ई–आर्थिक, काठमाडौं । अब केही दिनमै नर्सरी कक्षादेखि ९ कक्षासम्मको परीक्षा सुरु हुदैछ । आउँदो चैत्रको पहिलो साताभित्र यो परीक्षा सम्पन्न हुनेछ । यो परीक्षा सकिनेबित्तिकै निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुले सन्चार माध्यमहरुमा नयाँ भर्नाको लागि बिज्ञापनको बाढी लगाउने छन् । रंगीन र आकर्षक ब्रोसरहरु प्रत्येक गल्लीहरु र घरहरुमा छिर्ने छन् । केही मानिसहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न महंगो शुल्क भएका निजी शिक्षण संस्थाको भ्रमण गर्ने छन् । उनीहरु बिद्यालय छनोट गर्न निजी कारमा आफ्ना छोराछोरीलाई हालेर ओहोर दोहोर गरेको दृश्यको सबैले साक्षात्कार गर्नु पर्ने छ ।
सतहमा अर्को दृश्य पनि देखिने छ । दिनभरी मजदुरी गरेर हातमुख जोड्ने मजदुर सरकारी बिद्यालयको खोजीमा दौडने छ । लालाबालालाई पढाउन सके कतै सुखका दिन फिर्लान कि भन्ने सोचेर आफ्नो हैसियतको बिद्यालय खोज्न निक्केका मजदुर साँझ थकित अनुहारमा कोठा फर्कने छ । उसको गच्छे अनुसारको सरकारी बिद्यालय शहर बजारको पायक स्थानमा कहाँ भेट्नु ? टाढा जान बच्चा सक्दैन । त्यसैले ऊ आफ्नो भाग्यलाई दोषारोपण गर्छ र हुनेखानेका छोराछोरी सुकिला ड्रेसमा पढ्न गएको हेरेर टोलाउँछ । ‘म पनि स्कुल जान्छु’ भन्ने अबोध बच्चाको मागलाई ‘अर्को साल है नानी’ भन्दै सान्त्वना दिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा यो अहिलेको मुलुकको सजिब दृश्य हो । केही सीमितले ठूलो धनराशी खर्च गरेर आफ्ना बालबच्चालाई सुबिधा सम्पन्न, राम्रा र महंगा निजी बिद्यालयमा पढाइरहँदा केहीले भने आफ्नो कमाईको सबै हिस्सा खर्चेर सकी नसकी अलि सस्ता निजी बिद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउँछन् । शहरी क्षेत्रमा रहेका ठूलो संख्याका मजदुरहरुले भने आफ्ना छोराछोरीले बिद्यालय भर्ना गर्न नसकेर उनीहरुको भबिश्य नै अन्योल बनिरहेको छ । यसको मूल कारण नै सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई माफियाको हातमा सुम्पन्नु हो । शैक्षिक क्षेत्रका माफियाले शिक्षालाई आफ्नो मुठ्डिमा लिएर नाफाको ब्यापार बनाएपछि यसरी शिक्षा हुनेखानेको पहुँचको बिषय बनेको छ ।
देशमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको एकल सरकार छ । उनीहरु गरिब जनतालाई सपनाका गुलिया पोका बाँडेर नै यसरी सत्तासिन भएका हुन । गरिब जनतालाई बाँड्ने सपनामध्ये सबैभन्दा बिकाउ शैक्षिक सपना नै हो । ‘हामी सत्तामा गएपछि सबैका छोराछोरीले समान शैक्षिक अबसर पाउँछन्’ भन्ने त उनीहरुको मूल मन्त्र नै हो । काँगे्रसको लामो कुशासनबाट निराश गरिब जनताले कम्युनिष्टहरुको बिश्वास गरी अमुल्य मतदान पनि गरे र सत्तामा पु¥याए । गरिब जनताको भोटले नेकपाले सत्तामा रजाई गरेको दुई बर्षभन्दा बढी भयो । नेकपा राजमा दुई शैक्षि सत्र गयो र अब तेस्रो शैक्षिक सत्र सुरु हुदैछ । तर बिडम्बना के देखियो भने केपी ओली नेत्तृत्वको यो सत्ताले त काँगे्रसलाई नै माथ गर्ने गरी शिक्षालाई माफियाको हातमा सुम्पियो । ओली सत्तासिन भएपछि शिक्षा क्षेत्रको ब्यापारिकरणले बलियोसँग जरा गाड्न सफल भयो । ओलीले शिक्षाका ठेकेदारलाई नै शिक्षा नीति निर्माणको जिम्मा दिएपछि आउने परिणाम यस्तै हो । यो सरकारको दुई बर्षको अबधिमा सबै ब्यापार चौपट भए पनि शैक्षिक ब्यापारले सगरमाथाको उचाई कायम गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । शिक्षा पाउनु सबैको अधिकार हो भन्ने कुरालाई राज्यले स्वीकार गरेको छ । तर ब्यबहार भने उल्टो देखिएको छ । अहिले पनि मुलुकका करिब एक तिहाई जनसंख्या शिक्षाबाट वञ्चित छन् । लाखौँको संख्यामा विद्यालय उमेर समूह (६ देखि १० वर्ष) का बालबालिकाले विद्यालय शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । यसको मूल कारण शिक्षा अत्याधिक महंगो बस्तु बन्नु नै हो । गरिबले आफ्ना सन्तान पढाउने दिन अब गए जस्तो देखिन्छ । गरिबी हाम्रो देशको ठूलो समस्या हो । अझै पनि लगभग २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी बाँच्न बाध्य भएको तथ्याङ्क छ । यो गरिबीको रेखामुनी जीवन गुजारा गर्ने घर परिवारका बालबालिकामा शिक्षाको पहुँच छैन । सबैका लागि शिक्षाको अवधारणा अन्तर्गत राज्यले शैक्षिक सत्रको शुरुआतमा देशव्यापि रूपमा भर्ना अभियान चलाउने गरेको छ । यस वर्ष पनि गर्ला । परन्तु राज्यले प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्ने भर्ना अभियानले मात्र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न र टिकाउन सम्भव हुँदैन ।
मुलुक अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहमा विभाजन भएको छ । राज्यले विद्यालय शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएको छ । यि अधिकाँश स्थानीय तह नेकपाको कब्जामा छन् । तर उनीहरु सबै शिक्षाका दलाल जस्ता देखिन्छन् । मुल कुरा त केन्द्रीय सरकार नै हो । उसको नीति नै शिक्षालाई ब्यापारीकरण गर्ने भएपछि स्थानीय तहमा त्यसको प्रभाब परिहाल्छ । समाजबादउन्मुख समाजको निर्माण गर्ने भाषण ठोकेर कहिल्यै नथाक्ने ओली सत्ताले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई माफियाको हातमा सुम्पेर कस्तो समाजबाद ल्याउन खोजेको हो भन्ने चाहि कसैले भेउ पाएका छैनन् ।
समाजवादी देशमा मात्र होइन, विकसित पुँजीवादी देशमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा दिइएको पाइदैन । सीमित क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी भए पनि तिनले मुनाफा केन्द्रित नभई सामाजिक उत्तरदायित्वलाई इमानदारीपूर्वक वहन गरिरहेका हुन्छन् । उदार अर्थनीति अपनाएको नेदरल्यान्डमा प्रायः सबै तहका शिक्षण संस्था राज्यकै मातहत सञ्चालित छन् । उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क छ । चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ पनि सस्तो र सुलभ छन् । नेदरल्यान्डमा अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा छ । विपन्नका लागि राज्यले ‘स्वास्थ्य भत्ता’को सुविधा दिएको छ । जापानमा पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क छ । विपन्नले छात्रवृत्ति पाउछन् । उच्च शिक्षामा चाहिँ निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता पाइन्छ ।
समाजवादउन्मुख हाम्रो संविधानअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य जनताका मौलिक हक हुन् । सबैजसो राजनीतिक दलले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भनेर घोषणापत्रमै लेखेका पनि छन् ।
समाजवादले सक्ने अनि हुनेले मात्र होइन, सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्छ, राज्यले सबैलाई गरिखान सक्ने बनाउनुपर्छ भन्छ, जुन सबैलाई शिक्षा अनि स्वास्थ्यमा समान पहुँच दिएर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, समाजवादको न्यूनतम मान्यता लागू गरिँदैन भने समाजवाद केमा चाहिँ लागू गर्न खोजिएको हो, आमनागरिकलाई बुझ्न बडो कठिन छ । शिक्षा अनि स्वास्थ्यको किनबेच गर्ने कस्तो समाजवादको परिकल्पना हो यो ? साम्यवाद वा समाजवादको नारा बोकेर हिँड्ने नेताहरूसँग आज त्यही समाजवादका न्यूनतम आधारका लागि जनता नै लड्नुपर्ने बडो बिचित्रको अबस्था देखिन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै जनताको समान पहुँच हुने अवस्था निर्माण हुनुपर्छ भनी ठूलो बहसको विषय बन्नुपर्ने हो तर त्यो अहिले सरकारी घुसपैठले यसलाई ओझेलमा पारेको छ । खुला बजार नीति अरू व्यवसायमा लागू हुन सक्छ, तर शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्रमा व्यवसायीकरण गर्न उचित हुँदैन । हाम्रो समाजमा शिक्षाको नाममा रंगीन सपना बेच्नेको भीड छ । यो सरकारले नेपालमा शिक्षालाई केवल उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ । शिक्षा गरिबीविरुद्ध लड्ने र गरिबी घटाउने सबैभन्दा ठूलो हतियार हो । तर शिक्षामा गरिबहरूको पहुँच पुग्नै नदिन शैक्षिक माफियाहरू लागिरहेका छन् । शिक्षामा गरिबको पहुँच घट्दै जाँदा शैक्षिक माफियाको हैसियत भने ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमा शैक्षिक माफियाहरूले जरो दिनप्रतिदिन गहिरो हुँदैछ ।
चुपचाप लाग्ने नेपाली प्रवृत्तिले शिक्षाको व्यापार फस्टाएको छ । कालो धनको सदुपयोग गरेर श्वेत बनाउन व्यस्त छन् माफिया । सरकार यसैलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सरकार आर्थिक अवस्थाअनुसारको शिक्षा पाइने अवस्था लागु गर्न प्रयत्नशील देखिन्छ । समान गुणस्तरको शिक्षा नै समान स्तरोन्नतिको मार्गदर्शक भएकाले यो सरकार यसलाई भत्काउने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ । शिक्षा समाजमा विभिन्न वर्ग जन्मिन नदिने माध्यम हो । गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँचले नै धनीलाई सधैं धनी र गरिबलाई सधैं गरिब भएरै बाँच्नुपर्ने युगको अन्त्य गर्नेछ । तर सरकार यसको ठीक बिपरित देखिन्छ ।