उहाँले नियमित कर, विलम्ब शुल्क र अन्य जरिबाना यथावत राखिएको तर आयकर ऐनको दफा १२० अन्तर्गत ‘झुट्टा विवरण’ पेश गरेको आधारमा लाग्ने कडा जरिबाना तथा कैद सजायको प्रावधान मात्रै लागू नगरिएको जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एनसेलको कर विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला संविधान, कानुन र न्यायका स्थापित सिद्धान्तका आधारमा गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले एनसेलको कर दायित्व र जरिबानासम्बन्धी निर्णय कानुनी व्याख्याअनुसार भएको बताउनुभयो । शर्माका अनुसार एनसेलको सेयर खरिदकर्ता कम्पनी टेलियासोनेरामा कर दायित्व सारिएको थियो ।
उहाँले नियमित कर, विलम्ब शुल्क र अन्य जरिबाना यथावत राखिएको तर आयकर ऐनको दफा १२० अन्तर्गत ‘झुट्टा विवरण’ पेश गरेको आधारमा लाग्ने कडा जरिबाना तथा कैद सजायको प्रावधान मात्रै लागू नगरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“एनसेलले विवरण बुझाउनुपर्ने पूर्वअवस्था थिएन । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्रै दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा सुनुवाइको अवसर नै नदिई फौजदारी दायित्वअन्तर्गतको सजाय लगाउनु कानुनसम्मत हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
न्यायपालिकामा सुधारका लागि आफूले ‘डेडिकेटेड बेन्च’ अर्थात् विशेष इजलासको अवधारणा अघि सारेको पनि शर्माले बताउनुभयो । वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दामा विशेषज्ञता प्राप्त न्यायाधीशबाट सुनुवाइ गराउन उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा विशिष्टीकृत इजलास आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।
त्यस्तै, बेलायतलगायत देशमा प्रचलित ‘प्रिलिटिकेसन मिडिएसन’ अर्थात् मुद्दा दर्ताअघि मेलमिलापको अभ्यास नेपालमा पनि लागू गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । विशेषगरी वाणिज्य तथा देवानी मुद्दामा यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
न्यायालयभित्र हुने विकृति र बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने पनि उहाँले बताउनुभयो । अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै न्यायमा सहज पहुँच विस्तार गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको शर्माले उल्लेख गर्नुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे टिप्पणी गर्नु न्यायिक मर्यादाविपरीत हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बार र बेन्चबीच देखिएको असमझदारी प्रशासनिक संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने भन्दै रिट दर्ता तथा दरपीठका विषयमा अदालत प्रशासन स्वायत्त रहने उहाँको भनाइ थियो ।