ई–आर्थिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय आयुर्वेद एसोसिएशन नेपाल (RAAN) ले संसोधित औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ को उपदफा ५ खारेजिको माग गर्दै देशभरका आयुर्वेद औषधि व्यवसायीलाई आन्दोलनमा एकजुट हुन आग्रह गरेको छ।
एसोसिएशनका अनुसार हालै गरिएको संशोधन—दफा ११ का उपदफा ३ र ५—सबै प्रकारका औषधि व्यवसायीको हितविपरीत र अव्यावहारिक रूपमा समावेश गरिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सरकारले यी प्रावधानमार्फत् औषधि व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न खोजिएको छ। यसका लागि एसोसिएशनले औषधि व्यवस्थापन विभागलाई संवाद र सहकार्य मार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।
एसोसिएशनले मंसिर ११ गतेदेखि नेपाल औषधि व्यवसायी संघले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सहभागी भई उपदफा खारेजीका लागि दबाब बढाउन पनि सबै व्यवसायीलाई आह्वान गरेको छ।
उनका अनुसार औषधि व्यवसायीको प्रमाणपत्र वा इजाजतपत्र एक महिना म्याद नाघेपछि स्वचालित रूपमा रद्द हुने, र एक दिन मात्र ढिलाइ भए पनि १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्रावधान व्यवसायीका लागि कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन।
आयुर्वेद औषधि व्यवसाय उपसमिति संयोजक बालगोपाल श्रेष्ठले यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा व्यावहारिकताविहीन र दमनकारी भएको बताए।
एसोसिएशनका अध्यक्ष जगतबहादुर भट्टराईले वार्ता र संवादमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले चाँडै व्यवसायी–मैत्री कानुन ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
संसोधित औषधि ऐनका दफा ११ का उपदफा ३ संशोधन र उपदफा ५ खारेजीको माग गर्दै देशभरका औषधि व्यवसायी मंसिर ११ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन्।