जलविद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुको पुर्नकर्जा प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैकलाई पत्राचार गरेको छ ।
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरु रुग्ण भएको भन्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका ती आयोजनाहरुलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुर्नकर्जा प्रदानका लागि राष्ट्र बैकलाई पत्राचार गरेको हो । सरकारले विगतमा प्रतिवद्धता जनाए अनुसारको प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा पोष्टपेड दर दिनुपर्ने लगायतका माग आगामी कार्तिक १ गतेसम्म माग पूरा नभए २५ वटा रुग्ण जलविद्युत् आयोजनको चाबी सरकारलाई बुझाउने घोषणा गर्दै निजी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।
अधिकांश रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रक्षेपण अनुसारको विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको कारण जरीवना तिर्दै आएकोमा हालै आयोगले विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी नियावली २०७६ ल्याएर १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । यो व्यवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । कारोबारबाट