काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद् लीमा अधिकारी आचार्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी नारा र भोट बैंकको माध्यम बनाएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले २०५१ सालमा सुरु गरिएको वृद्धभत्ता कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाभन्दा बढी राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिएको बताइन् ।
“ज्येष्ठ नागरिकलाई न्याय गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रमलाई ३० वर्षसम्म चुनावी लोकप्रिय नाराका रूपमा मात्रै प्रयोग गरियो । कतै हामीले न्याय गर्छौं भन्दै अन्याय त गरिरहेका छैनौं ?” उनले प्रश्न गरिन् ।
उक्त कार्यक्रम सुरु हुँदा उनका पिता भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री तथा ठूलाबा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहेको स्मरण गर्दै उनले भत्ताभन्दा बाहिर गएर ज्येष्ठ नागरिकका लागि थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सरकार असफल भएको टिप्पणी गरिन् ।
सांसद् अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यकतामा आधारित भत्ता, शतप्रतिशत स्वास्थ्य बिमा तथा उनीहरूको सीप, ज्ञान र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक मुलुकको सबैभन्दा ठूलो ‘सफ्ट पावर’ हुन् ।
उनले कला, संस्कृति, भाषा, परम्परा, धार्मिक पर्यटन, योग, ध्यान, वेलनेस टुरिज्म तथा कृषि क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई राज्यले उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
सरकारलाई पाँच बुँदे सुझाव
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटबारे बोल्दै अधिकारीले सरकारलाई पाँच बुँदे सुझाव पनि दिएकी छन् ।
उनले देशलाई सामान्य आर्थिक सुधार होइन, रुपान्तरणकारी आर्थिक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन् । सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास, सामाजिक उन्नयन र मध्यमवर्ग विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अधिकारीले विगत १० वर्षमा विनियोजित र वास्तविक बजेटबीच औसत १५.६ प्रतिशत अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै ठूलो बजेट ल्याएर मध्यावधिमा घटाउने अभ्यास अन्त्य गर्न माग गरिन् ।
राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये तीनवटा मात्रै सम्पन्न भएको भन्दै उनले रणनीतिक महत्वका योजनाका लागि निश्चित समयसीमा तोकिनुपर्ने बताइन् ।
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न चामल, दाल, दूध, माछा–मासु, तरकारी र फलफूलजस्ता आधारभूत खाद्य वस्तुमा समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
उनले कृषि पर्यटन, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति र ‘ग्रिन युरिया’ जस्ता दीर्घकालीन विकल्पलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिन् ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनले उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान केवल ५.७२ प्रतिशत रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । साथै, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अपेक्षाअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।