काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको कर वा दस्तुर तिरेकै आधारमा कुनै व्यक्तिले त्यसमा निजी स्वामित्व प्राप्त गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको छ।
संविधान र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेको अवस्थामा बाहेक कर, दस्तुर वा शुल्क बुझाएकै आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी स्वामित्व कायम नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
बृजनन्दन ठाकुर बडहीविरुद्ध महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकासमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
लामो समय भोगचलन गर्दैमा स्वामित्व नहुने
सर्वोच्चले सार्वजनिक जग्गामा लामो समयसम्म भोगचलन गर्दै आएको आधारमा मात्रै कानुनी भोगाधिकार स्वतः सिर्जना नहुने स्पष्ट पारेको छ।
अदालतका अनुसार भोगचलन र कानुनी भोगाधिकार फरक विषय हुन्। सरकारी जग्गामा कुनै व्यक्तिले लामो समयसम्म बसोबास वा भोगचलन गर्दै आएको भए पनि त्यसकै आधारमा कानुनी स्वामित्व वा भोगाधिकार प्राप्त नहुने फैसलामा उल्लेख छ।
स्थानीय तहले बिटौरी कर वा दस्तुर उठाएको अवस्थाले पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई निजी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
फैसलामा तत्कालीन नगर पञ्चायतलाई समेत सरकारको स्वीकृतिबिना बिटौरी जग्गा वितरण गर्ने अधिकार नरहेको र हाल स्थानीय तहलाई बिटौरी शुल्क उठाउन सक्ने अधिकार मात्र रहेको सन्दर्भमा कर वा दस्तुर बुझाउँदैमा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी हक कायम हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
४० वर्षभन्दा बढी भोगचलन गरे पनि हक नपाइने
सर्वोच्चले सरकारी जग्गामा ४० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म भोगचलन गरेको भए पनि त्यसकै आधारमा कानुनी भोगाधिकार हस्तान्तरण नहुने ठहर गरेको छ।
नापीका क्रममा व्यक्तिको नाममा स्वामित्व कायम नभएको तथा स्थानीय तहले बिटौरी करसम्बन्धी प्रक्रिया अपनाएको अवस्थामा पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा स्वतः निजी सम्पत्तिमा परिणत नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
फैसलामा मुलुकी देवानी संहिताअनुसार कानुनबमोजिम वा स्वामित्ववालाको अनुमतिमा मात्र सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, मुलुकी देवानी संहिताको दफा २७३ ले सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतिसुकै समयसम्म भोग गरे पनि त्यसबाट प्रतिकूल भोगाधिकार प्राप्त नहुने व्यवस्था गरेको र उक्त व्यवस्था बाध्यात्मक रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
के थियो विवाद ?
मुद्दामा बृजनन्दन ठाकुर बडहीले साविक शिवभक्तिखोर गाउँ विकास समिति–९ मा पर्ने कित्ता नम्बर ११५ को १–३–५ क्षेत्रफलको जग्गामा ४० वर्षदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दै आएको भन्दै त्यसको स्वामित्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए।
जग्गा नापी हुँदा आफ्नो नाममा स्वामित्व कायम नभएको भए पनि लामो समयदेखि आफूले उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएको उनको जिकिर थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म भोगचलन गरेको वा बिटौरी कर तथा दस्तुर तिरेको आधारमा मात्र सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा निजी स्वामित्व स्थापित हुन नसक्ने व्याख्या गरेको हो।