सुगतरत्न कंसाकार : नेपालमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएन् । पूर्वाधारलाई प्राथमिकता नराखेकोले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ड्रइङ टेवलमै सीमित छ । २५ वर्षदेखि हामीले विमानस्थल बनाउने र नबनाउने बहसमै विताएका छौं ।
कुनै एउटा आयोजनाको विषयमा २५ वर्ष विताएपछि विकासको कुरा गर्नु कोरा कल्पना मात्रै हो ? निजगढ विमानस्थलको वहश सुरु भएको केही वर्षभित्रै निर्माण भएको भए देशको कायाकल्प हुन सक्थ्यो । यो विमानस्थल किन कागजमै सीमित भयो ? यो मुलुकले किन विकासमा छलाङ मार्न सकेन ? मुलुक विकास नहुनुमा भूपरीवेष्ठित, भारतको ठूल्दाई प्रवृति, राजनीतिक अस्थिरता, भष्ट्राचार, राजनीतिक दलबीचको शक्ति संघर्ष लगायतका विविध दोष देखाउँछन् ।
तर यो दोष देखाएर मुलुकको विकास छेक्ने काम गरिएको छ । यो सत्य होइन । अफ्रिकी मुलुक कतिपय भुपरीवेष्ठित छ तर विकासमा अगाडि छन् । ती देशले कसरी विकास गरे त्यसतर्फ वहसनै भएको छैन । नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा जलविद्युत र पर्यटनलाई भुपरिवेष्ठितले कसरी छेक्छ ? ल्यान्डलक्ड मुलुकको कुरा गरेर हामीले देशको विकासलाई रोक्ने काम गरेका छौं । मुलुकको विकास नहुनुमा भारत हो भन्ने भ्रम पनि छ । हामीले विकास गर्न नसक्ने र दोष अरुलाई लगाउने प्रवृति छ । ठूलो देश हुने वित्तिकै विकास नहुने भए क्यानडाले कसरी विकास गर्यो ? क्यानडाको छिमेकी देश अमेरिका हो ।
अमेरिकाको छायाँमा परेर क्यानडा बसेको छैन् । तर हामी ठूलदाईले विकास गर्न दिएन भनेर कराइरहेका छौं । यो कराउनुको कुनै अर्थ छैन । हामी भूगोल परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । हामी आफैले देशको विकास र राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने हो । हामीले नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५०को सन्धीका बारेमा पनि बहश गरिरहेका छौं । त्यो बहसको पनि अर्थ राख्दैन् । हाम्रो भन्दा खराब सन्धी जापान र अमेरिकाबीच छ तर विकासका मुद्दामा दुबै एकमत छन् । उनीहरु आफ्नो विकासका लागि हातेमालो गरेर हिडिरहेका छन् ।
विकासको वाधक भने राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष लगाउने गरिएको छ । प्रजातन्त्रमा स्थिरता खोज्नुनै मूर्खता हो । प्रजातन्त्रमा राजनीतिक अस्थिरता भएन भने अधिनायकबाद हुन्छ । प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षको धर्मनै सरकार ढाल्ने र आफ्नो बनाउने हो । विकसित मुलुक इटालिमा प्रत्येक ११ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिन्छ । तर पनि त्यहाँ विकासको क्रम रोकिएको छैन । हामी यहाँ राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदा विकासमा पछाडि परेका छौं ।
भष्ट्राचारले विकास हुने सकेन भन्ने वहस हुन्छ । भष्ट्राचार समाजको क्यान्सर हो भन्ने १० कक्षा अध्ययन गर्नेलाई थाहा छ । भष्ट्राचार न्यून गर्नुको साटो हाइलाइट गर्ने काम गरियो । भष्ट्राचारको इन्डेक्स भन्दा पनि माथि गएर हामीले आफ्नै देशलाई भष्ट्र मुलुक भनेर चिनायौं । कतिपय विकसित मुलुक नेपाल भन्दा १० गुणा बढी भ्रष्ट छन् तर त्यहाँ विकास पनि भएको छ ।
विकासका लागि वाधक राजनीतिक दलको आपसी संघर्षलाई देखाइएको छ । राजनीतिक दलका नेताबीच शक्ति संघर्ष नभएको मुलुक कहाँ छ ? अहिले बेलायत र अमेरिकामा पनि नेताबीच झगडा भइरहेको छ । विकासका मानक मानिने देशमा नेताबीच झगडा छ । तर यहाँ भने संसारमै नेताको झगडा हुने मुलुकमा नेपाल मात्रै हो जस्तो गरेर हल्ला चलाइएको छ । झगडा नगर्ने कसरी राजनीतिज्ञ हुन्छ ?
विकास नहुनुमा नेपालमा देखाइएका यी कारण होइन । विकास नहुनुमा अरु कारण छन् । तीन करोड नेपालीले योग्य नेता छान्ने संयन्त्र पाएनन् । त्यो संयन्त्र दलको विधानमा हुनुपर्छ । सबै दलको विधान अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन ।
त्यही कारण योग्य नेतृत्वनै अहिलेसम्म आएन् । दोस्रो भनेको कर्मचारीतन्त्रमा समस्या छ । ४० वर्ष यो क्षेत्रमा विताएको आधारमा एड्मिनिस्ट्रेटर भर्सेस टेक्नोक्र्याट्स चलिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्र भित्र असल व्यवस्थापकको अभाव छ । त्यही अभावको उदाहरण निजगढ विमानस्थल हो । सात वर्षमा सक्नुपर्ने योजना २५ वर्षसम्म कागजमै सीमित हुनुमा कर्मचारीतन्त्रनै दोषी हुन् । अर्को उदाहरण राजधानीसँग जोडिएको मेलम्चीनै हेरे पुग्छ । राज्य संचालन गर्ने उच्च निकाय भएको राजधानीमै खानेपानीको योजना २७ वर्ष लाग्छ भने वाहिरको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । हजारौं वर्ष अघि ढुंगेधारा बन्ने तर हामी मेलम्चीबाट पाइप हालेर खानेपानी ल्याउन नसक्ने ? यो किन भइरहेको छ ? यसमा कर्मचारी दोषी छैनन ?
सात वर्षमा सक्नुपर्ने योजना २७ वर्ष पुग्दा पनि हामी ऐन ठीक भनेर बसिरहेका छौं । हाम्रो प्रकृया धेरै लगाउने ऐन नियम छ । क्रमभंग गरेर विकासमा छलाङ मार्ने हो भने अहिलेको ऐन खारेज गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरीद ऐन तत्कालै परिवर्तन गर्नुपर्छ । सिंगापुरको खरीद ऐनलाई अपनाउनु आवश्यक छ । कतिपयले ऐन र नियम नेपाली माटो सुहाउँदो चाहिन्छ भन्छौं । तर हामीले मोबाइल आइफोन र सामसङको अत्याधुनिक चलाउन हुने तर ऐन भने माटो सुहाउँदो चाहिने ? सिंगापुरको सार्वजनिक खरीद ऐन २१ पानाको छ भने दफा तथा उपदफा ९५ वटा छ । तर हाम्रो खरीद ऐन ५० पाना र दफा र उपदफा ३ सय ५० पेज छ । हामीले चाहिने र नचाहिने कुरा राखेका छौं ।
हामी प्रकृयामा रमाइरहेका छौं । विभिन्न निकायमा फाइल लगेर प्रकृयाको काम गर्दा कर्मचारी पनि खुशी छन् । प्रकृयामै रमाएपछि विकास कसरी हुन्छ ? विकासका लागि निर्माण कम्पनीलाई विकसित देशले सहयोगीको रुपमा लिन्छन् । तर यहाँ निर्माण कम्पनीलाई चोर र फटाहा भन्छौं । निर्माण कम्पनीलाई चोर भनेपछि सात वर्षको काम २७ वर्ष लागिहाल्छ । हिजो मात्रै एसियाली विकास बैंकका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टरले हामीलाईनै गाली गरिरहेका थिए । ठेकेदारले सित्तैमा काम गर्दैनन् । नाफा चाहिँदैन भन्ने व्यापारीनै होइनन् ।
भष्ट्राचारमुक्त भएर व्यवसायीलाई नाफा गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर हाम्रो सार्वजनिक खरीद ऐनले सबैभन्दा काम नलाग्ने थोत्रो ठेकेदार छान्नुपर्छ भन्छ । एक तारे ठेकेदार खोजेर पाँच तारे स्तरको कसरी हुन्छ ? त्यो ठेकेदारले काम कसरी गर्छ ? त्यसपछि त्यो आयोजना सात वर्षमा कसरी पूरा हुन्छ ?
(नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक कंसाकारको यो विचार राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलले गरेको कार्यक्रममा दिइएको मन्तव्यको संपादित अंश)