सन्दर्भ : भरतमोहन अधिकारी स्मृति दिवस
पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेत्तृत्वको सरकारमा म अर्थमन्त्री थिएँ । केही समयपछि प्रधानमन्त्री खनालले मलाई उर्जामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी थप गर्नुभयो । त्यसबेला दैनिक १५ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको थियो । मैले ०६७ चैत्र ९ गते बुधबार ब्यबस्थापिका सँसदमा १८ बुदे उर्जा संकटको घोषणा गरेँ । यो संकटकालको घोषणाले ०६८ माघ, फागुनसम्ममा लोडसेडिङ कति घटाउन सक्छौ“ र कुन प्रकारले घटाउने ? भन्ने बारे एउटा अल्पकालीन योजना बनाइयो ।
दुई वर्षभित्र के गर्न सकिन्छ भनेर अर्को योजना बनाइयो र साढे चार वर्षमा लोडसेडिङ पूर्ण अन्त्य गर्ने गरी विस्तृत योजना तयार पारियो । ६ महिनामा के गर्ने र के उपलब्धी हुन्छ ? बर्ष दिन र दुई बर्षमा के गर्ने र के उपलब्धी हुन्छ ? भन्ने बिस्तृत योजना नै हामीले तयार पा¥यौं । यसरी साढे चार बर्षमा लोडसेडिङको समस्या पूर्ण समाधान भएपछि जलबिद्युत उत्पादनमा हामी टेक अप गर्ने अबस्थामा पुग्छौं । यसपछि १०/१५ वर्षपछि हामी ५० हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने ठाउँमा पुग्छौं भनेर हामीले योजना बनाएका थियौं । पहिलो चरणको ६ महिनाभित्रको अल्पकालीन योजनामा हामीले ५९ मेगावाट विद्युत आपूर्ति बढाउने योजना बनायौं । त्यसका लागि सुनसरी जिल्लाको दुहवीमा रहेको ३९ मेगावाटको मल्टिफ्यूल, हेटौंडाको १४ मेगावाटको डिजेल प्लान्ट र विराटनगर जुटिमिलमा रहेको ६ मेगावाटको कोईला र डिजेलमा आधारित थर्मल प्लान्टलाई युद्धस्तरमा मर्मत सम्पन्न गरी सन्चालन गर्ने, यो काम सम्पन्न हुदा तत्कालीन अवस्थाभन्दा दैनिक चार घण्टाका दरले लोडसेडिङ घटाउन सकिन्थ्यो ।
त्यसैगरी पहिलो चरणअन्तर्गत नै, संचालनमा रहेका विद्युत गृहहरुको प्राविधिक सुधार गरेर केही स्तरोन्नति गरेर थप विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाइयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका विद्युतगृहहरुलाई क्यू–४० मा परिणत गर्ने अनुमति दिने र त्यो काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइयो । यसबाट ५० मेगावाटसम्म विद्युत थप हुन सक्ने थियो । त्यसबेला प्राविधिक र गैरकानुनी गरी कुल उत्पादनको २६ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो । यसलाई ६ महिनाभित्र नियन्त्रणमा ल्याउने योजना बनायौं । चुहावट नियन्त्रण गर्न प्राबिधिकलाई कडा निर्देशन दिइयो ।
बिद्युत चोरी गर्न पल्केका ब्यक्ति, संस्था र त्यस काममा मिलेमतो गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने काम सुरु गरियो । बिद्युत चोरी भइरहेको शंका भएका घर, ब्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग, होटल लगायतका ठाउँहरुमा नियमित छड्के जाँच गर्ने र बिषेश प्रकारको डिजिटल मिटर राख्ने काम गरियो । कुनै गाउ“ वा टोलले सामूहिक रुपमा मिलेर विद्युत चुहावट गरेको भरपर्दो सूचना प्राप्त भएका कम्तिमा ३ महिनाका लागि उक्त गाउँ वा टोललाई विद्युत सेवाबाट बञ्चित गर्ने र चुहावटमा संलग्न नाइके र मतियारलाई कानुनी कारवाही गर्न निर्देशन दिइयो ।
विद्युत चुहावट भइरहेको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यसबाट असुली भएको रकमको २५ प्रतिशत पुरस्कार स्वरुप दिने निर्णय गरियो । यि बिबिध प्रकारले भइरहेका विद्युत चुहावटलाई नियन्त्रण गरी १५ मेगावाटसम्म विद्युत आपूर्ति बढाउन सक्ने देखियोे । सिएफएल चीमको उपयोगमा उपभोक्तालाई पे्ररित गर्न भन्सार महसुल १ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरियो । यसबाट ५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएसरह फाइदा हुने अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसबाहेक निर्माणाधिन १५ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो एक वर्षभित्र सम्पन्न गरी ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन थप्ने, यी माथि उल्लेखित योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गरी एक वर्षभित्र २ सय मेगावाटसम्म विद्युत थप गर्ने र ०६८ फागुनसम्ममा अर्थात एक बर्षभित्र दैनिक चार घण्टा लोडसेडिङ घटाएर ९–१० घण्टामा झार्ने योजना बनाइयो । त्यसपछि हामीले अध्ययन भइसकेका र अध्ययन हुन बा“की विभिन्न आयोजनाहरु तदारुकताका साथ काम अगाडि बढाउने योजना बनायौं ।
४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, ३० मेगावाटको चमेलिया, ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए, ३२ मेगावाटको राहुघाट, १ सय २७ मेगावाटको माथिल्लो सेती जलाशययुक्त आयोजना, सय मेगावाटको इन्द्रावती जलाशययुक्त आयोजना, १५ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ४३ मेगावाटको सान्जेन, सय मेगावाटको रसुवागढी, ४० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली वी, १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोशीलगायतका जलविद्युत आयोजनाहरु मध्ये कुनैको सर्भेक्षण सम्पन्न भएको, कसैको विद्युत खरिद सम्झौता भएको र कुनै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले यिनीहरुका सम्बन्धमा तदारुकता साथ काम अघि बढाउने योजना बनाइयो ।
प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एउटा जलाशययुक्त योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइयो । जसमा पश्चिम सेती, माथिल्लो सेती, नौस्यालगाड, बुढीगण्डकी, दुधकोशी र तमोरलगायतका आयोजनालाई सरकारका तर्फबाट विशेष प्राथमिकता दिई निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरियो । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत देशभित्रै खपत गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन इच्छुक मित्रराष्ट्र,विकास साझेदारहरुको परामर्शमा ख्याती प्राप्त कम्पनीलाई वार्ताको आधारमा सरकारी लाइसेन्स उपलब्ध गराउने र त्यसको निर्णय मन्त्री परिषद् गर्ने घोषणा गरियो ।
बिश्वासनीय कम्पनीसँग बार्ता गरी मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयद्वारा निर्माण लाइसेन्स निकाल्ने घोषणा गरियो । यसअघि टेन्डरमार्फत हुने काम बार्तामार्फत टुंगो लगाउने ब्यबस्था गरियो । यो गर्नुको उद्देश्य संकटको बखत बिद्युत उत्पादन कार्य फटाफट होस र खासगरी बिदेशीहरु भारत, चीन, अमेरिका, जापान, नर्वे, ब्राजिल, स्वीजरलैण्ड, जर्मनी, क्यानडा, अष्टे«लिया, अर्मेनिया, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकमा विद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा ख्याती आर्जन गरेको विश्वसनीय बिदेशी कम्पनीलाई काम हुन्छ भनेर बिश्वस्त पार्ने थियो ।
निजी क्षेत्रबाट कोइला र डिजेलका थर्मल प्लान्ट निर्माण गर्न सार्वजनिक रुपमा प्रस्ताव आह्वान गर्ने र सङ्कटकालभित्रै सञ्चालनमा ल्याउन सके पिपिएको दरभाउ प्रस्तावकर्ता र अधिकार सम्पन्न आयोगबीच छलफल गरी तय गर्ने योजना ल्याइयो । जियो थर्मलको सम्भावना पनि अध्ययन गर्ने सोच बनाइयो ।
अर्कोतर्फ, वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरियो । सिंहदरबार, मन्त्री निवास, वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका सरकारी र सार्वजनिक निकायमा नौ महिनाभित्र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, एक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै सहरका मुख्य–मुख्य सडकमा सौर्य ऊर्जाबाट बत्ती बाल्ने र यसका निम्ति सरकारले नगरपालिका र गाउ“ विकास समितिस“ग लागत सहभागिताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरियो ।
त्यस्तै सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु–सोलार प्यानल र व्याट्रीमा लाग्ने भन्सार पुरै माफी दिने योजना बनाइयो । यसरी प्रारम्भिक अबस्थामा पनि सौर्य ऊर्जाबाट २०/२५ मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन हुन सक्थ्यो । अहिले चीन र भारत सौर्य ऊर्जामा धेरै अगाडि बढिरहेका छन् । जापानिज अनुसन्धानकर्ताहरुले के देखाएको छन् भने नेपाल जलस्रोतको मात्र धनी देश होइन, सौर्य ऊर्जामा पनि बिश्वका धनी देशमा पर्छ । यहा“ वर्षमा ३ सय ६५ दिन नै सौर्य ऊर्जा पाइन्छ । हिमाल पर्वतको क्षेत्र परेको हुनाले पूर्बदेखि पश्चिमसम्म गर्दा प्रचुर मात्राको सौर्य उर्जा पाइन्छ ।
मुलुकका विभिन्न सहरमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक नगरीहरुबाट निस्कने फोहोर, उखुका खोस्टा, धान–गहुँको भूस, व्रिकेटजस्ता अवशेषको प्रयोगबाट पनि १५/२० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले निजी क्षेत्रले यसमा हात हाली अघि बढ्न खोजे सरकारले केही आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने योजना ल्याइयो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेको प्राकृतिक ग्या“सको उत्खनन् गरियो भने २० मेगावाट बराबरको ग्या“स उपलब्ध हुन्छ,जसलाई खाना पकाउने ग्याँसको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसरी देशभित्र बिद्युत उत्पादन बढाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने बृहत योजनाको साथै नपुगेको बिद्युत केही कालको लागि भारतसँग खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढानउे पनि योजना बनाइयो । यसरी हामीले हर क्षेत्रबाट विद्युत आपूर्तिका लागि सुनिश्चित योजना पेस ग¥यौं ।
जलविद्युत्को क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट बढी नै लगानी हुने राज्य र आम नागरिकको विश्वास रहे तापनि आशानुरुप लगानी आउन सकेको थिएन । यस स्थितिमा निजी क्षेत्रले लगानी ल्याएन भनेर नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको सट्टा के–कस्तो प्रतिकूल परिस्थितिले गर्दा लगानी भित्रिन नसकेको हो भनी बुझ्नु जरुरी छ । यसै परिपे्रक्ष्यमा मैले निजी क्षेत्रका मित्रहरुसँग गरेको छलफल र अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त गरेको सूचनाका आधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारका तर्फबाट आठवटा रणनीति अगाडि सारेर निजी क्षेत्रको मन जित्न चाहेको थिए“ ।
पहिलो– जलविद्युत क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्न यस ऊर्जा सङ्कटकालभित्रै निर्माण प्रारम्भ गर्ने जलविद्युत् आयोजनाका लागि पहिलो दस वर्ष आयकरमा पूरै छुट दिने । त्यसपछिको पा“च वर्षका लागि आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने । साथै, तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष पूर्व नै निर्माण सम्पन्न गर्ने जलविद्यूत आयोजनालाई नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्मान र पुरस्कार प्रदान गर्ने । दोस्रो– साथै, यस अवधिमा निर्माण प्रारम्भ गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई सिमेन्ट र छडलगायतको खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि करवापत प्रतिमेगावाट १० लाख रुपिया“को एकमुष्ठ अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्ने । तेस्रो– हालको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) दरलाई सरदर २० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने । साथै, जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा वार्ताद्वारा सोभन्दा बढी पनि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) दर तय गर्ने । ती सुविधाहरु हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदान गर्ने आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न उत्पे्ररित गर्नका लागि रणनीति ल्याएको थिए“ ।
चौथो– त्यसका लागि नीजि क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उपलब्ध रकमलाई नेपालमा भित्र्याई जलविद्युतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने भरपर्दो आधार प्रस्तुत गरेमा यस्तो रकम प्राप्तिमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने । पाचौं– ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई आफूले सक्दो अधिकतम् लगानी ग्र्न आह्वान गर्दै सरकारको तर्फबाट जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ।
छैठौं– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जलविद्युत क्षेत्रमा प्रदान गर्ने पुर्नकर्जा सुविधालाई प्राथमिकता दिने । सातौ–सौर्य ऊर्जासम्बन्धी काममा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्ने हेतुले आवश्यक उपकरणहरु पैठारी गर्दा कुनै पनि सरकारी निकायको सिफारिस लिनु नपर्ने गरी प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य गर्ने र आठौं– गैरआवासीय नेपालीहरुलाई यस ऊर्जा सङ्कटको अवधिमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गर्ने । यस सन्दर्भमा १०० मेगावाटभन्दा बढीको एउटा जलविद्युत आयोजना गैरआवासीय नेपालीले निर्माण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलउने घोषणा गरिएको थियो ।
माथि प्रस्तुत गरेअनुसारको विधेयक संसदबाट पारित भएको ५० दिनभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेको आधिकारिक प्रमाणपत्र पेस गर्न नसके त्यस्ता इजाजत स्वतः खारेज हुने नीति ल्याइयो । नेपालमा जसले पहिला इजाजातका लागि आवेदन दिन्छ उसैले पाउ“छ । काम गरोस् या नगरोस् । विद्युत खरिद सम्झौता नभएका इजाजतवालाहरुलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले १५ दिनभित्र पिपिए गर्ने वा इजाजत खारेज गर्नेमध्येको विकल्प रोज्न दिने तर कुनै लगानीकर्ताले सरकारलाई विश्वस्त तुल्याउने कारण पेश गर्न नसके मन्त्रिपरिषद्ले केही समय थप गरिदिनसक्ने प्रावधान बनाइयो ।
जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्दा १ मेगावाटसम्मका साना तथा मझौला आयोजनाका हकमा माग गरेमा अरु तीन महिना मीन्त्रपरिषद्को निर्णयबाट थप्न विद्युतको परिक्षण उत्पादन सुरु गरेको मितिदेखि व्यवसायिक उत्पादन सुरु नगरुञ्जेलको २ वर्षसम्म कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वयम् लगानी शेयर अरुलाई बेच्न नपाइने बन्देज पनि लगाइयो । माथि उल्लेख गरेका योजना कार्यान्वयन भएमा हुने उपलब्धीको चित्रण पनि त्यही घोषणामा मैले उल्लेख गरेको थिए“ ।
ती योजना कार्यान्वयन भएमा २०६८ फागुनमा लोडसेडिङ ०६७ फागुनको तुलनामा चार घण्टा कम हुने, ०६९ फागुनमा प्रतिदिन लोडसेडिङ २ घण्टामात्र हुने, ०७१ को अन्त्य र ०७२ को सुरुसम्ममा नेपालमा कम्तिमा २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पदन भई मुलुकबाट लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा हट्ने, ०७५ सालको अन्त्यसम्ममा नेपालमा जडित विद्युत उत्पादन क्षमता कम्तिमा ५ हजार मेगावाट पुग्ने उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो । यसरी जलविद्युत उत्पादन गर्ने अनुकूल परिस्थिति सिर्जना भएपछि निजी क्षेत्रको पहलमा समेत उत्पादनमा आउने तीब्रताले आगामी केही वर्षभित्रै नेपालमा आर्थिक रुपले सम्भाव्य रहेको ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन सुनिश्चित हुने मैले प्रष्ट पारेको थिए“ ।