काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनाको अवधिमा सरकारले कुल बजेटको झन्डै ५८.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक बजेटमध्ये हालसम्म ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
खर्च विवरण हेर्दा चालु शीर्षकमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ। सरकारले चालु खर्चका लागि छुट्याएको ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमध्ये ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, जुन कुल विनियोजनको करिब ६८ प्रतिशत हो। यो खर्च मुख्यतः कर्मचारी तलब, प्रशासनिक कामकाज, सेवा प्रवाह र नियमित सरकारी सञ्चालनमा प्रयोग हुने गर्छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा दीर्घकालीन सम्पत्ति भने सिर्जना गर्दैन।
पुँजीगत खर्च भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। पूर्वाधार निर्माण तथा विकास परियोजनाका लागि विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँमध्ये मात्र १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन करिब २७ प्रतिशत मात्र हो। सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिँचाइ तथा जलविद्युतजस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधारमा हुने खर्च अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन करिब ६४ प्रतिशत हो। यो शीर्षक मुख्यतः सरकारले लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीसँग सम्बन्धित हुन्छ।
राजस्व संकलनतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति देखिएको छैन। सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।
यसैबीच, पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम हुनुमा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरता पनि कारण रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।