शरोज भुजेल
अवैध रुपमा आर्जित रकमलाई आतंककारी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको सहयोगका लागी खर्च गरिने रकम नै आतंकबादमा लगानी हो । यसलाई संगठित अपराधको प्रमुख स्वरुपको रुपमा लिईन्छ । यस्तो लगानी मुख्य गरी भ्रष्टाचार, तस्करी, गैरकानुनी हातहतियार ओसारपसार, मानव बेचविखन, हुण्डी कारोबार अवैध ब्यापार जस्ता कारोबारबाट आर्जिन सम्पतीलाई पुन: आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गरीने कार्य हो । यस्तो कारोबार सामाजिम मेलमिलाप र राष्ट्रलाई हानी गर्ने क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छ । आतंकवादमा हुने लगानी संगठित अपराध हो र यसले मुलुकलाई अस्थिरता र दुर्गतिमा पुर्याउँदछ । कुनैपनि देशको चालु योजना तथा बजेटमा समेत यस विषयमा निराकरणको लागी सम्बोधन गरीएको हुन्छ । यस विषयमा विश्वव्यापीरुपमा धेरै किसिमका कानुनी तथा अन्तर निकाय व्यवस्था र सोको अभ्यास रहेको छ, यस सम्बन्धमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थाहरु निम्नानुसार छन्:
राष्ट्रिय व्यवस्थाहरु:
संविधानमा आतंकवादलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था,
यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६–२०८१),
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०,
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४,
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०,
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४,
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०७३,
लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३,
संस्थागत व्यवस्था:
संघीय व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका तथा सो मातहतका निकायहरु,
मानव बेचबिखन ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण संयन्त्र,
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग,
राष्ट्र बैंक अन्तर्गत Anti-money laundering विभाग,
बैंकले अनिवार्य रुपमा आवाधिक KYC भर्नु पर्ने व्यवस्था,
१० लाखभन्दा माथिका कारोबार बैंकमार्फत गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरू:
वायूयान भित्रको आतंकबाद विरुद्धको टोकियो अभिसन्धी, 1963,
संगठित अपराध बिरुद्धको UNO महासन्धी, 2003,
आतंकबादी बिस्फोट नियन्त्रण सम्बन्धी UNO महासन्धी, 1990,
UNO अन्तर्गत FATAF को गठन,
आतंकवादमा लगानी सम्बन्धी UNO महासंघको व्यवस्था,
आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी UNO, SAARC, BIMSTEC लगायत सन्धि सम्झौताहरु,
बिमस्टेकको बैठकमा आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता,
अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी पक्रनको लागि समन्वय गर्न Interpol को व्यवस्था,
नेपाल र भारतबीचको सुपुर्दगी सन्धि ।
अत, आतंकबादमा लगानी वर्तमान विश्वको Cross Cutting Issue हो । आतंकवादी क्रियाकलापमा आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्नु आतंकवादमा लागनी हो भने यसमा गरेको लगानीले राज्यको स्रोतसाधनको दोहन गर्ने मात्र नभई राज्यमा सुरक्षा चुनौती थप्ने लगायत समस्या सिर्जना गर्दछ ।प्रभावकारी आर्थिक स्थीरता र सुशासनको लागी यो महत्वपूर्ण चुनौतीको रुपमा रहन्छ र यसको निराकरणका लागी अन्तराष्ट्रिय साझेदारी, संस्थागत सक्षमता, श्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक छ ।