काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुलको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले सूचना प्रविधिको युगमा नागरिक बिल तिर्न कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बसिरहने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट ‘डिजिटल पेमेन्ट’लाई प्रभावकारी रुपमा विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै उनले त्यसको तलसम्मै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।
हेटौँडामा विद्युत् डिभिजन कार्यालय प्रमुखसँगको छलफलमा उनले भने, ‘डिजिटल पेमेन्टलाई अझ बढी विस्तार गर्नुपर्यो। यसबाट नागरिकको समय बचत हुने, लागत घटाउन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि हामीलाई सहज हुन्छ, त्यसकारण डिजिटल पेमेन्टलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाइनुपर्छ।’
विद्युतीय भुक्तानीको ग्राफ बढे पनि सन्तोषजनक नरहेको र अझै पनि नागरिक लाइनमा बस्नु परिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘सुरु हुँदा यसको प्रतिशत ह्वात्तै बढ्यो। तर गतवर्ष एक प्रतिशतभन्दा बढेन। यो त गम्भीर विषय हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सूचना प्रविधिको जमानमा अहिले नागरिक लाइन बसेर पैसा तिर्न आउनुपर्छ भनेपछि प्राधिकरणकै साइडबाट एउटा जनचेतनालाई अझ अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखेको छु।’
विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र विद्युत् संरचनाको संरक्षण गर्नु सबैको समान दायित्व रहेको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले पोल पुनर्निर्माण मात्र होइन पोलको मर्मतसम्भार तथा गस्ती गर्न पनि डिभिजन प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए। उनले डिभिजन कार्यालय प्रमुखलाई निर्णय गर्ने ठाउँमा सुशासन र शासकीय सुधारलाई मूल मन्त्र बनाएर जिम्मेवारी बहन गर्न पनि निर्देशन दिए।