गोपीकृष्ण न्यौपाने
सरकारले सुनोस्, जतिधेरै दिन उद्योग बन्द रहन्छ त्यतिनै दायित्व बढ्दै जान्छ, मेसिन जाम हुँदै जानेछन, अन्ततोगत्वा त्यसको सम्पूर्ण भार सरकारलाई पर्नेछ।
हामी कुरा गर्छौं, रोजगारी बढाउने तर ठूला मल्टीनेशनल कम्पनी फिर्ता हुँदै जादा रोजगारीका अवसरहरु घट्ने मात्रै होइन, हजारौं कामदारको बिचल्ली हुने निश्चित भएको छ ।
१) बहुराष्ट्रिय कम्पनी आरती स्ट्रीप्स नेपालबाट फिर्ता जाने भएछ, बैकको ठूलो लगानी भैरहेको यो उद्योगमा अब बैंक लगानीको ढोका समेत बन्द हुने स्थिति सृजना हुंदैछ। भारतको ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड्सले अबदेखि केवल भारतमै उत्पादित कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगका सामानलाई मात्र प्रमाणीकरण दिने नीति ल्याएको कारण यो उद्योग बन्द हुने भएको हो।
भारतबाट आउने सामान्य कृषि उत्पादनका केही बस्तुमा समेत रोक लगाउंदा भारतीय राजदूतावासले सिधै हस्तक्षेप गर्छ र नटेर्ने सरकारै ढालिदिने सम्मको काम गर्छ तर आफ्नो उत्पादनको ९०% निकासी गर्ने नेपालका ठूला मध्ये एक उद्योग फिर्ता जादै गर्दा कुटनैतिक पहल गर्न नियुक्त नेपाली राजदूत चुप्प हुनु, सरकारले कुनै पहल गर्न नसक्नु दु:खद कुरा हो। तत्काल पहल गरेर उक्त कम्पनीलाई रोक्ने वातावरण बनाउन पहल होस् ।
२) यो सरकारले ठूला लगानी भएका सिमेन्ट र स्टिल उद्योगहरुमा लाइन काटेको खबर छ, लामो समयदेखिको टिओडी र ट्रंक लाइनको बिबादले कुलमान सर पदबाट हट्नुपरेको थियो, अहिले वहाँ आफै उर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ, जुंगाको लडाइँ लड्न अब मिल्दैन। यी उद्योगीहरुलाई बोलाएर अनुरोध गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ। बिद्युत प्राधिकरण का पनि थुप्रै कमीकमजोरी थिए, यस सम्बन्धमा। यसको परिणाम चै फेरि आम उपभोक्तामा नै पर्नेछ, अब निर्माणको सिजन शुरु हुँदै गर्दा सिमेन्ट र स्टिलको भाउ बढ्दै जाने संभावना छ, समयमै मूल्य नियन्त्रण हुनेगरी समाधान होस्।
३) उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टको लागत बढी छ तर बिक्री मूल्य अरु सिमेन्ट भन्दा बोराको १ सय रुपियाँ बढी मूल्य हुंदा पनि गुणस्तरको कारणले बिक्री हुन्छ। यी उद्योगहरूको लागत बढ्नुको प्रमुख कारण भनेको ३५ बर्ष भन्दा पुराना मेसिन उपकरण बाट उत्पादन गर्ने वाध्यताले ब्रेक डाउन भैरहने हुन्छ, क्याल्सनाइर प्रविधि जडान हुन नसक्दा कोइलाको खपत १ किलो कोइलाले सरदर ४ किलो क्लिंकर मात्रै पाक्छ, जबकी अरु उद्योगमा १ किलो कोइलाले ९/१० किलो क्लिंकर पकाउंछ, सिष्टम अपग्रेडिङ नहुंदा लागत बढ्न गएको छ, पुराना प्रविधिका मोटर तथा मेसिनहरु भएकोले बिद्युत खपत निजीको भन्दा तिनगुना बढी छ, एक त उत्पादन क्षमता कम, अर्कोतिर त्यो कम क्षमताको पनि एक तिहाइ मात्रै उत्पादन हुंदा उत्पादन लागत ह्वात्तै बढेको हो ।
सरकारी भएकोले कामदार संख्या अत्यधिक मात्रै होइन प्रति कामदार/कर्मचारी सेवा सुबिधा औषत ७५ हजार भन्दा बढी रहेको छ। त्यसैले यी उद्योगहरु घाटामा गएका हुन् भने सूसासनको अभाव र अधिकार मात्रै खोज्ने कर्तव्य बिर्सिने युनियनहरुको चलनले प्रेसर दिंदा जिएमहरु पूरा समय नटिक्ने मात्रै होइन कति जिएमलाई नाङ्गै खेदाउने ईतिहास रचेको पनि सुनिन्थ्यो र त्यसमा गर्व गर्छन् कामदार साथीहरु, जसको परिणाम अहिलेको स्थिति अर्थात् निभ्न लागेको बत्ती जस्तै भएको छ उद्योग ।
यी माथिका कारणहरुले घाटा भएपनि तौल तथा गुणस्तरमा उपभोक्ता ढुक्क हुने र मूल्य सन्तुलनमा यी उद्योगहरुको ठूलो भूमिका रहदै आएको छ।
मिल मेसिनरी अपग्रेडिङ गर्न, क्षमता बिस्तार गर्न र ब्रेक डाउन हुन नदिइ बर्षको १० महिना नियमित उद्योग चलाउने हो भने सरकारले आफै थप लगानी वा सरकारी ग्यारेण्टीमा बाणिज्य बैक वा जसले उद्योग स्थापना गरिदियो उसैलाई सरकारले अनुरोध गर्ने हो भने थप लगानी सहजै जुट्न सक्छ र यी दुई सरकारी उद्योग चल्न सक्छन् भन्ने आम बुझाइ छ, मेरो अवधारणा पनि यही नै हो । सरकारले सुनोस्, जतिधेरै दिन उद्योग बन्द रहन्छ त्यतिनै दायित्व बढ्दै जान्छ, मेसिन जाम हुँदै जानेछन, अन्ततोगत्वा त्यसको सम्पूर्ण भार सरकारलाई पर्नेछ।
(न्यौपाने अर्थविश्लेषक हुन् ।)