काठमाडौं । सरकारले जघन्य वा गम्भीर प्रकृतिका कसुरबाहेक अन्य फौजदारी कसुरमा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि बहसमा रहेको ‘सुन अनि थुन’ अवधारणालाई कानुनी रूप दिन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो। यसअघि उद्योगी व्यापारीलाई सरकारले धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि उनीहरुले ‘सुन अनि थुन’ प्रणालीको माग गर्दै आएको थिए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा कार्यविधिको दफा ९(क) थप गर्दै जघन्य वा गम्भीर कसुर, त्यस्ता कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन, आपराधिक षड्यन्त्र, मतियार वा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक अन्य कसुरमा पक्राउअघि उपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार सूचना दिँदासमेत सम्बन्धित व्यक्ति अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित नभएमा मात्रै पक्राउ गर्न सकिनेछ। हाल भने अनुसन्धान निकायले अदालतको अनुमति वा जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा अधिकांश कसुरमा प्रत्यक्ष पक्राउ गर्ने व्यवस्था छ।
हिरासत अवधि पनि संशोधन प्रस्ताव
सरकारले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अवधि पनि कसुरको प्रकृतिअनुसार निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरमा बढीमा १५ दिन र तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा बढीमा २५ दिन हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्पत्ति रोक्कामा पनि नयाँ व्यवस्था
विधेयकले सम्पत्ति रोक्कासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। अभियोगपत्रमा माग गरिएको दाबीभन्दा बढी सम्पत्ति रोक्का राख्न नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, अनुसन्धानपछि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा वा मुद्दा दायर नगरिएमा सरकारी वकिलले रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। अदालतबाट सफाइ पाएपछि तिर्नुपर्ने दण्ड, जरिबाना वा क्षतिपूर्ति बाँकी नरहेमा पनि रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
देवानी प्रकृतिका मुद्दा फौजदारीबाट छुट्याइने
सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा विवाद देवानी प्रकृतिको देखिएमा त्यस्ता मुद्दालाई रूपान्तरण गरी सोहीअनुसार किनारा लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
जबर्जस्ती करणीका उजुरीमा तत्काल अदालत
प्रस्तावित संशोधनअनुसार जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा पीडित स्वयंले उजुरी दिएमा प्रहरीले तत्काल बयान लिएर प्रमाणित गराउन जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
विद्युतीय निगरानीमार्फत थुनाको विकल्प
थुनछेक आदेशका क्रममा अदालतले आवश्यक ठानेमा अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्नुको सट्टा विद्युतीय निगरानी उपकरण (इलेक्ट्रोनिक मोनिटरिङ) प्रयोग गरी वा नगरी निश्चित क्षेत्रबाहिर जान नपाउने सर्तसहित छाड्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मिलापत्र गर्न मिल्ने मुद्दाको दायरा विस्तार
विधेयकले मिलापत्र गर्न सकिने सरकारवादी मुद्दाको दायरा पनि विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। ठगी, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा, अनुचित लेनदेन, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ, चेक अनादर, ऋण नतिरेर उत्पन्न भएका बैंकिङ कसुर, ठेक्का वा करारसम्बन्धी विवाद, सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा क्षति पुगेका तर सार्वजनिक शान्तिमा असर नपर्ने प्रकृतिका मुद्दामा पनि मिलापत्रको सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
दूरसञ्चार विवरण माग्ने अधिकार
प्रस्तावित विधेयकअनुसार अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परेमा अनुसन्धान निकायका कार्यालय प्रमुखले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित सूचना वा विवरण माग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।