काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रोक्का रहेको बताएका छन्।
शनिबार आयोजित नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको १९औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले हदबन्दीसम्बन्धी कित्ताकाट व्यवस्था आगामी साउनदेखि लागू हुने भनिए पनि त्यसको प्रतीक्षा नगरी अध्यादेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको बताए।
उनले हदबन्दीका कारण रोकिएका जग्गा विकास आयोजना, आवासीय परियोजना तथा अपार्टमेन्ट कारोबार खुलाउन ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गरे। “बजेटमार्फत साउनदेखि लागू गर्ने भनिएको व्यवस्था तत्काल अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ,” उनले भने।
घिमिरेले संयुक्त आवास तथा अपार्टमेन्टका सामुदायिक प्रयोगका खुला क्षेत्र (कम्युनिटी स्पेस) कुनै शुल्क नलिई नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसमेत राखे। यसले आवासीय परियोजनाको व्यवस्थापन र उपभोक्ताको हितमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार आवास क्षेत्रलाई पनि अन्य पूर्वाधार उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साथै, स्थानीय तहहरूले घरजग्गा तथा आवास व्यवसायमा अन्य व्यवसायको तुलनामा बढी कर लगाउने गरेको भन्दै कर प्रणालीमा समान व्यवहार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार हदबन्दीका कारण रोकिएका सम्पत्तिको किनबेच प्रभावित हुँदा धेरै उपभोक्ताले आंशिक भुक्तानी गरेर घर तथा अपार्टमेन्टमा बसोबास गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थाले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई समस्या परेको उनले बताए।
उनले रोकिएका कारोबार खुला गरिए सरकारलाई कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने दाबी गर्दै यस विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पर्याप्त सम्बोधन नभएको गुनासो गरे।
घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाएर क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।