मकवानपुर । नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को हालसम्म ४७ दशमलव ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४८ दशमलव ४५ प्रतिशत पुगेको छ।
राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्वको यो आयोजनाको कुल लम्बाइ ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर रहेको छ। आयोजनाको परिमार्जित लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन प्रारम्भिक लागतभन्दा दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ कम हो। हालसम्म आयोजनामा ८६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सेनाले जनाएको छ।
एशियन हाइवे डिजाइन स्ट्यान्डर्ड ‘प्राइमरी क्लास ए’ अनुसार निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गमा हाल सात स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य जारी छ। सुरुङहरूको कुल लम्बाइ १० दशमलव ९७९ किलोमिटर रहेको छ भने दुईतर्फी लम्बाइ २१ दशमलव ९५८ किलोमिटर पुगेको छ।
आयोजनाअन्तर्गत देवीचौर, सिसौटार, चन्द्रमभिर, महादेवडाँडा र मौरीभिरमा सुरुङ निर्माण भइरहेको छ भने धेद्रे र लेनडाँडामा ‘ब्रेक–थ्रु’ सम्पन्न भइसकेको छ। हालसम्म ६ दशमलव ४ किलोमिटर सुरुङ खन्ने कार्य पूरा भएको छ।
सबैभन्दा लामो ३ दशमलव ४ किलोमिटरको महादेवडाँडा सुरुङ यसै आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र ‘ब्रेक–थ्रु’ गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको सेनाले जनाएको छ। चार किलोमिटर सुरुङमा ‘लाइनिङ’ कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ।
त्यसैगरी, आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने ८९ पुलमध्ये ८५ स्थानमा पुल निर्माण भइरहेको छ। पुलहरूको दुईतर्फी कुल लम्बाइ २५ दशमलव ७७ किलोमिटर रहेको छ। हालसम्म ३८ पुलको सब–स्ट्रक्चर तथा १६ पुलको सुपर–स्ट्रक्चर निर्माण सम्पन्न भएको छ।
खोकना खण्डका चार पुलमा भने जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। सडकतर्फ हालसम्म ४७ दशमलव ११३ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ भने सात किलोमिटर सर्भिस लेन कालोपत्रे गरिएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत खोकना, बुदुने र निजगढमा तीन वटा इन्टरचेन्ज, बुङमती, बुदुने र निजगढमा तीन वटा टोल प्लाजा तथा दुई वटा विश्रामस्थल निर्माण गरिनेछ।
आयोजना प्रमुख तथा नेपाली सेनाका उपरथी धर्मेन्द्र कुमार झाले जटिल संरचना, ठूला पुल तथा वाल प्रोटेक्शनका अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेकाले बाँकी काम तुलनात्मक रूपमा सहज हुने बताए।
उनका अनुसार भौगोलिक जटिलता, प्राकृतिक विपद्, जग्गा अधिग्रहण समस्या तथा ‘राइट अफ वे’ सम्बन्धी विवादका कारण आयोजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।
२०७४ साल वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो। २०७६ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भएपछि २०७८ जेठदेखि सेनाले निर्माण कार्य सुरु गरेको हो।
हाल चैत मसान्तसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवादका कारण प्रारम्भिक खण्डमा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। विवाद समाधान भएसँगै बाँकी काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्ने सेनाको विश्वास छ।
द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं–निजगढ यात्रा करिब एक घण्टा दुई मिनेटमा तथा हेटौँडा–काठमाडौं यात्रा करिब ३० मिनेटमा पूरा हुने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि व्यापार, यातायात र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।