दिनेश सुवेदी, रोल्पा : ठेक्का लागेका योजनामा समेत ठेकेदारले स्थानियलाई श्रमदान गर्न लगाएको रोल्पामा यतिबेला निर्माण सम्झौता भएको २५ महिनासम्म कामै नगरेको एउटा ठेकेदार कम्पनी ६ करोड ६६ लाख ३२ हजार ६ सय रूपैयाँ लिएर गुमनाम भएको छ। १८ महिनाभित्र ३७ करोड ६४ लाख ४७ हजार ४ सय ९६ रूपैयामा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युतीकरण गर्ने भन्दै २०७८ साल मंसिर ३० गते त्रिपुरेश्वरी-विभान्सु जेभी काठमाडौंले सम्झौता गरेको थियो।
ठेक्का अनुसारको एउटा पनि काम नगरेको ठेकेदार कम्पनी यतिबेला साढे ६ करोडभन्दा बढी रकम लिएर सम्पर्कविहीन बनेपछि जन गुनासोले नेटो काटेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका सांसद दीपेन्द्र कुमार पुनले सामाजिक सञ्जालमा यो ठेक्काका विषयमा लामो गुनासोसमेत गरेका छन्। ‘विद्युत् प्राधिकरण रोल्पा वितरण केन्द्रले ठेक्का आह्वान गरेअनुसार त्रिपुरेश्वर-विभान्सु जेभी काठमाडांैको दुईवटा ठेक्का ३७ करोड ६४ लाख ४७ हजार बराबर रकम स्वीकृत भई २०७७ मंसिरबाट काम सुरु गरी २०७९ असारभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर २५ महिना पुग्दासम्म ६ करोड ६६ लाख ३२ हजार रूपैयाँ पेश्की रकम लिई हालसम्म काम नै भएको छैन।’
सांसद पुनले फेसबुकमा गुनासो गर्दै लेखेका छन्, ‘रोल्पा वितरण केन्द्रले बारम्बार मौखिक लिखित अनुरोध/ताकेता गर्दा समेत त्यस्को कुनै सुनुवाइ नभएपछि लुम्बिनी डिभिजन कार्यालय प्रमुखको रोहबरमा २०७८ भाद्र ३ गते तीन बुँदे सम्झौता समेत भयो तर कुनै पनि उपलब्धि भएन। २०७९ जेठ २४ मा लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालयलाई खरिद सम्झौता अन्त्य गर्ने पत्राचार भएको छ भन्ने कुराहरू मैले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उहाँकै कार्यकक्षमा सविस्तार राखेपछि मेरै फोनबाट वितरण केन्द्र रोल्पाका प्रमुखलाई लगत्तै ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्का लगाउनु भनेर फोन गर्नुभएको हो। तर हाल सम्म कुनै परिणाम आएन।’
त्यसो त यहाँको लाकुरी सब-स्टेसन उद्घाटन भएको ३ वर्ष पुगिसक्दासम्म पनि सम्म चार्ज नहुँदा पूर्वी रोल्पा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बत्ती बल्न सकेको छैन। सांसद पुन गुनासो गर्छन्, ‘पहिले ठेकेदारले काम गर्न नसक्नु कमजोरी थियो भने अब खारेज गरी अर्को ठेक्का लगाउन नसक्नु दोस्रो कमजोरी देखिँदैछ।’
निर्वाचित सांसद समेतको निरन्तर ताकेता र दबाब बीच कार्यालयले न काम गराउन सक्यो न त कारबाही गर्न नै सकेको छ। विद्युत् प्राधिकरण रोल्पाका कार्यालय प्रमुख शम्भुप्रशाद मण्डल ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने अधिकार आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा रहेको बताउँछन्। ‘हामीले धेरै पटक ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता र पत्राचार गरेका छौं। पटकपटक माथिल्लो निकायको रोहबरमा बैठक बसेका छौं तर प्रगति शून्य छ।’ नागरिकबाट