विद्युत् महसुलमा पनि विशेष छुट दिन नेपाल डेरी एशोसिएसनको सरकारलाई आग्रह, ‘अन्यथा डेरी उद्योग संकटमा पर्न सक्छ’
बुटवल : नेपाल डेरी एशोसिएसनले दुग्धजन्य पदार्थमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। भ्याटका कारण उत्पादन लागत बढ्नुका साथै स्वदेशी डेरी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको भन्दै एशोसिएसनले कर नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो।
बुटवलमा सम्पन्न एशोसिएसनको तेस्रो कार्यसमिति बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले दूध विलासिताको वस्तु नभई दैनिक उपभोगको अत्यावश्यक खाद्यवस्तु भएकाले यसमा लगाइएको भ्याट तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए।
उनले उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेका बेला भ्याटको अतिरिक्त भारले डेरी उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन बन्दै गएको उल्लेख गर्दै विद्युत् महसुलमा पनि विशेष सहुलियत दिन सरकारसँग माग गरे। उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा विद्युत् बिक्री गर्ने दरसरहको सहुलियत डेरी उद्योगलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।
‘दूधमा भ्याट लगाउँदा त्यसको असर उद्योगमा मात्र सीमित हुँदैन, किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन् र उपभोक्ताले महँगोमा दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गर्न बाध्य हुन्छन्,’ अध्यक्ष दाहालले भने। उनले भ्याट हटाइएन र विद्युत् महसुलमा छुट नदिइए स्वदेशी डेरी उद्योग थप कमजोर हुने तथा पशुपालक किसान र व्यवसायी पेसाबाट पलायन हुने जोखिम रहेको चेतावनी दिए।
‘नेपालमा दैनिक ७६ लाख लिटर दूध उत्पादन’
एशोसिएसनका अनुसार नेपालमा दैनिक करिब ७६ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ। त्यसमध्ये करिब ३८ लाख लिटर दूध मात्रै बजारमा पुग्ने गरेको र त्यसमा पनि १७ प्रतिशत मात्र लेबलिङ तथा प्याकेजिङसहित औपचारिक बजारमार्फत बिक्री हुने गरेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अधिकांश दूध अनौपचारिक रूपमा कारोबार हुने भएकाले राज्यले राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ।
‘समान नीति र सहुलियत आवश्यक’
एशोसिएसनका महासचिव हेमचन्द्र बरालले देशभर करिब ६ हजार डेरी व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। तीमध्ये करिब ४ सय उद्योग मात्रै औपचारिक रूपमा दर्ता भएर लेबलिङ तथा प्याकेजिङसहित सञ्चालन भइरहेका छन्।
उनले करिब ६ लाख किसान परिवार प्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादनमा निर्भर रहेको र डेरी उद्योगले ६० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको उल्लेख गर्दै दुग्ध क्षेत्रलाई उद्योगभन्दा पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
बरालले निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रबीच विभेद नगरी समान अवसर, समान अनुदान र समान सहुलियतको नीति लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
६० अर्बभन्दा बढी निजी लगानी
एशोसिएसनका सल्लाहकार हिराबहादुर खत्रीका अनुसार निजी क्षेत्रबाट मात्रै डेरी उद्योगमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ। यस क्षेत्रबाट राज्यले वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्दै आएको उनले बताए।
उनले दैनिक उत्पादन हुने दूधबाट करिब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने र करिब १० करोड रुपैयाँ नगद ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह हुने भएकाले दुग्ध व्यवसाय कृषि क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी नगद प्रवाह हुने व्यवसायमध्ये एक रहेको बताए।
डेरी व्यवसायीका प्रमुख माग यस्ता
- दुग्धजन्य पदार्थमा लगाइएको भ्याट तत्काल हटाउने।
- डेरी उद्योगका लागि विद्युत् महसुलमा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउने।
- डेरी मेसिन तथा उपकरणमा भन्सार छुट दिने।
- पशु बीमा, दूध संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्रको विस्तार गर्ने।
- उद्योगमैत्री कानुन तथा एकद्वार दर्ता प्रणाली लागू गर्ने।
- आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने।
एशोसिएसनले आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन लागत घटाउने र दुग्ध उद्योगलाई आत्मनिर्भर तथा निर्यातमुखी बनाउने रणनीति अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको जनाएको छ।