काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकाय तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायसँग योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल अघि बढाउने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्रोतको कमीका कारण पुनर्निर्माणका लागि विकास साझेदारबाट सहयोग लिन आवश्यक भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्ने योजना छ भने आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि क्रमशः चालु वर्षमा ८१ करोड २५ लाख र १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख खर्च गर्ने योजना बनाएका छन्।
सरकारी क्षेत्रको मात्र पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले आन्तरिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग, तीनै तहबीच समन्वय, र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ।