काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेट्दै एकीकृत राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिबद्धताले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। साथै, विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ‘Earn While You Learn’ (पढ्दै कमाउँदै) मोडेल लागू गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जसले शिक्षासँगै आम्दानीको अवसर सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रअनुसार आर्थिक सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुर्याउने तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ। त्यसैगरी, गरिबी दरलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, निजामती सेवा र शिक्षण संस्थाबाट दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र सार्वजनिक सेवामा ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली तथा कागजविहीन डिजिटल सेवा लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ, आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कृषकहरूको हितमा किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा तथा योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गरिने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि विशेष जोड दिइएको छ। सरकारले २०८८ सालसम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। साथै, जलन पीडित तथा विपन्न नागरिकका लागि नि:शुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ।
सरकारले यो प्रतिबद्धता पत्रमार्फत समग्र आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक समावेशिता र सुशासनको दिशामा ठोस कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।