काठमाडौँ । रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मा समावेश प्रावधानबारे पुनर्विचार आवश्यक ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा फर्काउनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार यसअघि पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ असार २५ गते प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको थियो। उक्त विधेयकमा रहेका केही व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रपतिले सन्देशसहित मन्त्रिपरिषद्मै फिर्ता पठाएको थियो। साथै, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मङ्सिर २ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त सोही प्रकृतिको अध्यादेश पनि जारी नभएको कार्यालयले स्मरण गराएको छ।
वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा पुनः सिफारिस भई आएको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना सदस्यले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। हाल संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपतिले प्रस्तावित व्यवस्था संविधान तथा विद्यमान कानुनको मर्मविपरीत हुन सक्ने भन्दै यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको प्रावधान फिर्ता पठाएका हुन् ।
यसैबीच, राष्ट्रपति पौडेलले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ भने जारी गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका कुल ८ अध्यादेशमध्ये ७ अध्यादेश जारी भएका छन् भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मात्र पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको हो ।