काठमाडौं, ३० असार । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेललाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । चार वर्षका लागि नियुक्त भएका पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पदमुक्त गरेपछि पौडेल सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले सह–अध्यक्ष पौडेललाई हटाउनुको कारणसहित १५ साउनमा छलफलका लागि बोलाएको छ । गैरकानुनी रूपमा सरकारले हटाएको भन्दै पौडेल सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई पनि १५ साउनसम्म काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरेको भन्दै उपाध्यायले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास समितिका सदस्यसचिव विष्णु मिश्रलाई पनि १५ साउनसम्मका लागि काम गर्न बाटो खुला गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले १५ साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्नेहरूमा बाग्मती सभ्यात एकीकृत बिकासका कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कार्यकारी निर्देशक नवीन झा, नेपाल खानेपानी संस्थानका सञ्चालक समिति सदस्य लीलानाथ शर्मा, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका अध्यक्ष विष्णुलाल मिश्र, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, नेपाल खानेपानी संस्थान प्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष टंगालका कार्यकारी अध्यक्ष विमलकुमार निरौलालगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
नयाँ पत्रिकाबाट