याएको हो। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभागले ‘कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम, योजना छनोट दिग्दर्शन, २०८३’ तयार पारेको छ।
विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाका अनुसार कृषि उद्यमी तथा किसानलाई भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै योजना छनोट र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, वस्तुगत तथा प्रभावकारी बनाउन दिग्दर्शन तयार गरिएको हो।
उनका अनुसार दिग्दर्शनमार्फत कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा समूहलाई छनोट गरी कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उच्च प्राथमिकता
कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवावर्गका कृषकलाई उच्च प्राथमिकता दिइने विभागका उपमहानिर्देशक देव स्याङ्बोले बताए।
उनका अनुसार महिलासहित आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रका कृषकलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।
त्यस्तै, कृषि सहकारी संस्था, महिला तथा आमा समूह, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित परिवार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय निकायमा दर्ता भएका संस्थालाई समेत कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ।
सहभागी हुन ६ हेक्टर जमिन आवश्यक
कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक कृषि उद्यमी वा समूहसँग कम्तीमा ६ हेक्टर जमिन स्वामित्वमा वा भाडामा हुनुपर्नेछ।
भाडामा लिएको जमिन भए कम्तीमा १० वर्षको सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ। साथै सम्बन्धित जग्गाधनीबाट ट्युबवेल निर्माण गर्न दिने मञ्जुरीनामा पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यक्रमका लागि छनोट हुने योजनाको हकमा जग्गाको स्वामित्व तथा कृषि प्रयोजनका लागि उपयुक्तताको स्थलगत प्रमाणीकरण गरिनेछ। भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्यता भएका स्थान पहिचान गरेर मात्रै योजना अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।
कुन-कुन कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता ?
दिग्दर्शनअनुसार कार्यक्रममार्फत विभिन्न प्रकारका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्रहरूमा:
-
तरकारी तथा फलफूल खेती
-
मसला बाली
-
बीउ उत्पादन तथा नर्सरी
-
अन्य नगदे बाली
-
पुष्प खेती
-
जडीबुटी खेती
-
माछापालन
-
घाँस तथा पशुचारा उत्पादन
रहेका छन्।
भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुका साथै व्यावसायिक कृषि उद्यमलाई समेत प्रोत्साहन पुग्ने विभागको अपेक्षा छ।
योजनाको नियमित अनुगमन गरिने
दिग्दर्शनअनुसार सम्बन्धित कार्यालयले योजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने सिँचाइ क्षेत्र, कृषि उत्पादन तथा निर्माण भएका संरचनाको नियमित अनुगमन गर्नेछ।
सिँचाइ संरचनाको मर्मतसम्भार तथा सञ्चालनको अवस्थासमेत अनुगमन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोगसँगै कृषि उद्यममा गरिएको सरकारी लगानीको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य विभागले लिएको छ।