‘लगानीका हिसाब हेर्दा उर्जा क्षेत्र सुरक्षित र भरपर्दो क्षेत्र हो’

 गणेश कार्की

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष 

नेपालमा उर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा उर्जाको झन्डै एक सय १३ वर्षको ईतिहास हेर्दा आज झन्डै ३५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको अवस्था छ । यसमा झन्डै ८० प्रतिशत जति निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । झन्डै ४ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । यी आयोजना करिब दुई वर्षमा सम्पन्न हुदैछन् । तीन हजार मेगावाट भर्खरै पीपीए भइसकेको छ । यही वर्ष २० ओटाभन्दा बढी आयोजनाहरुले पीपीए पाएर फाइनान्सियल क्लोजर गरे भनिएको छ । जम्माजम्मी ११ हजार मेगावटका आयोजनाहरु पीपीए भएर बसिसकेका छन् यिनीहरु विभिन्न चरणमा छन् । अब बाँकी झन्डै १२ हजार ५ सय मेगावाट फाइनान्सियल क्लोजर पर्खाइमा रहेका छन् ।

नेपालको उर्जा क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी कति छ ? त्यो लगानी कतिको सुरक्षित रहेको छ ?

नेपालमा लगानीको सुरक्षाको क्षेत्र हेर्दा अरु क्षेत्र भन्दा ऊर्जा क्षेत्रको लगानी बढी सुरक्षित रहेको देखिन्छ । अहिले हेर्दा कतिपय उद्योगहरु बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । निर्माणका कार्यहरु भएका छैनन् । हामी छिमिकी देशका सामाग्रीहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ । विजुली भनेको हाम्रो जिवनको आधारभूत विषय गाँस बास कपास भनेझै उर्जा पनि अति आवश्यक विषयमा पर्छ । उर्जा भएन भने कुनै पनि क्षेत्र चल्न सक्ने अवस्था हुदैन् । हरेक क्षेत्रमा लगानीका हिसाव हेर्दा उर्जा क्षेत्र राम्रो सुरक्षित र भरपर्दो रहेको छ ।

पहिलेका आयोजनाहरुले प्रतिफल दिन सकेका थिएनन् । तर अब ठूला–ठूला परियोजना बन्न थालिसकेका छन् । नेपाल सरकारले पनि गर्नुपर्ने ट्रान्समिसन लाईनहरु बनाउदै छ । यसले प्रतिफल दिन सक्ने र सुरक्षित लगानी जस्तो देखिन्छ । अबको लगानीको क्षेत्र भनेको उर्जा हो । २०३५ सालसम्म सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसले उर्जामा झन ठूलो आर्थिक विकासका लागि उर्जाको क्रान्ति नै सुरु गरेको अनुभव हुन्छ । यी सबै आयोजनाहरु सक्न लगभग ६२ खर्ब जति पैसा लाग्ने भनिएको छ । उर्जाका कम्पनीहरु निमार्णमा जादै गर्दा उर्जा मात्रै विकास गर्दैन्, यसले नेपालका सबै उद्योगहरुलाई चलयमान बनाउछ । यसले रोजगारीको अवस्था पनि सिर्जना गर्छ । ऊर्जा क्षेत्रले वार्षिक ७ लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । नेपालमा बढी भएको विजुली बेच्दा थुर्पै खालका फाइदाहरु छन् । उर्जाबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । ग्यास तथा पेट्रोलको आयात तथा खपत कम गर्न समेत उर्जाले योगदान दिन्छ । अबको लगानी गर्ने क्षेत्र भनकेकै उर्जा हो । उर्जामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पनि छ ।

जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल अनुपात कस्तो छ ? उर्जा क्षेत्रमा विशेषगरी जलविद्युतका क्षेत्रमा सर्वसाधारणको गरेको लगानी सुरक्षित छैन भन्ने गरिन्छ नि ?

त्यस्तो लगादैन्, जो सुरुवाती चरणमा लगानी गरेका मान्छेहरु थिए । उनीहरुले सुरुमा जो प्रमोटर लगानीकर्ता  गर्ने मान्छेहरु झनै अहिले कुनै प्रोजेक्टहरु छैन भनेर हिड्दै गरेको अवस्था देखिन्छ । कतिपय मान्छेहरु शेयर बजारमा गएर एकदमै चलखेलमाद्द कैसेले पैसा घाटा वा नाफा भयो फरक कुरा हो । यी कुरा प्रमोटरहरुको कन्ट्रोल वा वसमा हुदैन्। अहिले हेर्दा ज–जसले लगानी गरेका तीन, चार सय प्रोजेक्टमाहरुमा दुई चार प्रोजेक्टले केही नपाउनु हिसावमा पुरै प्रोजेक्टहरु एकै खालका हुन् भन्न मिल्दैन् तर धैरै आयोजनाहरु जति लगानीकार्ताहरु छन् उनीहरुमा एकदमै निराशै हुनपर्ने खालको अवस्था छैन्। यस्तो अवस्था देखिदैन् ।

नेपालमा उर्जा क्षेत्रका समस्या तथा चुनौति के–के छन् ?

यस क्षेत्रका समस्या तथा चुनौतिहरु थुप्रै छन् । सरकारले उर्जा मार्गचित्र तयार पारेको छ । उर्जा मार्ग चित्र २०८१ भनेर २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने भनेर सरकारले एउटा लक्ष्य लिएको छ । सरकारले आफ्नो लक्ष्य त बनायो । तर यो पूरा हुनका लागि यसमा धेरै समस्याहरु छन् । कतिपय कुरा उर्जा मार्ग चित्रमा पनि उल्लेख गरेको छ । जसमा प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने, कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरु भनिएको छ । यसमा वनका कुराहरु त्यत्तिकै छन्, राष्ट्रिय निकुञ्जका कुराहरु त्यतित्तकै छन् । जतिसुकै सरकारले लक्ष्य लिएतापनि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जका विषयहरुले गर्दा लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने स्थिति देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले यी विषयहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

अर्को विषय जग्गा लिजको छ । जग्गा लिज कुनै समयमा गर्न सकिएन भने समस्या आउछ । राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाईनका समस्याहरु छन् । बैंकिङ लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसमा सेक्टर लिमिट छ । जलविद्युत असीमित पैसा चाहिने भएकाले लगानीको २० प्रतिशत हामीले लगानी पुर्‍याउनुपर्छ भनिरहेका छौ । यस क्षेत्रको विकास गर्दै जादा अन्य क्षेत्रको पनि विकास हुने भयो यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौ । सेबनमा ४१ ओटा प्रोजेक्टहरु आईपिओको पर्खाइमा १८ महिनादेखि बसेको अवस्था छ । यसरी प्रोजेक्टहरु रोकिदै जाने हो भने हामीले त्यति समयमा सरकारले दिएको समयसीमा भित्रमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दैन । यस्ता खालका थुप्रै समस्याहरु छन् । मूख्य समस्याहरुलाई सरकारले नीतिगत सुधार गरेर एकद्वार नीति गरिदिए हुन्थ्यो, यदि १६ ओटा मन्त्रालय र यसका विभाग धाउने परिस्थिति पर्‍यो पाँच छ वर्ष त्यसैमा लाग्छ । सामाजिक विषयहरु त्यत्तिकै छन् । उर्जाको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु एकै ठाँउमा उभिएर एक्यवद्धता जनाउनुपर्ने हुन्छ ।

समस्या तथा चुनौति समाधानमा इप्पानले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ? त्यसलाई निराकरण गर्न राज्यको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ ?

हामी दृढ हिसाबमा लागेका छौ । सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य हामी पूरा गर्छौ । पैसाको बन्दोबस्त हामी गर्छौ । बढिभन्दा बढि निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ, नसकेको विदेशबाट पनि ल्याउछौ भनिरहेका छौ । नेपाल सरकार सम्मानीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उर्जा मन्त्री वास्तवमा विकास होस् भनेर लागिरहनुभएको जस्तो देखिन्छ । उहाँहरुले निजी क्षेत्र पनि चाहिन्छ है भन्नु भएको छ । निजी क्षेत्र र सरकारले गरेको सबैका लागि एउटै खालका समस्याहरु छन् । यी समस्या समाधान गर्नका लागि हामी विभिन्न ठाँउहरुमा हामीले सुझावहरु दिईरहेका छौ । प्रेसर मिटिङहरु गरिरहेका छौ । हामी निरन्तर संवादमा छौ भेटघाट गरिरहेका छौ । कम्तिमा सरकारले लक्ष्यपनि पूरा गर्नुपर्ने छ उर्जा विकास गर्नुपर्ने छ । भारतमा १० वर्षमा १० लाख मेगावट विजुली व्यापार गर्नुपर्ने छ । बंलादेशलाई विजुली बेच्नु छ । देशभित्र विजुली खपत गराउनुपर्ने छ । यी सबै कुराहरु पूरा गर्ने हो भने कम्तिमा नीतिगत सुधारहरु हुनपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा तथा माग हो । सरकारले उर्जाको क्षेत्रमा केही न केही गर्न खोजेकै छ ।

उर्जा क्षेत्रको दीर्घकालिन विकासका लागि सरकारसँग इप्पानका मागहरु के–के छन् ?

इप्पानको माग भन्दापनि सरकारले यति ठूलो लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दै गर्दा सा– साना झन्झटिलाले गर्दा लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन् । त्यसैले सरकारले विद्युत विधेयकको संसोधन, पीपीए खुला गर्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटानमा सहजीकरण, प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण, क्राउड फाइनान्सीङको माध्यमबाट स्वपूँजी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण परिचालन, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज, स्थानीय समस्याको सम्बोधन, ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था, कम्पनी रजिष्ट्रारसँग सम्बन्धित काम, उद्योग सम्बन्धमा,जग्गाको हदबन्दी छुट, आयोजनाको इआईए तथा आइईई, बिष्फोटक पदार्थमा सहजिकरण र बीमा सम्बन्धी समस्या सहजिकरण लगायतका विषहरुमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्दछ भनेर इप्पानले सुझाव दिएको छ ।

उर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रले के कस्तो भूमिका खेलेका छन् ?

आजको दिनमा ३५ सय मेगावट विजुली उत्पादन हुदा झन्डै २७ सय मेगावट विजुली उत्पादन निजी क्षेत्रको छ । यदि निजी क्षेत्र थिएन भने यो कल्पना बाहिरको कुरा हुन्थ्यो । भारतले आजका दिनमा १ हजार ४ मेगावट विजुली नेपालमा पठाँउने भनेर स्वीकृत दिएको छ । यदि निजी क्षेत्र थिएन भने अहिले पनि हामी १८ घन्टाको लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । उर्जामा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ । जलविद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका तथा योगदान ठूलो छ । जलविद्युतको विकासमा मात्रै होइन् १३ सय किलोमिटर भन्दा बढि बाटो निर्माण साथै देशका थुप्रै पूर्वाधार विकास निजी क्षेत्रको भूमिका छ । सरकारले निजी क्षेत्रले गरेको योगदानलाई कदर गर्नुपर्छ ।

उर्जा क्षेत्रमा भइरहेको अहिलेको विकासको गतिले नेपाल कहिलेसम्म आत्मनिर्भर हुन्छ ?

उर्जा क्षेत्रमा नेपाल चाँडै आत्मनिर्भर होला भन्ने देखिन्छ । पहिलाको यस्तो थिएन । तत्कालै पीपीए खेलेर अगाडी बढ्नुपर्छ । यो बढ्दै गर्दा दुईतीन वर्षदेखि थुप्रै प्रोजेक्टहरु आउन थाल्छन् । हामी हिउँदमा अझै पनि माग अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । तर वर्षाको समयमा विद्युत बढी हुदा भारतमा बेच्ने गरिएको छ । तर हिउँदा भारतबाट ल्याउने गरिएको छ । तत्काल पीपीए खोलेर अगाडी बढ्ने हो भने केही वर्षपछि विजुलीमा सहज अवस्थामा पुग्न सक्छौ ।

राज्यले घोषणा गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनालाई इप्पानले स्वागत त ग¥यो । अब राज्य कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

उर्जा विकास मार्गचित्र गर्न सरकारले पहिलो काम भनेको तत्काल पीपीए खोल्नुपर्छ । उर्जा क्षेत्रका समस्या पहिल्याउदै समाधान गर्न नीति नियमहरुलाई तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले एकद्वार प्रणाली गर्न आवश्यक छ । लगानी मैत्री वातावरण गर्ने अवस्था ल्याउनुपर्छ । सरकारले तुरुन्त निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि आह्वान गर्नुप¥यो ।
स्वदेशी पूँजीबाटै ठूला ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु सम्पन्न हुने संभावनालाई थाती राखेर राज्यले विभिन्न देशको सहकार्यमा विद्युत निर्माण गरिरहेको पाइन्छ यसलाई निजी क्षेत्रले कुन रुपमा हेरहेको छ ?
साँच्चै २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत पु¥याउने भन्दा गर्दा करिब ११ हजार कुनै न कुनै रुपमा अगाडि बढ्यो । सरकारले नीतिगत सुधार गरिदियो भने नेपालका निजी क्षेत्रहरुले पनि आयोजना बनाउछौ भनेर भनिरहेका छौ । कुनै पनि ठूला ठूला आयोजनाहरु बनाउन विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालको बैंकिङ क्षमताले पुग्दैन् । नेपालको क्षमताले नपुग्ने भएकाले काँहिन काँहि उनीहरुसंग मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ । हामीसंग त्यो लभेलको प्रविधि, पैसा नभएकाले नेपाल सरकारले पनि कुनै न कुनै हिसाबले विदेशी लगानीकर्ता र विदेशी निकायहरुसंग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उर्जाको क्षेत्रमा हेरक नागरिकलाई सहभागिता तथा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन कस्ता कार्यक्रम बनाउनुपर्ला ?

सरकारले अवको लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको उर्जा हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुप¥यो । उर्जाको मार्फत लगानी गर्नुहुन्छ लगानी गर्दागर्दै देश विकासको लागि पनि उर्जा सपोर्ट गरिरहेको छ । यसमा लगानी सुरक्षित गर्ने कुरा नेपाल सरकारले पनि भन्नुपर्छ । हामीलाई धेरै पूँजी चाहेको छ । अहिले नै ६० लाख मान्छेहरुले शेयर र आईपिओ मार्फत उर्जामा लगानी गरिसके भोली २८ हजार ५ सय मेगावट पुग्दा १ करोड नेपालीहरुले लगानी गर्छन् । लगानी गर्ने वातावरण बनाउदै जानुपर्छ ।

छलफलमा रहेको विद्युत विधेयकमा इप्पानको टिप्पणी के छ ?

विद्युत विधेयकका कतिपय एजेन्डाहरुका विषयहरु लगानीमैत्री छैन् । लगानीमैत्री नभएको हुनाले यसलाई लगानीमैत्री बनाउनु धेरै कुराहरु संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ । हामीलाई धेरै पैसा चाहिएको छ भनेर कुरा गरिरहेका छौ यसलाई संशोधन सहित पास गर्नुपर्छ थुप्रै एजेन्डाहरु संशोधनका लागि सुझावहरु पनि दिएका छौ । संभवत सरकारले यी विषयहरुलाई मध्यनजर गरेर संशोधन गर्ला ।

तपाईले प्रर्वद्धन गर्नुभएको जलविद्यतुत कम्पनीको बारेमा केही बताइदिनोसन् ?

हामीले धेरै समूहहरु मिलेर आयोजनाहरु बनाउदै छौ। प्रोजेक्टहरु राम्रै स्टेजमा पुगेको छ । कुन कन्सट्रकस्न आयोजनाहरुबाट बत्ति बल्ने अवस्थामा रहेका छन् । हामीले उर्जा क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भनि लागेका छौ । हामी एक दुई भन्दा गर्दा गर्दै २८ हजार ५०० मेगावट पु¥याउनुपर्छ अवस्थामा लागिरहेका छौ । साञ्चैनै नेपाली जनताहरुले उर्जामा लगानी गर्नुपर्छ आह्वान गरिरहेका छौ । एनआरएनहरुले उर्जमा लगानी गर्नुपर्छ भनि हामी लागिरहेका छौ ।

अन्तमा इप्पानको रजत जयन्तीको अवसरमा इप्पानको केही घोषणा भए भनिदिनु न ?

इप्पानले त्यस्तो घोषणा रहेको छैन् । इप्पानले सरकारले ल्याएको उर्जा मार्गचित्र मार्फत ल्याएको २८ हजार ५ सय मेगावटको लक्ष्यलाई स्वागत गर्छौ । नेपालमा लगानी गर्न क्षेत्र अव उर्जा नै हो । उर्जा क्षेत्रलाई अन्वेषण गरौ र उर्जा चलेसंगै अन्य क्षेत्रहरुपनि चलयमान हुन्छ । इप्पान स्थापनाको २५ औं वर्षको उपलक्ष्यमा धेरै कार्यक्रमहरु तय गरेका छौ । इप्पानले फुटसल कार्यक्रम, रक्तदान कार्यक्रम, ईभी  र्‍यालीलगायत विविध कार्यक्रमहरु तय गरेका छौ ।